*भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश समिती पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे लिखित लेख*

*लाईट घोटाळा*

अन्न वस्त्र निवारा या जशा माणसाच्या मूलभूत गरजा आहेत. लोकांना पाणी. अन्न. निवारा. अंगभर कपडे. असं मानवी जीवनाचे गणित आहे. पण आज लाईट हे सुध्दा सर्वात महत्वाच्या मूलभूत गरजेपेक्षा मोठी गरज झाली आहे. आज. टिव्ही. मोबाईल. फीरज. इलेक्ट्रॉनिक गाड्या. घरांत विद्युत बल. टयुब लाईट. इस्त्री. फॅन. विविध ठिकाणी चालणार्या पाण्याचे इलेक्ट्रॉनिक पंप. वाॅशिंग मशिन. लाईट व्यावसायिक वापर. लाईट औधोगिक वापर. अशा विविध ठिकाणी आज सर्रास लाईट शिवाय चालतं नाही.
आज लाईट जीवनावश्यक झाली आहे. आपणांस उन्हाळ्यात लाईट लागते. रोज मोबाईल चार्जिंग करण्यासाठी लाईट लागते. एक दिवस लाईट नसेल तर आपण कासावीस होतो. म्हंजे लाईट ही आपली गरज झाली आहे. पूर्वी लाईट बिल तीन महिन्याला होत. लाईट बिलावर आकारले जाणारे विविध कर हे शैक्षणिक कर. संकलित कर. वहन कर. इंधन कर. विज आकार. वीज शुक्ल. वीज विक्री. व्याज. इतर कर. स्थिर आकार. थकबाकी. असे विविध कर पूर्वी तीन महिन्याला लागत होतें आणि आज लाईट बिल महिन्याला झाले आहे. त्यामुळे हे सर्व कर आज महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळ यांच्या खाजगीकरण यामुळे महिन्याला विज ग्राहकांकडून उकळले जात आहेत. म्हंजे ग्राहकांची आर्थिक लुट केली जात आहेत.
मते, यासंदर्भात दोन महत्त्वाच्या पण चुकीच्या चर्चा राज्यभर सुरू आहेत. पहिली म्हणजे “”31 मार्च 2022 “” चे जे परिपत्रक दाखवून आठ तास भारनियमन होणार अशी चर्चा केली जात आहे, ते परिपत्रक प्रत्यक्षात शेती पंपाच्या वीज उपलब्धतेचे परिपत्रक आहे. आठ तास वीज शेती पंपांना कशी मिळेल यासाठीचे ते नेहमी जाहीर केले जाणारे त्रैमासिक वेळापत्रक आहे. या परिपत्रकाचा गैरवापर केला जात आहे आणि जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण केला जात आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे मागील युती सरकारच्या काळात कधीही भारनियमन झाले नाही असा दावा केला जात आहे, तोही चुकीचा आहे. प्रत्यक्षात एप्रिल 2017 व मे 2017 या काळामध्ये किमान चार हजार मेगावॅटचे भारनियमन लादण्यात आले होते. त्यानंतर पावसाळा संपल्यानंतर पुन्हा ऑक्टोबर 2017 मध्ये चार हजार मेगावॅटचे भारनियमन पुन्हा लावण्यात आले होते. 12 डिसेंबर 2012 पासून भारनियमनमुक्ती झाली हेही खरे नाही. जानेवारी 2013 मध्ये राज्यात शहरी व औद्योगिक क्षेत्रे वगळता ग्रामीण भागात भारनियमन सुरू होते. यासंदर्भात संबंधित महावितरणची परिपत्रके, प्रसिद्धीपत्रके, बातम्या, संघटनेची मे 2017 मधील भारनियमन विरोधी याचिका व संबंधित आयोगाचे आदेश आजही सर्वत्र उपलब्ध आहेत वस्तुस्थिती ही आहे की, प्रत्यक्षात आपल्या राज्यामध्ये 2016 सालापासून अतिरिक्त वीज उपलब्ध आहे. नोव्हेंबर 2016 मधील महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग यांच्या आदेशानुसार 2016 ते 2020 या काळात 4000 ते 6000 मेगावॉट पर्यंत अतिरिक्त वीज