*भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश समिती महाराष्ट्र राज्य (पश्चिम महाराष्ट्र) उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे यांचा लेख*
**आज बंद बंद**
सर्वांना वेळोवेळी परिचयाचा असणारा असा शब्द आहे. पण बंद म्हणलं की आपल्या अंगावर काटा येतो.
आपण समाजात राहतो आपल्याला प्रत्येकाला व्यक्ती म्हणून स्वातंत्र्य अस्तित्व असते. स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व असते. परंतु समाजात आपल्या सोबत इतरही लोक राहत असतात . आणि त्याच्याशी आपले घनिष्ठ संबंध असतांत. एकाच वेळी व्यक्ती म्हणून आपल्या इच्छा आकांक्षा आणि गरजा असतात. उदा अन्न. वस्त्र. निवारा. कौटुंबिक जीवन. इत्यादी आणि त्यांची पूर्तता करायचीच असते. व समाजाचा घटक म्हणून परस्परसंबंधाचे संगोपनही करायचे असते. यातून त्यांच्या व्यक्तिगत गुणांचा विकास होतो. परस्पर गरजा परस्परांना सहहय आणि एकामेकाबधदल सहानुभूती हा सामाजिक जीवनाचा आधार आहे. यातून आपल्या गुणांचा विकास होतो आणि समाज स्थिर होतो. आणि यातूनच हक्काची निर्मिती होते. हक्क मानवी जीवनातील समाजशीलतून निर्माण होतात.
समतेचा हक्क. स्वातंत्र्य हक्क. शोषण विरोधी हक्क. धार्मिक हक्क. शैक्षणिक हक्क. संवैधानिक हक्क. वांशिक स्वातंत्र्य. व्यवसाय धंदा निवडण्याचे स्वातंत्र्य. आचार विचार स्वातंत्र्य. लिहिण्याचे बोलण्याचे स्वातंत्र्य. वैद्यकीय हक्क. राजकीय हक्क. भाषण स्वातंत्र्य. सुरक्षेचा हक्क. मुक्त संचार स्वातंत्र्य. बंद. आंदोलन. मोर्चे. उपोषण. विविध हिंसा मार्गाने व अहिंसा मार्गाने होणारी आंदोलने यासाठी स्वातंत्र्य.
संविधान अमलात आल्यापासून आत्तापर्यंत सर्वसामान्य गोरगरीब लोकांना अन्यायाबाबत आवाज उठविण्यासाठी मूलभूत हक्क व अधिकार यांचा अनुभव झाला आहे. या सर्व मूलभूत हक्क व अधिकार यामुळे नागरिकांना नव्यानेच स्वीकारलेल्या लोकशाही राज्यात आत्मविश्वास वावरणे शक्य झाले. आपल्याला निर अंकुश पणे राज्य करता येण्यासाठी राजकीय वातावरण तयार झाले. समाजातील ज्या फार मोठया भागाला राजकीय प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी शतकानुशतके मिळालेली नव्हती त्यांनी ती संधी उपलब्ध झाली. या गोष्टी जमेची बाजूला सांगता येतील. परंतु परिस्थिती जसजसी बदलतं गेली तसतसा मूलभूत हक्काच्या तरतुदी मध्ये बदल घडून आला. असे दिसते 1928/1931/1985/ 1951/ 1952/ 1971/ 1975 1979/ वेळोवेळी साला नुसार संविधान आपल्या आपल्या सोयीनुसार आणि मतानुसार संविधान मध्ये बदल करण्यात आले आणि लोकांच्या हक्क आणि मूलभूत अधिकार यांना सुरुंग लावला या राजकीय नेत्यांनी .
