नूतन इमारतीच्या बांधकाम निधीस मंजूरी – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण

कणकवली :

सिंधुदुर्ग जिल्हयातील कणकवली येथील बांधकाम विभागाचे कार्यालय आता लवकरच नूतनीकरण करुन सुसज्ज होणार आहे. नवीन इमारत बांधण्याच्या कामास मंजूरी देण्यात आली असून यासाठी 3 कोटी 98 लाख 16 हजार रकमेच्या निधीस मान्यता मिळाल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी दिली. त्यामुळे कणकवलीतील बांधकाम विभागाचे कार्यालय आता लवकरच सुसज्ज आणि प्रशस्त इमारतीत पहायला मिळणार आहे.

याबाबत माहिती देताना मंत्री चव्हाण यांनी सांगितले की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, रत्नागिरी अंतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभाग कणकवली आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग सावंतवाडी ही दोन विभागीय कार्यालये कार्यरत आहेत. कणकवली कार्यालयाअंतर्गत 5 उपविभाग येतात. या उपविभागाकडे 906 किलोमीटर लांबीचे रस्ते तसेच जिल्हा मुख्यालयातील सर्व इमारती व तीन तालुका मुख्यालयातील इमारती देखभाल दुरूस्तीसाठी आहेत.

कणकवली येथील विभागीय कार्यालयाची बहुतांश जागा ही पनवेल पणजी, राज्यमार्ग क्रमांक ६६ च्या चौपदरीकरणाच्या कामात गेली. त्यामुळे कणकवली शहरात असलेल्या कार्यालयातील जागा कामकाजासाठी अपुरी पडत आहे, त्याचबरोबर पार्किंगची समस्यादेखील गंभीर आहे. तसेच कार्यालयाची आता असलेली इमारत फार जुनी आहे. त्यामुळे हे कार्यालय स्थलांतर करून नवीन इमारतीमध्ये कामकाज करणे आवश्यक होते. स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून देखील तशी मागणी होत होती. त्यानुसार मुख्य वास्तूशास्त्रज्ञ यांच्याकडून प्राप्त नकाशानुसार अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. त्यानुसार या कामाला मंजुरी देण्यात आली. प्रस्तावित नवीन इमारत ज्याठिकाणी बांधायची आहे, ती जमीन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ताब्यात आहे. ती जमीन कणकवली तालुक्यातील हळवल येथे असून तेथे कर्मचारी विभागाच्या दोन इमारती अस्तित्वात आहेत असेही मंत्री चव्हाण यांनी सांगितले.

सदर इमारत ही आरसीसीमध्ये बांधण्यात येणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा भूकंपप्रवण क्षेत्र ३ मध्ये येत आहे. येथील वातावरणीय परिस्थिती मॉडरेट स्वरूपाची असल्याने आरसीसी कामासाठी काँक्रीट वापरण्यात येणार आहे. आरसीसी स्लॅबवर वॉटर फ्रुफींग करण्यात येणार आहे. बांधकाम जांभ्या दगडात व त्यावर एएसी ब्लॉकचा वापर करण्यात येणार आहे. अंतर्गत व बाहय गोलावा, रंगकाम तसेच फरशी बसविण्यात येणार आहे. अशी माहितीही मंत्री चव्हाण यांनी दिली आहे