उपलब्ध होती. मार्च 2020 च्या आयोगाच्या आदेशानुसार आता ** 2020-21 पासून 2024-25 पर्यंत तीन हजार ते सव्वातीन हजार मेगावॉट अतिरिक्त वीज उपलब्ध आहे. पण तरीही भारनियमन करण्याची पाळी कां येते हा खरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. याचे उत्तर महावितरण आणि महानिर्मिती या दोन कंपन्यांची अकार्यक्षमता हे आहे. या दोन्ही कंपन्यांमधील भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता आणि नियोजनाचा संपूर्ण अभाव यामुळे वीज तुटवडा निर्माण होत आहे. जी औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रे आहेत, त्या ठिकाणी पूर्ण क्षमतेने वीज निर्मिती होत नाही. आयोगाने 70 ते 80 टक्के कार्यक्षमतेने वीज उत्पादन व्हावे असे आदेश दिले आहेत तथापि प्रत्यक्षात 60 टक्केही वीज उत्पादन व उपलब्धता होत नाही. दुसरे महत्त्वाचे कारण या सर्व ठिकाणी कोळशाचा पुरेसा साठा नाही. नियमानुसार किमान पंधरा दिवस ते एक महिना पुरेल इतका कोळशाचा साठा असला पाहिजे. प्रत्यक्षात हा साठा कधीही सहा सात दिवसांच्या वर नसतो आता तर तो एक-दोन दिवसांचा आहे आणि अशा अवस्थेत पूर्ण क्षमतेने उत्पादन होणे शक्य नाही.
** सर्वांचे मूळ अकार्यक्षमता, ढिसाळ आणि नियोजन शून्य कारभार यामध्ये आहे. याशिवाय खरे मूळ आर्थिक प्रश्न व अडचणी यामध्येही आहे. महानिर्मिती आणि महावितरण यांच्याकडे पुरेसा पैसा (Cash Flow) उपलब्ध नाही. महावितरण कंपनी कोळशासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देऊ शकत नाही. त्यामुळे कोळसा नाही आणि म्हणून उत्पादन नाही अशी परिस्थिती निर्माण होत आहे. पैसा कां नाही याचे ऊत्तर महावितरणचा चोऱ्या आणि भ्रष्टाचार असलेला कारभार यामध्ये दडलेले आहे. महावितरणची वीज वितरण गळती प्रत्यक्षात 30 टक्के आहे आणि शेती पंपांचा खरा वीज वापर 15 टक्के आहे. पण कागदोपत्री बनवाबनवी करून राज्य सरकारला सांगितले जाते की शेतीपंपांची वीज वापर 30 टक्के आहे आणि गळती पंधरा टक्के आहे. प्रत्यक्षात शेती पंपांची बिले दुप्पट करून शेती पंप वीज वापर 30% दाखविला जात आहे व राज्य मंत्री मंडळाचीही दिशाभूल केली जात आहे. हा प्रकार गेली 10 वर्षे सातत्याने सुरू आहे व तो आम्ही संबंधित प्रत्येक सरकारच्या निदर्शनास आणला आहे. शेती पंप वीज वापर या नावाखाली लपविलेली ही अतिरिक्त पंधरा टक्के गळती म्हणजे दरवर्षी किमान 12 हजार कोटी रुपयांची चोरी व भ्रष्टाचार आहे. ज्या उद्योगामध्ये 15 टक्के चोरी आणि भ्रष्टाचार असतो तो उद्योग कधीही अर्थक्षम होऊ शकत नाही याचे भान कंपनीला नाही आणि सरकारलाही नाही. या मुळावर घाव घालणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कठोर नियोजन केले आणि चोऱ्या पकडल्या, भ्रष्टाचार थांबविला व गळती खरोखर 15% पर्यंत आणली, तर महावितरण कंपनीला दर महिन्याला किमान एक हजार कोटी रुपये अतिरिक्त महसूल उपलब्ध होऊ शकतो. हे झाले तर मग कोणत्याही आर्थिक अडचणी येणार नाहीत आणि सातत्याने पुरेसा कोळशाचा साठा आणि सर्वाधिक वीज उत्पादन हे साध्य करणे सहज शक्य आहे, पण प्रत्यक्षात हे घडताना दिसून येत नाही.
