*भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश समिती पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे लिखित लेख*

*गरिबांच्या तोंडचा घास हिरावून घेतला*

गोरगरीब लोकांना . भूमीहीन शेतकरी. शेतमजूर. सफाई कामगार. विधवा. वयोवृद्ध. ज्याचे उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी ४९००० व शहरी भागासाठी ५९००० अशी उत्पन्न मर्यादा शासनाने निश्चित केली आहे. आणि त्यानुसार बी पी एल. केशरी. पांढरी शिधापत्रिका. अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे.

पूर्वी आपल्या देशात आधुनिक यंत्रसामग्री नसल्यामुळे आधुनिक बी बियाणे. खते. पाणी साठवण. संरक्षण. आधुनिक शेती औजारे. अशी सामुग्री कमी असल्यामुळे आपल्यात धान्य निर्मिती कमी होत होती. आपल्या देशात सुधारणा झाली आणि आधुनिकता प्रगत शेती तंत्रज्ञान आले आणि आणि धान्य मुबलक पिकणयास सुरुवात झाली. धान्य मुबलक झाले आणि आत्ता हे सर्व धान्य गोरगरीब गरजूंना स्वस्त रास्त भावात मिळावं यासाठी रेशन दुकान ही संकल्पना शासनाने अमलात आणली लोकांना आजही वर्गवारी नुसार धान्य मिळत नाही.
‌ २००५ साली शासनाने आर्थिक दुर्बलता लोकांचा दारिद्र्य रेषेखालील लोकांचा शासनाचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी गृहभेट देऊन सर्वे करण्यात आला होता. त्यावेळी अधिकारी व कर्मचारी यांनी ग्रामसेवक. सरपंच. उपसरपंच. नगरसेवक. समाजातील नामांकित व्यक्ती यांना हाताशी धरून गरजवंताला वगळले आणि सबल लोकांना शेती असणारे. नोकरी असणारे. घर बंगला असणारे. लोक यामध्ये सामिल करण्यात आले. म्हंजे एकंदरीत दारिद्र्य रेषेखालील सर्वे बोगस झाला आहे.
‌ ‌ रेशन वाटप सुरू झाले आणि दुकानदार यांना थम पध्दती नव्हती त्यामुळे हे दुकानदार चोरच झाले गाड्यांच्या गाड्या यांनी बाहेर मार्केट मध्ये विकायला सुरुवात केली. काही सबल लोकांनी जनावरांना रेशन गहू घालायला सुरुवात केली. यामध्ये गोरगरीब लोकांचा तोंडचा घास यांनी आपल्या स्वार्थासाठी हिरावून घेतला आहे.

कोरोना काळांत टाळेबंदी काळात लोकांना पोटभर जेवन मिळतं नव्हतं पण एका बाजूला टनांपर्यंत रेशनचा तांदूळ राईस मिल मध्ये सापडला म्हंजे हा सर्व तांदूळ पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी यांच्या देखरेखीखाली राईस मिल मध्ये आला नसेल कशावरून विचार करावा लागेल. अखेर शासनाने कोरोना काळांत प्रती माणशी प्रती महिना पाच किलो तांदूळ मग तो व्यक्ति परराज्यातील किंवा परजिल्ह्यातील असो त्याला रेशनकार्ड असो अथवा नसो अशा लोकांना कोणीही कोरोना काळांत उपाशी राहू नये यासाठी वाटप करण्यात येत होतें. पण या योजनेचा गैरफायदा ज्याचा दारिद्र्य रेषेखालील बोगस सर्वे झाला अशा लोकानी घेतला आहे . कारणं घरांत जर १० लोक असतील तर त्यांचे गरिब कल्याण योजनेतून येणारे पाच किलो प्रमाणे ५० किलो तांदूळ आणि रेशनकार्ड वर मिळणारे ३५ किलो ३/२किलो प्रमाणे मिळवणारे धान्य हे लोक घरांत न खाता मार्केट मध्ये विकायला सुरुवात झाली आणि त्याच पैशांत चांगले धान्य आणून खायला लागलें. यामुळे खरोखरच गरिब लोक उपाशी मरत आहेत.
