महाराष्ट्राच्या आणि विषेशतः कोकणच्या तोंडाला पानं पुसण्याचे काम या अर्थसंकल्पाने केलेले आहे

यंदाच्या सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांना, गरिबांना हद्दपार केले आहे. तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत व्हावी, ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण व्हावा, यासाठी या अर्थसंकल्पात काहीच नाही.

डिजिटलायझेशनवर केवळ भर दिला असून निवडणुका नजरेसमोर ठेवून अर्थसंकल्प सादर केलेले आहे.

उपेक्षित घटकासाठी ठोस उपाययोजना दिसत नाही. या अर्थसंकल्पात मोजक्या उद्योगपतींसाठी पायघड्या घातल्या आहेत. रोजगार हमीची व्याप्ती वाढली पाहिजे होती. यासाठी अर्थसंकल्पात आश्वासक असे काही नाही.
निवडणूका डोळ्यासमोर ठेऊन अर्थसंकल्पातून सामान्यांना गाजर दाखवण्यात आलं आहे. मध्यमवर्गीयांचे संपूर्ण आयुष्य होरपळत गेले. त्यांच्या्साठी इपीएसचा एक शब्द नाही. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरचा हा अर्थसंकल्प आहे. शेतकरी कामगार आणि बेरोजगारांसाठी या बजेटमध्ये काहीही नाही. फक्त निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून बजेट मांडला आहे.
महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी कोणतीही उपाय योजना नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चा तेलाचे दर कमी होऊन सुद्धा देशात पेट्रोल डिझेलचे दर कमी झालेले नाहीत त्या संदर्भात जनतेला कोणताही दिलासा नाही.
जुन्याच योजनांना नवीन नावं दिली आहेत. 2014 पासून सत्तेत असलेल्या केंद्रातील भाजप सरकारने दरवर्षी अर्थसंकल्पात देशातील जनतेला अनेक गाजरे दाखवली परंतू त्याची पुर्तता सरकारला करता आली नाही. निवडणूका डोळ्यासमोर ठेऊन एससी, एसटी, ओबीसी योजनांचा दोन तीन वेळा फक्त उल्लेख केला आहे. कर रचनेत थोडा बदल करून थोडा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे परंतू तो पुरेसा नाही अशी प्रतिक्रिया सिंधुदुर्ग जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष इर्शाद शेख यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना दिली.