** शेवटी या सर्व बाबींचा परिणाम सर्वसामान्य ग्राहकांवर होत आहे. नोव्हेंबर 2016 पासून राज्यातील सर्व पावणेतीन कोटी वीज ग्राहक या अतिरिक्त उत्पादन क्षमतेच्या स्थिर आकार खर्चापोटी प्रति युनिट 30 पैसे याप्रमाणे जादा पैसे भरीत आहेत. गेली सात वर्षे सातत्याने याप्रमाणे पैसे भरूनही ग्राहकांना भारनियमनाला तोंड द्यावे लागणार आहे. गेले 15 दिवस अघोषित भारनियमन होत आहे व पुढे अधिकृत घोषित भारनियमन होणार हे स्पष्ट दिसून येत आहे. याशिवाय बाजारातील चढ्या दराच्या वीजेच्या खरेदीची रक्कम ही पुन्हा ग्राहकांनाच द्यावी लागणार आहे.
** मार्च 2022 मध्ये 8.36 रुपये प्रति युनिट या दराने वीज घेण्यात आली. याही फरकाची रक्कम ग्राहकांनाच द्यावी लागणार आहे. महावितरण अथवा महानिर्मिती कंपनी वा कर्मचारी यांच्यावर कोणताही बोजा पडणार नाही. भारनियमन झाले तर ग्राहकांना व्यापारी, औद्योगिक, घरगुती व शैक्षणिक या सर्व प्रकारचे नुकसान भोगावे लागते. त्याच बरोबर महावितरणचेही नुकसान होते आणि त्याच बरोबर उद्योगांचे आणि राज्य सरकारचेही नुकसान होते, पण याची काळजी आणि दखल कोणीही घेताना दिसत नाही. प्रत्यक्षात राज्य सरकारने या दोन्ही कंपन्या वर अंकुश ठेवला पाहिजे. संपूर्ण कार्यक्षमतेने उत्पादन आणि संपूर्ण वितरण साध्य करणे व राज्यातील संपूर्ण चोरी व भ्रष्टाचार थांबवणे यासाठी काम केले तरच भविष्यात काही चांगले परिणाम दिसू लागतील आणि त्याचा राज्य सरकारला आणि सर्व ग्राहकांनाही फायदा होईल. राज्य सरकारने हे वास्तव ध्यानी घेऊन मूळ मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करावे व त्यासाठी सातत्याने काम करावे . आज लाईट बिल अडचणी संदर्भात उठाव आणि ग्राहकांना संबोधन प्रबोधन करण्यासाठी विविध सेवाभावी संस्था. संघटना. युनियन ‌ समोर येण्यास सुरुवात झाली आहे त्यापासून गोरगरीब ग्राहकांना खरोखरच न्याय मिळतो कां ??
** वीज बिल भरण्यासाठी आता तुम्हाला लांब रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही. कारणं आत्ता आपले लाईट बिल आपणं आॅनलाईन सुध्दा भरु शकतो तसा आॅनलाईन पोर्टल सुरू करण्यात आला आहे. MSEDCL वेबसाइट @mahadiscom.in, MSEDCL अॅप, मोबाइल वॉलेट किंवा UPI वापरून त्वरीत ऑनलाइन पेमेंट केले जाऊ शकते. महावितरणचे WSS पोर्टल केवळ पेमेंटसाठी नाही, तर तुम्ही बिले तपासू शकता, नवीन कनेक्शनसाठी अर्ज करू शकता आणि तक्रार नोंदवू शकता ‌ आपल्या बिलात कोणतीही शंका आपणांस असल्यास आपणं महाराष्ट्र विद्युत महामंडळ यांचेकडे आपणं आॅनलाईन पध्दतीने करु शकतो.