केंद्र सरकारसह राज्य सरकार दारिद्र्यरेषेखालील येणाऱ्या नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी सध्या अनेक योजना राबवत आहे. यापैकी एक योजना म्हणजे बीपीएल रेशनकार्ड जारी करणे . आम्ही तुम्हाला सांगतो देशातील प्रत्येक राज्यात राहणाऱ्या नागरिकांच्या पात्रतेच्या आधारे अन्न पुरवठा विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत लाभार्थ्यांना बीपीएल रेशनकार्ड जारी करत असतो.
तुम्ही देखील दारिद्र्यरेषेखाली येत असाल तर आम्ही तुम्हाला सांगतो तुम्ही पटकन बीपीएल रेशन कार्डसाठी अर्ज करा यामुळे तुम्हाला मोठा फायदा होऊ शकते. चला मग जाणून घेऊया तुम्हाला बीपीएल रेशन कार्डचा काय आणि कसा फायदा होतो.
कोविड -19 विरोधात लढा देणाऱ्या प्रत्येक आरोग्य कर्मचाऱ्याला विमा योजनेअंतर्गत 50 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्यात येणार
80 कोटी गरीब लोकांना पुढील तीन महिन्यांसाठी दरमहा 5 किलो गहू किंवा तांदूळ आणि 1 किलो डाळ मोफत मिळणार
20 कोटी महिला जन धन खातेदारांना पुढील तीन महिन्यांसाठी दरमहा 500 रुपये मिळणार
13.62 कोटी कुटुंबांना लाभ देण्यासाठी मनरेगाच्या वेतनात प्रतिदिन 182 रुपयांवरून 202 रुपये इतकी वाढ
3 कोटी गरीब ज्येष्ठ नागरिक, गरीब विधवा आणि गरीब अपंग यांच्यासाठी 1,000 रुपये अनुदान
विद्यमान पंतप्रधान किसान योजनेंतर्गत एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात 8.7 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2,000 रुपये जमा होणार
बांधकाम कामगारांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना इमारत आणि बांधकाम कामगार कल्याण निधीचा वापर करण्याचे आदेश दिले
आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी विमा योजना
सरकारी रुग्णालये आणि आरोग्य सेवा केंद्रांमध्ये कोविड -19 चा सामना करणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी विमा योजना
सफाई कर्मचारी , वॉर्ड बॉईज , परिचारिका, आशा कार्यकर्त्या , निमवैद्यकीय , तंत्रज्ञ, डॉक्टर आणि तज्ञ आणि इतर आरोग्य कर्मचारी या विशेष विमा योजनेत समाविष्ट असतील.
कोविड -19 रूग्णांवर उपचार करणाऱ्या कोणत्याही आरोग्य व्यावसायिकांना काही दुर्घटना झाल्यास या योजने अंतर्गत त्यांना 50 लाख रुपयांची भरपाई दिली जाईल .
सर्व सरकारी आरोग्य केंद्रे, कल्याण केंद्रे आणि केंद्र तसेच राज्यातील रुग्णालये या योजनेंतर्गत समाविष्ट असतील, सुमारे 22 लाख आरोग्य कर्मचा्यांना या महामारी विरोधात लढा देण्यासाठी विमा संरक्षण देण्यात येईल.
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना
पुढील तीन महिन्यांत कोविड संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार कोणालाही, विशेषत: कोणत्याही गरीब कुटुंबाला अन्नधान्यापासून वंचित राहू देणार नाही.
सरकारची योजना आहे जी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारने डिसेंबर २०१६ मध्ये सुरू केली. इस २०१६ च्या आरंभी सुरू करण्यात आलेल्या ‘उत्पन्न घोषणा योजना, २०१६’ (IDS) च्या धर्तीवर ही नवीन योजना सुरू करण्यात आली. ‘कर आकारणी कायदे (दुसरी दुरुस्ती) कायदा, २०१६’ चा एक भाग असलेली ही योजना गोपनीय पद्धतीने बेहिशेबी संपत्ती आणि काळा पैसा घोषित करण्याची आणि अघोषित उत्पन्नावर ५०% दंड भरल्यानंतर खटला टाळण्याची संधी प्रदान करते. अघोषित उत्पन्नाच्या अतिरिक्त २५% योजनेत गुंतवले जातात, जे कोणत्याही व्याजाशिवाय चार वर्षांनंतर परत केले जाऊ शकतात.
