ठाकरे सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय..
मुंबई :
महाराष्ट्रात कोणत्याही प्रकरणाच्या चौकशीसाठी केंद्रीय तपास पथकाला (सीबीआय) राज्य शासनाकडून देण्यात आलेली सामान्य संमतीची सुविधा मागे घेण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सीबीआयला आता राज्यातील प्रकरणांचा तपास करायचा असेल तर आधी राज्य शासनाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. यापूर्वी आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल सरकारने अशी भूमिका घेतली होती.
सीबीआयने टीआरपी घोटाळ्यात उत्तर प्रदेश पोलिसांद्वारे दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे मंगळवारी एफआयआर दाखल केला होता. एका जाहिरात कंपनीच्या प्रमोटरच्या तक्रारीवरुन लखनऊच्या हजरतगंज पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी तक्रार दाखल करण्यात आली होती.
नंतर हे प्रकरण उत्तर प्रदेश सरकारद्वारे सीबीआयकडे सोपवण्यात आलं होतं.
टीआरपीचा कथीत घोटाळा तेव्हा समोर आला होता जेव्हा रेटिंग एजन्सी ब्रॉडकास्ट ऑडियन्स रिसर्च काऊन्सिलने (बार्क) पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. यामध्ये आरोप केला होता की काही वाहिन्या जाहिरातदारांना आमिष दाखवण्यासाठी टीआरपीमध्ये घोटाळा करीत आहेत.
यामध्ये आरोप करण्यात आला होता की, काही कुटुंब ज्यांच्या घरांमध्ये प्रेक्षकांचा डेटा एकत्र करण्यासाठी मीटर लावण्यात आले होते त्यांना तीन वाहिन्यांकडून लाच देण्यात येत होती. मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी पत्रकार परिषद घेत रिपब्लिक टिव्हीसह अन्य दोन वाहिन्यांवर टीआरपीमध्ये फेरफार करण्याचा आरोप लावला होता. त्यानंतर आत्तापर्यंत या प्रकरणी आठ लोकांना अटक करण्यात आली आहे.
