*पायरेटेड सॉफ्टवेअर्स भरणा झाल्याने सततच्या उद्भवणाऱ्या तांत्रिक समस्यांमुळे साहित्याच्या गुणवत्तेबाबत कर्मचाऱ्यांकडूनच प्रश्नचिन्ह..?*

एकीकडे शेतकऱ्यांचे शेकडो प्रस्ताव निधी अभावी धूळखातं.. तर दुसरीकडे कोट्यावधी रुपये खर्चून संगणक खरेदी; मनसेने उठवला सवाल?

सिंधुदुर्ग :

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेकडील खरेदी आणि घोळ असे जणू समीकरणच बनले असून जनतेच्या पैशांचा वापर लोकपयोगी कामांपेक्षा अधिकारी व कंत्राटदार यांच्या तुंबड्या भरण्यासाठीच अधिक होतो अशी परिस्थिती आहे. वॉटर प्युरिफायर, टेलिव्हिजन खरेदी घोटाळा अशी ताजी उदाहरणे समोर असताना अलीकडेच जिल्हा परिषद सामान्य प्रशासन विभागाने कोट्यावधी रुपये खर्चून राबवण्यात आलेली संगणक, टेलिव्हिजन व प्रिंटर खरेदी संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून कोणतेही खरेदी पूर्व मार्गदर्शन न घेता खरेदी केलेले संगणक साहित्य सुमार दर्जाचे असल्यानेच प्रत्यक्षात ऑगस्ट महिन्यात खरेदी केलेले संगणक विविध विभागांना हस्तांतरित करून डिसेंबर पर्यंत लपवून ठेवण्यात आले अशी चर्चा पंचायत समित्यांकडील कर्मचाऱ्यांकडून ऐकिवात येते. तर पायरेटेड सॉफ्टवेअर मुळे कार्यालयीन कामकाजात प्रचंड अडथळे येत असून सामान्य प्रशासन विभागाचे जबाबदार अधिकारी हात वर करत आहेत अशा तक्रारी देखील कर्मचाऱ्यांकडून खाजगीत बोलून दाखवल्या जात आहेत. काही संगणक हे काम करताना बंद होतात तर काहींच्या मॉनिटर वर पांढरी स्क्रीन येते व संगणक हँग होतात अशा तांत्रिक समस्या उद्भवत असल्याने कर्मचारी अक्षरशः वैतागले आहेत अशी चर्चा जिल्हा परिषदेमध्ये जोर धरू लागली आहे. सदरचे संगणक हे उच्च Configuration चे असून देखील वारंवार हँग होत असल्याने त्यांच्या गुणवत्तेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

याशिवाय संगणक खरेदी करताना बॅटरी बॅकअप साठी यूपीएस खरेदी करण्यात आले नसल्याने मशिन्सचे तांत्रिक दृष्ट्या जीवनमान किती काळ टिकेल यावर देखील प्रश्नचिन्ह आहे.प्राप्त माहितीनुसार नवीन खरेदीतील दोन संगणक पहिल्या महिन्याभरातच जळाल्याने त्यांचा दर्जा अतिशय सुमार असून ते असेंबल केलेले साहित्य असल्यानेच कर्मचाऱ्यांना तांत्रिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. कोट्यवधी रुपये खर्चून संगणक खरेदीची खरचं आवश्यकता होती का हा खरा सवाल असून जिल्हा परिषद कडून अजून चाळीस लाखांच्या संगणक खरेदीचा घाट का घातला जात आहे याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे.पशुसंवर्धन व कृषी विभागाकडे शेतकऱ्यांचे शेकडो अर्ज निधी अभावी धूळखात पडले असताना संगणक खरेदीची खरच आवश्यकता होती का? आवश्यकता होती तर डेस्कटॉप संगणक ऐवजी बॅटरी बॅकअप असणारे लॅपटॉप खरेदी का केले नाहीत? फक्त प्रिंटर खरेदी करण्यापेक्षा आधुनिक प्रिंटर कम स्कॅनर मशिन्स का खरेदी केल्या नाहीत? ब्रॅण्डेड संगणक आहेत मग त्यावर सॉफ्टवेअर्स पायरेटेड का? त्या त्या विभागाकडे खरेदीसाठी निधी वर्ग का करण्यात आला नाही? जुने संगणक वापरयोग्य नव्हते असे म्हणणे असेल तर किती मशिन्सचे मागील सहा महिन्यात निर्लेखीत झाल्या? खरेदी पूर्व माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे मार्गदर्शन घेतले नाही मग साहित्य स्पेसिफिकेशन कोणी ठरवले? हे सर्व प्रश्न उपस्थित होत असून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी याबाबत जनतेला उत्तर द्यावे अशी मागणी मनसेचे माजी कुडाळ तालुकाध्यक्ष प्रसाद गावडे यांनी केली आहे.