१६ डिसेंबर २०१६ ते ३१ मार्च २०१७ पर्यंत वैध असलेल्या, या योजनेचा लाभ फक्त भारतीय बँक खात्यांमध्ये रोख किंवा बँक ठेवींच्या स्वरूपात उत्पन्न घोषित करण्यासाठी घेता येतो. याचा लाभ दागिने, स्टॉक, स्थावर मालमत्ता किंवा परदेशात ठेवींच्या स्वरूपात असलेल्या संपत्तीवर घेता येत नाही.
पीएमजीकेवाय अंतर्गत अघोषित उत्पन्न घोषित न केल्याने उत्पन्न कर दाखल्यात दर्शविल्यास ७७.२५% दंड आकारला जाईल. उत्पन्न कर दाखल्यात उत्पन्न न दाखविल्यास, त्यावर आणखी १०% दंड आकारला जाऊ शकतो तसेच त्यानंतर खटला देखील भरला जाऊ शकतो.
शिधापत्रिकाधारक (८० कोटी लोक) – अतिरिक्त ५ किलो रेशन मोफत
कोरोना वॉरियर्स (डॉक्टर परिचारिका कर्मचारी) – ५० लाखांचा विमा
शेतकरी (पीएम किसान योजनेत नोंदणीकृत) – २०००/- (एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात)
जन धन खातेधारक (महिला)५००/- पुढील तीन महिने
विधुर गरीब नागरिक अपंग ज्येष्ठ नागरिक१०००/- (पुढील तीन महिन्यांसाठी)
उज्ज्वला योजना – पुढील तीन महिने सिलिंडर मोफत
बचत गट – १० लाख अतिरिक्त कर्ज दिले जाईल.
बांधकाम कामगार – त्यांच्यासाठी ३१००० कोटींचा निधी वापरला जाईल.
ईपीएफ – २४% (१२% – १२%) पुढील तीन महिन्यांसाठी सरकार देईल.
लॉकडाऊनमुळे देशातील गरीब जनतेला अडचणींचा सामना करावा लागत आहे त्यामुळे केंद्र सरकार आर्थिक मदत देण्यासाठी देशातील गरिबांच्या बँक खात्यात पैसे पाठवत आहे. अर्थ मंत्रालयाने गुरुवारी सांगितले की २२ एप्रिलपर्यंत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत ३३ कोटींहून अधिक गरीबांना ३१ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत रेशन वाटपाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. शनिवारी शहरातील अनेक भागात या योजनेंतर्गत रेशनचे वाटप करण्यात आले. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत मॉडेल हाऊस परिसरातील अडीचशे कुटुंबांना मोफत रेशनचे वाटप करण्यात आले.
देशातील सर्व शिधापत्रिकाधारक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
या योजनेअंतर्गत देशातील ८० कोटी लाभार्थ्यांना रेशन सबसिडी दिली जाणार आहे.
देशातील जनतेला रेशन दुकानांवर तीन महिन्यांसाठी गहू २ रुपये किलो दराने आणि तांदूळ ३ रुपये किलो दराने दिला जाणार आहे.
पंतप्रधान रेशन सबसिडी योजनेंतर्गत सरकार ८० कोटी लाभार्थ्यांना ३ महिन्यांसाठी ७ किलो रेशन पुरवणार आहे.
या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ५.२९ कोटी लोकांना २.६५ लाख मेट्रिक टन रेशन देण्यात आले आहे.
देशातील गरीब लोकांना ज्यांना सरकारकडून या योजनेअंतर्गत सबसिडीवर रेशन मिळवायचे आहे, त्यांना कोणतीही नोंदणी प्रक्रिया नाही. तर देशातील इच्छुक पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेअंतर्गत २/- रुपये प्रति किलो दराने गहू आणि ३/- रुपये प्रति किलो दराने तांदूळ मिळवायचा आहे. ते रेशन दुकानात जाऊन त्यांच्या रेशन कार्ड द्वारे मिळू शकतात.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेचा लाभ मिळत नसल्यास काय करावे?