** आजकाल वीजबीलांचा शॉक बसलेले बरेच जण आजुबाजुला दिसत आहेत. प्रत्येक घराचा वीजवापर हा त्या त्या घरात राहणार्‍या कुटुंब सदस्य संख्येवर आधारीत असावा असा माझा कयास. कुटुंबात जास्त सदस्य असतील तर कदाचीत जास्त वीजबील येत असावं असा माझा (गैर)समज होता. परंतु समोर रहाणार्‍या ३ सदस्य संख्येच्या कुटुंबाला पण १ हजाराच्या आसपास महिन्याचं वीजबील येतं हे पाहुन थक्क व्हायला झालं.
कसं ते माहीत नाही पण आमच्या शेजारच्या ४ सदस्य संख्या असणार्‍या घरात महिन्याचं वीजबील ४००-४५० रुपयांच्या च्या घरात असतं (महिन्याचे ५५-६०युनिट लागतात). अर्थात दोन्ही कुटुंबातील काही गोष्टी चर्चा करताना समजल्या त्या अशा त्यामध्ये आपणं लाईट कमी कशी वापरायची यांची सुध्दा आपणांस माहिती असणे गरजेचे आहे त्यासाठी आपणांस विज ग्राहकांचे हक्क समजणे गरजेचे आहे.
१. सदस्य संख्या ३ असणार्‍या घरात आंघोळीचा गिझर १८ लिटर क्षमतेचा असुन ४ सदस्य संख्या असणारे कुटुंब गॅस गिझरचा वापर करते.
२. सदस्य संख्या ३ असणार्‍या घरातील कपड्यांना इस्त्री घरीच केली जाते तर ४ सदस्य संख्या असणारे कुटुंब इस्त्री साठी बाहेर दुकानात कपडे देते.
३. सदस्य संख्या ३ असणार्‍या घरात आठवड्यातुन ४ वेळा वॉशिंग मशिन लावली जाते तर ४ सदस्य सख्या असणार्‍या घरात आठवड्यातुन २ वेळा.
या काही फरकांमुळे वीजवापरात फरक पडत असावा. परंतु अजुनही काही उपाय आहेत का ज्याने आपण आपले वीजबील कमीत कमी आणि नियंत्रणात ठेऊ
** आयोगाने महावितरणच्या घरगुती वीज ग्राहकांना 1 एप्रिल 2021 पासून वीजबिलात सरासरी 1 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महावितरणच्या घरगुती ग्राहकांना वीज वापरासाठी आता प्रत्येक युनिटमागे 7.58 रूपये मोजावे लागतील.
** विजेच्या उद्गमांमध्ये उत्पन्न होणारा विजेचा प्रवाह इतरत्र वाहून नेण्यासाठी वेगवेगळे विद्युत् संवाहक घटक एकमेकांस जोडून हा पूर्वनियोजित मार्ग तयार केलेला असतो. विद्युत् मंडलातील घटक व त्यांना जोडणारे संवाहक मार्ग रेखाकृतीने वा मानचित्राने विशद करतात व या रेखाकृतीलाही विद्युत् मंडल असेच म्हणतात.
