सिंधुदुर्गनगरी
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आरोग्य सेवेतून कमी केलेल्या अन्यायग्रस्त आरोग्य सेविकांनी आज दुसऱ्या दिवशी जिल्हा परिषद समोरील आपले ठिय्या आंदोलन सुरु ठेऊन शासनाचे लक्ष वेधले आहेत.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत गेली १२ वर्ष काम करत असलेल्या जिल्ह्यातील १९ आरोग्य सेविकांना शासनाच्या परिपत्रका नुसार ३१ ऑक्टोबर २०२२ पासून कमी करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. याबाबत आपल्याला पुन्हा सेवेत दाखल करून घ्यावे. या मागणीसाठी जिल्ह्यातील अन्यायग्रस्त आरोग्य सेविकांनी २१ डिसेंबर पासून जिल्हा परिषद समोर ठिय्या आंदोलन सुरु ठेवले आहे. या आंदोलनात जिल्ह्यातील अन्यायग्रस्त १९ आरोग्य सेविका सहभागी झाल्या आहेत. आज आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांनी त्यांची भेट घेत त्याना धीर दिला आहे .तर आपल्या मागणीची शासनाला गंभीर दखल घ्यावींच लागेल, आणि त्यासाठी आमचे प्रयत्न राहतील.असे त्याना सांगितले.
जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या या आरोग्य सेविकानी गेली अनेक वर्षे जनतेची सेवा केली आहे. त्यांचा अनुभव आणि त्यांनी केलेली प्रामाणिक सेवा , याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून शासनाने आरोग्य सेविकांवर अन्याय करणाऱ्या पत्राला स्थगिती देऊन तात्काळ रुजू करून घ्यावे. अशी मागणी आरोग्य सेविकांची आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थिती, दुर्गम ग्रामीण भाग व साथीच्या आजाराचे होणारे उद्रेक पाहता ग्रामीण भागात आरोग्य यंत्रणा सक्षम असली पाहिजे. त्यासाठी आरोग्य कर्मचारी असणे आवश्यक आहे. मात्र सद्यस्थितीत जिल्हा परिषद आरोग्य यंत्रणेतील आरोग्य सेविकांची अनेक पदे रिक्त आहेत. प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रातील तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या ठिकाणी प्राथमिक सुविधा देणारी आरोग्य सेविकांची जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त आहेत. असे असताना गेली दहा ते बारा वर्षापासून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत काम करणाऱ्या आरोग्य सेविकाना कमी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. हा निर्णय आरोग्य सेविकवर अन्यायकारक आहे. तसेच ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा खिळखिळी करणारा आहे. या आरोग्य सेविका ग्रामीण भागातील जनतेला आरोग्य सेवा देत आहेत. गरोदर मातांची सेवा, बालकांचे लसीकरण, कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया, कोविड लसीकरण व संसर्गजन्य आजाराची तपासणी, टीबी पेशंट औषधोपचार, रक्त , थुंकी, लघवी तपासणी करणे, विविध आजाराबाबत ऑनलाईन पोर्टल भरणे, इत्यादी कामे या आरोग्य सेविकांकडून गेली अनेक वर्षे केली जात आहेत. असे असताना शासनाने आरोग्य उपकेंद्रात प्रसूती होत नाही ही अट घालून त्याना सेवेतून अन्यायकारकरित्या कमी केले आहे .परंतु हा निर्णय घेताना शासनाने जिल्ह्यातील उपकेंद्रा मध्ये प्रसुतीसाठी आवश्यक सोयी सुविधा आहेत का? प्रसुती करताना येणाऱ्या गंभीर समस्यांचा, धोक्याचा विचार केलेला नाही. तेथे सुविधा नसल्याने संबंधित लाभार्थी आणि त्यांचे नातेवाईक यांची उपकेंद्रात प्रसुती करून घेण्याची मानसिकता नसते. अशावेळी जबरदस्तीने उपकेंद्रात प्रसूती करताना लाभार्थीला धोका निर्माण झाला तर त्याला जबाबदार कोण? ही मोठी समस्या आहे. त्यामुळे शासनाने केवळ उपकेंद्रात प्रसूती केली नाही हे कारण पुढे करून गेली दहा वर्ष प्रामाणिक सेवा देणाऱ्या आरोग्य सेविकांना सेवेतून कमी करणे, हा निर्णय संयुक्तिक नाही व आरोग्य सेविकावर अन्याय करणारा आहे. तरी शासनाने हा अन्यायकारक निर्णय रद्द करावा व गेली १० ते १२ वर्षे प्रमाणिक आरोग्य सेवा देणाऱ्या व सध्या सेवा समाप्ती केलेल्या आरोग्य सेविकांना पुन्हा सेवेत दाखल करून घ्यावे. अशी मागणी अन्यायग्रस्त आरोग्य सेविकांची शासनाकडे आहे. या मागणीचा शासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा व न्याय द्यावा. या मागणीसाठी जिल्ह्यातील सेवेतून कमी केलेल्या १९ आरोग्य सेविकानी बुधवार पासून येथील जिल्हा परिषद समोर ठिय्या आंदोलन सुरु केले आहे.
कार्यरत आहेत त्याच ठिकाणी समायोजन
प्रशासना कडून मिळालेल्या माहिती नुसार आयुक्त आरोग्य सेवा व अभियान संचालक मुंबई यांच्याकडील २९ नोव्हेंबर च्या आदेशान्वये राज्यातील एकूण ५८७ आरोग्य सेविकांच्या पदांचे समायोजन राज्यभरात करण्याचे आदेशित केलेले आहे. तथापि सदर आदेशाप्रमाणे समायोजन झाल्यास त्या कार्यरत असलेल्या मूळ ठिकाणी असणाऱ्या आरोग्य यंत्रणेवर अतिरिक्त ताण निर्माण होऊन स्थानिक आरोग्य यंत्रणा विस्कळीत होऊन सर्व आरोग्य सेविकांच्या कौटुंबिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. तरी सदर आदेशात दुरुस्ती करून आरोग्य सेविका ज्या ठिकाणी कार्यरत आहेत त्याच ठिकाणी समायोजन करण्याबाबत योग्य तो बदल करून दुरुस्ती शुद्धिपत्रक काढण्याबाबत योग्य ती तात्काळ कार्यवाही करावी. त्यासाठी आयुक्त यांना सुचित करावे असे आदेश सार्वजनिक आरोग्य विभाग मुंबई, प्रधान सचिव, यांना सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ.तानाजीराव सावंत यांनी दिले आहेत.
*आरोग्य सेविकाना न्याय मिळउन देऊ
जिल्ह्याची आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी या आरोग्य सेविकांची मोठी मदत होणार आहे. त्यानी कोरोना महामारीच्या काळात जिव धोक्यात घालून काम केले आहे. अनेकांचे जीव वाचविण्यात त्यांचे योगदान मोठे आहे. ते विसरता येणार नाही. त्यामुळे या सर्व आरोग्य सेविकाना सेवेत दाखल करून घ्यावे . यासाठी आम्ही मंत्रालय पातळीवर लक्ष वेधुन त्याना न्याय मिळउन देऊ. असे भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांनी सांगितले.
शासनास अहवाल सादर
जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेतील मोठ्या प्रमाणात असलेली रिक्त पदे आणि त्याचा यंत्रनेवर येणारा ताण या बाबत शासनाला अहवाल देण्यात आला आहे.–डॉक्टर महेश खलिपे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, सिंधुदुर्ग,