आपल्यावर झालेला अन्याय अत्याचार यासाठी अहिंसा मार्गाने आपल्याला न्याय मिळवून घेण्यासाठी संविधान मध्ये अधिकार दिलेला आहे. आपणं आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये आपल्या अनेक मागण्या साठी आपणं निवेदन विविध पत्रव्यवहार दाखल करतो त्यावेळी आपण समोरच्या कार्यालयाला आपल्या मागणीचा विचार करण्याचा वेळ देण बंधनकारक आहे. त्यासाठी पहिलं निवेदन दाखल केल्यानंतर सात दिवसांनी स्मरण पत्र दाखल करायच असत. आणि त्यांनंतर चौदा दिवसांनी इशारा पत्र दाखल करायच. त्यांनंतर अठ्ठावीस दिवसांनी आंदोलन करण्याचे ठिकाण आणि संबंधित पोलिस स्टेशनला पत्र असा सर्व प्रोसेस केल्याशिवाय तुम्हाला गाव तालुका जिल्हा राज्य देश कोणत्याही कारणासाठी बंद ठेवता येणार नाही. तसं केलं तर संविधान कायद्याच्या विरोधात आपण वागतो आणि सत्ता आणि पदांचा गैरवापर करतांना आपणांस पहावयास मिळते.
आज गाव तालुका जिल्हा राज्य देश बंद करताना कोणासही पूर्वसूचना दिली जात नाही. सरपंच.उपसरपंच . नगरसेवक. मंत्री. खासदार. आमदार. नेते. व त्यांचे बगलबच्चे शहराला गावाला वाली नसल्यासारखे पुतळा विटंबना. महापुरुषांच्या विटंबना. शासकीय अधिकारी व कर्मचारी याचा कामातील गलथानपणा. एकामेकाबधदल आक्षेपार्ह विधान. गावातील नामांकित व्यक्तिला अटक. यावेळी कोणतीही पूर्वसूचना न देणा अचानक बंदची हाक दिली जाते. त्यामध्ये कायदा सुव्यवस्था राखली जाते कां ?? लोकाचा गोरगरीब लोकांचा. शाळकरी मुलांचा. लहान मोठे धंदे. उद्योग. वाहतूक. फळें फुले भाजीपाला विक्री. दुध. किराणा माल. लोकांच्या नोकरी. वाहतूक व्यवस्था. यांचा कोणीही विचार करत नाही.
२०२० मधील कोरोना काळांत पुकारलेला रेशन दुकानदार यांनी पुकारलेल्या न कोणतीही पूर्वसूचना देता रेशन दुकान बंद ची हाक न्यायाला धरुन होती कां??
भारत बंद वेळोवेळी पुकारले जाते . त्यातून काय निष्पन्न होत कां?? गोरगरीब लोकांना याचा फार मोठा फटका बसतो. लहान मोठे दुकानदार याचा व्यवसाय बंद पडतो. मुलांची शाळा बंद. वाहतूक बंद त्यामुळे लोकांचे कामावर नोकरी वर जाणे बंद. म्हंजे बंद हा मोठया लोकांसाठी नाही तर गोरगरीब लोकांच्या साठी असतो.
बंद काळात नाशिवंत मालाची विक्री करणारे. फळे फुले भाजीपाला दुध. बेकरी पदार्थ. यांच होणार नुकसान गोरगरीब आणि लहान व्यापारी यांना सोसणार नसतं. म्हणून बंद पुकारणे हे बेकायदेशीर आहे अस म्हणलं तर वावगं ठरणार नाही. अशा बंद वेळी एकादा अतिदक्षता पेशंट असेल त्यासाठी गाडी सुध्दा मिळत नाही म्हंजे त्यांच्या मरणाची जबाबदारी कोण घेणार??
आपल्यावर झालेला अन्याय शासकीय असेल तर त्यासाठी शासनाला वेठीस धरावें गोरगरीब सर्वसामान्य लोकांना वेठीस धरुन काय सिध्द केले जाते. चार टवाळी मुलं गाड्या घेतात आणि गावांत घोषणा देतात. रस्त्यावर असणारा माल उधळून लावतात. गाड्यांची तोडफोड करतात. गावात शहरात स्मशानात असतें तशी शांतता पसरते यामध्ये काय मोठेपणा दडलाय कळतं नाही. पोलिस व्यवस्था एक दिवस खोळंबून पडते
बंद आंदोलन मोर्चे रस्ता रोको. विविध समाजासाठी घातक असणारी आंदोलन यावेळी होणारी आर्थिक वित्त जीवहानी यासाठी ज्या लोकांनी ही वेळ निर्माण केली आहे त्यांच्याकडून ही सर्व भरपाई वसूल करण्यात यावी.
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
9890825859