** अन्न, वस्त्र व निवारा या मानवाच्या मूलभूत गरजा मानल्या जातात. या गरजा भागवून सुखी व आनंददायी जीवन जगायचे, तर त्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रात विजेचा वापर ही अपरिहार्य बाब बनली आहे. ही अत्यावश्यक विद्युतशक्ती सर्वसामान्यांना सहज उपलब्ध व्हावी, म्हणून तिच्या निर्मितीनंतर वहन (ट्रान्समिशन), वितरण (डिस्ट्रिब्युशन) यासाठी तारामार्गाची व्यवस्था केलेली असते. वीज अगदी शेवटच्या ग्राहकाला मिळेपर्यंत ही सर्व यंत्रणा राबवणारे इंजिनीअर, कंत्राटदार व वीज कंपनी यांना बंधनकारक असलेल्या विद्युत नियमावली व कायद्याविषयी सर्वसामान्य ग्राहकांना फारशी माहिती नसते.
सध्या भारतात विद्युतीकरण व देखभालीची सर्व कामे, भारतीय विद्युत “”अधिनियम २००३ व भारतीय विद्युत नियम १९५६अन्वये””” केली जातात. नुकतेच दिल्ली येथील केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने नियंत्रण नियमावली”” २०१० आणि २०११ “”या संपूर्ण देशासाठी जारी केल्या आहेत. या नवीन कायद्यामुळे विद्युत ग्राहकाचे अधिकार व सुरक्षा यामध्ये काही बदल होण्याची शक्यता आहे.
विद्युत”” अधिनियम २००३ “””साली आल्यापासून ऊर्जाक्षेत्रात खासगीकरणाचे वारे वाहू लागले व त्यानुसार राज्यात वीज मंडळाचे, निर्मिती (जनरेशन), पारेषण (ट्रान्समिशन) व वितरण (डिस्ट्रिब्युशन) असे त्रिभाजन होऊन या तीन कंपन्यांचा स्वतंत्र कारभार सुरू झाला. ग्राहकाला केंद्रस्थानी ठेवून कलम ४२(५)प्रमाणे प्रत्येक वीज कंपनीत एक ग्राहक तक्रार निवारण मंच स्थापन करण्यात आला. त्यात तीन सदस्य असतात. वीज ग्राहकास आपल्या बिलाबाबत अथवा वीज संच मांडणीबाबात काही तक्रार असेल तर या मंचासमोर सुनावणी घेऊन निर्णय देण्यात येतो. एखाद्या ग्राहकास आपल्या घरात, कार्यालयात अथवा कारखान्यात नवीन वीज पुरवठा पाहिजे असेल, तर कलम ४३प्रमाणे एक महिन्यात वीज पुरवठा करणे संबंधित वीज कंपनीस बंधनका
** आजच्या युगामध्ये विजेची आवश्यक ता निर्विवाद असूनही ती पुरवणार्‍या व्यवस्थेची, त्याबाबत असणारे कायदेकानून, नियम, हक्क वगैरेंची सर्व सामान्य ग्राहकास फारशी माहिती नसते. तसेच वीज कं पनीच्या दैनंदिन कामकाजाच्या पद्धतीबद्दल देखील स्पष्ट ता नसते. अनेक प्रश्‍न समोर येत असतात.
‌‌ ** नवीन वीज जोडणीचा अर्ज कुठे मिळतो??? नवीन जोडणीसाठी नक्की किती पैसे पडतात??? मीटर जळाल्यास किंवा बंद पडल्यास काय करावे??? अचानक पणे जास्त आलेले वीज बील भरावे की नाही? तक्रार कोठे नोंदवावी??? तिचे निवारण कशा पद्धतीने होते? या आणि अशा असंख्य प्रश्नांची उत्तरे ग्राहकाला माहीत नसल्याने बर्‍याचदा तो चक्रावूनच जातो. यातच भर पडते ती सरकारी कारभारामधील गलथानपणाची आणि भ्रष्टाचाराची.
अशा वेळी ग्राहकांना वीज सेवेसंबंधी असलेले अधिकार, नियम आणि हक्क समजावून सांगू शकेल आणि त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी उपयोगी पडेल अशी माहिती पुस्तिका आपल्या हाताशी असेल तर नक्कीच उपयोग होईल. त्यासाठी आपणास विज ग्राहकांचे हक्क व अधिकार आपणांस माहिती असणे गरजेचे आहे.