देशात अनेक संस्था आहेत, ज्यांनी या योजनेसाठी घोषणापत्र भरले नाही. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ईसीआर सादर करणे आवश्यक आहे. अशा अनेक संस्था आहेत, ज्यांनी आत्तापर्यंत ईसीआर सादर केलेला नाही. अशा संस्थांना गरीब कल्याण योजना याचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे ज्या संस्थांनी अद्याप ईसीआर दाखल केलेला नाही. त्यांनी लवकरात लवकर ईसीआर दाखल करून या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र व्हावे.
ज्या सदस्यांनी गरीब कल्याण योजनाच्या अंमलबजावणीपूर्वी ईसीआर भरलेले आहेत, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल. असे अनेक सदस्य आहेत ज्यांनी आधार केवायसी अपडेट केलेली नाही, अशा सदस्यांशी संपर्क साधून त्यांचे आधार अपडेट करण्यासाठी विभागाकडून माहिती दिली जात आहे. त्यामुळे त्या सर्व सदस्यांचे केवायसी अपडेट उपलब्ध नसल्यामुळे या योजनेचा लाभ त्यांना मिळत नाही. त्यामुळे आधार केवायसी अपडेट करून घ्यावे आणि या योजनेच्या लाभास पात्र व्हावे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत गरिबांना अतिरिक्त ५ किलो अन्नधान्य पुरवणारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मोदी सरकारनं बंद केली आहे. त्यामुळं यापुढं रेशनवर १० ऐवजी फक्त पाच किलो धान्य मिळणार आहे. केंद्राच्या या निर्णयावर आज सर्व क्षेत्रातून टीकेची झोड उठवली जात आहे. नवीन सरकारनं नवीन वर्षाची ‘अनोखी भेट’ देऊन गरिबांची थट्टा केली आहे. नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच मा . पंतप्रधान यांनी गरिबांच्या तोंडचा घास हिरावून घेण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे सबल लोकांना कांहीच फरक पडला नाही . खरोखरच जे लोक रेशन धान्य यांवरच अवलंबून आहेत त्यांच्यावर आज उपासमारीची वेळ आली आहे. रेशन दुकानदार सुध्दा आज मिळणारं मोफत तांदूळ गहू वेळेवर व युनिट प्रमाणे वाटप करत नाहीत. रेशनकार्ड धारकांना वागणूक व्यवस्थित नाही. दुकान वेळेवर उघडलं जातं नाही. विचिरणा केली असतां उडवाउडवीची उत्तरे मिळत आहेत.रेशन धान्य किडलेले जाळ्या व अस्वच्छ असणारे वाटप केले जाते आहे. रेशनकार्ड पुरवठा सनद नुसार तीनं महिने जर शिधापत्रिका धारकांना रेशनकार्ड वरील विकत मिळणारे धान्य उचल नाही तर त्याचे नांव अन्न सुरक्षा योजनेतून कापलं जातं मग आज वर्षभर मोफत धान्य आहे याची आपल्याकडून कसलेही पैसे घेतलें जात नाहीत मग सर्वच लोकांचे म्हणजे मोफत रेशन धान्य घेणारे यांचें अन्न सुरक्षा योजनेतून नाव कायमचेच कमी होणार कां?? अशी जळजळीत टीका रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे यांनी केली आहे.
‌ सुरक्षा कायद्याअंतर्गत रेशन देणं ही जनतेला भेट नसून त्यांचा हक्कच आहे. अन्न सुरक्षा कायदा, मनरेगासारख्या यूपीए सरकारच्या जनकल्याणकारी योजानांना विरोध केला होता. पंतप्रधान झाल्यानंतर कामगार. मजूर. महिला. बाल कल्याण. शेतकरी. गोरगरीब लोक. यांच्यासाठी विविध कल्याणकारी योजना सुरू केल्या जनतेचे हित साधले आहे.
रेशनकार्ड वर मिळणारे पाच किलो तांदूळ गहू बंद करून गोरगरीब लोकांच्या तोंडचा घास हिरावला आहे अस वाटायला लागलं आहे. मोफत मिळणारे धान्य बंद करा आणि रेशनकार्ड वर विकत मिळणारे धान्य सुरू करा .
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
9890825859