– मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुंबई:

पूर आणि अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारनं १० हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी याबद्दलची घोषणा केली आहे. ही मदत नुकसानग्रस्तांना तातडीनं वितरित करण्यात येणार असल्याचं जाहीर केलं. तसंच राज्याचे केंद्राकडे ३८ हजार कोटी थकीत असून केंद्रानं अजूनही ही रक्कम दिली नसल्याचं म्हटलं आहे. मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पूर आणि अतिवृष्टीग्रस्तांना मदतीबाबत आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, अनिल परब उपस्थित होते.
राज्य सरकारकडून शेती, फळपिकांसाठी हेक्टरी वाढीव मदत देण्यात आलेली आहे. मात्र केंद्राकडून अद्याप मदत आलेली नाही. निसर्ग चक्रीवादळ येऊन गेले. त्यात झालेल्या नुकसानाची भरपाई म्हणून केंद्राकडून मदत येणार होती. मात्र १०६५ कोटी रुपये अद्यापही बाकी आहे. ऑगस्टमध्ये पूर्व विदर्भात पूर आला. त्याचेही ८१४ कोटी रुपये केंद्राकडून यायचे आहेत. जीएसटीची भरपाई थकलेली आहे. असे एकूण ३८ हजार कोटी रुपयांचं येणं आहे. यासाठी वेळोवेळी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. स्मरणपत्रं पाठवण्यात आली. मात्र अद्यापही मदत मिळालेली नाही, असं उद्धव ठाकरेंनी पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हटलं.

अद्यापपर्यंत पूर, अतिवृष्टीसंदर्भात केंद्राचं पथक पाहणीसाठी आलेलं नाही. आम्ही दोन तीनदा विनंती केली आहे. मात्र केंद्राकडून प्रतिसाद मिळालेली नाही. मात्र बळीराजाला मदत करणं गरजेचं आहे. त्यामुळे आम्ही १० हजार कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर करत आहोत. यात रस्त्यांची दुरुस्ती, शेतजमिनीची दुरुस्ती व इतर नुकसान भरपाईचा समावेश आहे. दिवाळीपर्यंत ही मदत दिली जाईल. जीएसटीचे पैसे थकल्यानं पैशांची ओढाताण आहे. पण शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही हा आमचा शब्द आहे, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

जिरायत, बागायत जमिनीसाठी ६ हजार ८०० रुपये प्रति हेक्टर ही केंद्राची मदत अपुरी आहे. त्यामुळे आम्ही ती प्रति हेक्टरी १० हजार दोन हेक्टरच्या मर्यादेत देणार आहोत. फळपिकांसाठी १८ हजार रुपये प्रति हेक्टर ऐवजी २५ हजार रुपये प्रति हेक्टर मदत दिली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

पूर व अतिवृष्टीग्रस्त ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांना मदत करण्यासंदर्भात आज वर्षा शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीस महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, परिवहन मंत्री ॲड अनिल परब उपस्थित होते.

कसं असणार १० हजार कोटींचं पॅकेज-
कृषी, शेती घरासाठी- ५५०० कोटी
रस्ते पूल- २६३५ कोटी
ग्रामीण रस्ते आणि पाणीपुरवठा- १००० कोटी
नगर विकास- ३०० कोटी
महावितरण उर्जा- २३९ कोटी
जलसंपदा- १०२ कोटी