प्रकरण ** पार्श्वभूमी
प्रकरण ** विजेची नवीन जोडणी
प्रकरण ** ‌नावातील बदल
प्रकरण ** मीटर
प्रकरण ** विजेचं बील
प्रकरण ** सुरक्षा अनामत
प्रकरण ** वीज पुरवठ्याची गुणवत्ता
प्रकरण ** ग्राहकाच्या तक्रारीचे निवारण
प्रकरण ** अनाधिकृत वीज वापर व वीज चोरी
प्रकरण ** : ग्राहकांची जबाबदारी आहे आपल्याला असणारी सर्व माहिती व महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळ यांच्याकडून काय उपाययोजना केल्या जातात हे सुद्धा आपणं पाहणार आहोत.
** वीज पुरवठा मागणी अर्ज
** घरगुती वीज वापरातील विजेची उपक रणे व त्यांचा वीज वापर
** अंतर्गत वायरिंगचा रिपोर्ट
** नावातील बदलासाठी आवश्यक अर्जांचा नमुना
** वारसाहक्कानुसार नावातील बदलासाठीचा आवश्यक अर्जाचा नमुना
** अंतर्गत गार्‍हाणे निवारण यंत्रणा कक्षाकडे करावयाचा अर्जाचा नमुना
** ग्राहक निवारण मंचाकडे करावयाचा अर्जाचा नमुना
** विद्युत लोकपालाकडे करावयाच्या अभिवेदनाचा नमुना
ग्राहकांच्या दृष्टीने महत्त्वाची माहिती खालील भागात देण्यात आला आहे.
** ग्राहकाच्या तक्रारीत तक्रार / तक्रारीने लिखित स्वरुपात कोणतेही आरोप ठेवले आहेत कोणत्‍याही व्‍यापा-याने अनुसरलेल्‍या कोणत्‍याही अनुचित व्‍यापारी प्रथेमुळे झालेला त्‍याचा तोटा वा नुकसान.
जो माल त्याने विकत घेतला असेल किंवा त्याने खरेदी केला असेल; त्‍यामधील एक किंवा अधिक दोष
ज्‍या सेवा घेतल्‍या किंवा उपभोगल्‍या किंवा घेण्‍याचे मान्‍य केले किंवा त्‍याच्‍या कडून उपभोगल्‍या त्‍यामध्‍ये व्यापारी किंवा सेवा प्रदात्याच्या कमतरतेमुळे उद्भवलेल्‍या उणिवा किंवा दोष
जसे की, तक्रारीमध्‍ये नमूद केलेल्या सेवेसाठी किंवा वस्‍तुंकरीता आकारलेली किंमत जी खालीलपेक्षा जास्‍त असल्‍यास –
ज्‍याचे कायमचे लागू असलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याद्वारे निश्चित केलेले आहे.
वस्तूंवर किंवा अशा वस्तू असलेल्या पॅकेजवर प्रदर्शित केलेली आहे.
प्रदर्शित केलेल्या किंमत यादीपेक्षा किंवा त्याने चालू असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्‍या अन्‍वये सर्व पक्षांकडून सहमत किंमत
१ /४/ २०२० पासून नगरपालिका महानगरपालिका क्षेत्रातील ग्राहकांना रु १० प्रती महिना स्थिर आकार यामध्ये वाढ करण्यात आली आहे.
२१/१०/ २०१६ नुसार विज विक्री कर बसविण्यात आला आहे.
‌ गोरगरीब सर्वसामान्य लोकांचे लाईट बिल एक महिना जरी थकित असेल तर त्याची लाईट बंद केली जाते आजही लाखों रुपये लाईट बिल . सुतगिरणी. औधौगिक क्षेत्र. पाणीपुरवठा संस्था. कारखाने. अश्या विविध ठीकाणचे आजही लाखो रुपये लाईट बिल थकित आहे पण त्याची लाईट कोणी बंद करत नाहीत. का??
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
9890825859