*भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश समिती महाराष्ट्र राज्य (पश्चिम महाराष्ट्) उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे यांचा लेख*

*निती आयोग व अन्य भारतीय आयोग व त्याची रचना कार्य*

गोरगरीब लोकांना सर्वसामान्य जनतेला शासकीय निमशासकीय. न्यायव्यवस्था. आर्थिक व्यवस्था. शैक्षणिक व्यवस्था. सामाजिक व राजकीय व्यवस्था. वैद्यकीय व्यवस्था. सर्व शासकीय निमशासकीय ग्रामीण व शहरी सुविधा. भ्रष्टाचार विरहित व्यवस्था. यासाठी शासनाने आयोग ही संकल्पना अमलात आणली आणि लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी मोठ पाऊल उचलले.
निती आयोग. मंडल आयोग. निर्वाचन आयोग. महिला आयोग. भारत विधी आयोग. राष्ट्रीय आयोग. सैन्य आयोग. चौकशी आयोग. भारतीय निर्वाचित आयोग. कायदा आयोग. लाटल आयोग. कैमपबेल आयोग. महाराष्ट्र राज्य सेवा हकक आयोग. राज्य निवडणूक आयोग. लोकसेवा आयोग. वेतन आयोग पाचवा सहावा सातवा. भारतीय शिक्षण आयोग. जिल्हा तक्रार निवारण आयोग. सतर्कता आयोग. न्यायिक आयोग. संघ लोकसेवा आयोग. वित्त आयोग. समेट आयोग. मानवाधिकार आयोग. पुंचछा आयोग. माध्यमिक शिक्षा आयोग. भारतीय योजना आयोग. परिसिमन आयोग. हे शासन नियमानुसार २२ आयोग आहेत त्यातच कोठारी आयोगाने. कालेकर आयोग. हंटर आयोग. नानावटी आयोग. जैन आयोग. लिब्राहिम आयोग. फुकुन आयोग. हिटले आयोग. श्रीकृष्ण आयोग. सकारिया आयोग. असे विविध नांवाने समाजाच्या व लोकांच्या हितासाठी आयोग निर्माण करण्यात आले.
स्थापना : 1 जानेवारी, 2015
मुख्यालय : नवी दिल्ली
प्रमुख कार्य : देशाच्या सर्वांगीण विकासाची दिशा ठरवणे व त्यासाठी धोरणे आखणे.
नीति आयोगाची स्थापना  एक असंवैधानिक व अवैधानिक संस्था म्हणून झाली.

नीति आयोग ही भारत सरकारची विकास धोरण ठरवणारी शिखर संस्था आहे. (नियोजन आयोगाला पर्याय म्हणून दुसरी संस्था)
नीति आयोग केन्द्र तसेच राज्य सरकारला धोरणात्मक बाबींवर सल्ला देते.
रचना:-
अध्यक्ष- पंतप्रधान पदसिद्ध अध्यक्ष(सध्या नरेंद्र मोदी)
उपाध्यक्ष- पंतप्रधानाद्वारे नेमणूक (सध्या राजीव कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी- केंद्रशासनाच्या सचिव दर्जाचा अधिकारी (पंतप्रधानाद्वारे नेमणूक) (सध्या अमिताभ कांत)
पूर्णवेळ सदस्य- नेमणूक पंतप्रधानाद्वारे (सध्या व्ही. के. सारस्वत, रमेश चंद, डॉ. विनोद पाल)
अंशकालीन सदस्य- विद्यापीठ किंवा संशोधन संस्थामधून 2 सदस्य अंशकालीन सदस्य म्हणून नेमले जातात.
पदसिद्ध सदस्य- केंद्रीय मंत्रीमंडळातील 4 मंत्री पंतप्रधानाद्वारे नेमणूक. ( सध्या अमित शहा, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारामन, नरेंद्रसिंह तोमर)

विशेष निमंत्रित सदस्य- पंतप्रधानांकडून मंत्रिमंडळातील काही तज्ज व्यक्तींची नेमणूक (सध्या नितीन गडकरी, पीयुष गोयल, थावरचंद गेहलोत, राव इंद्रजीत सिंह)
केंद्र शासनाला धोरणात्मक व तांत्रिक सल्ला देणारी संस्था.
आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी तसेच राज्यांमधील समान मुद्द्यांवर समन्वय करण्यासाठी प्रादेशिक परिषदांची स्थापना करण्यात येते,.
अध्यक्षपद :- संबंधित राज्याच्या मुख्यमंत्र्यामधून  एक व ज्या विषयासाठी  परिषद स्थापन केली त्या संबंधीत केंद्रीय मंत्री हे संयुक्त अध्यक्षस्थान भूषवितात.
नीती आयोगाच्या स्थापनेनंतर (12 वी योजना संपल्यानंतर) पंचवार्षिक नियोजन संपुष्टात.
आता नियोजन करण्याकरिता 15 वर्षांसाठी एक व्हिजन डॉक्युमेंट (15 वर्षांचे व्हिजन, 7 वर्षांचा डावपेच आणि 3 वर्षासाठी कृती योजना)
नीति आयोगाची कार्ये:
राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील तज्ञांच्या सहकार्याने विकास साधण्यास व्यवस्था निर्माण करणे.
शाश्वत विकासाच्या पद्धती शोधून त्यावर संशोधन करून विकासासाठी योग्य दिशा ठरवणे.
लैंगिक, आर्थिक तसेच जातीय भेदभाव/असमानता नष्ट करण्यासंबंधी उपाययोजना तयार करणे.
प्रत्येक स्त्री-पुरुषाला रोजगाराच्या संधी निर्माण करून विकासास प्रोत्साहन देणे.
राष्ट्रीय विकासाचे डावपेच आखणे व त्याबाबत सामायिक दृष्टीकोन विकसित करणे.
पर्यावरणीय संपत्तीचे संरक्षण करणे.
विकासप्रक्रियेत ग्रामीण भागाला विशेष महत्त्व देऊन तेथील उद्योगांना धोरणात्मक साहाय्य करण्यावर भर देणे
नीती आयोगाची सदस्य संख्या नेमकी किती असेल?
सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या राष्ट्रीय विकास परिषदेचे यापुढील काळात स्थान व महत्त्व नेमके कसे असेल?
यापूर्वी होणाऱ्या वार्षिक, द्विवार्षिक, पंचवार्षिक नियोजन प्रक्रियेला भविष्यात कसे स्थान असेल?
नीती आयोगाची उद्दिष्टे :
राज्यांची सक्रिय भागीदारी आणि राष्ट्रीय विकासाला प्राधान्य.
पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांसाठी राष्ट्रीय अजेंडा तयार करणे.
मजबूत राज्य आणि मजबूत राष्ट्र या धोरणानुसार राज्यांना मदत करणे.
ग्रामपातळीवर योजना तयार करण्याची यंत्रणा विकसित करणे.
सरकारच्या आर्थिक धोरणात राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हिताला प्राधान्य देणे.
आर्थिक प्रगतीची फळे शेवटच्या घटकापर्यंत पोचविणे.
समान विचारसरणीच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय थिंकटॅंकसमवेत शैक्षणिक आणि धोरणात्मक संशोधनात भागीदारी करणे.
आयोगावर पुढील नियुक्त्या केल्या आहेत.
१८३३ च्या चार्टर अॅक्ट अंतर्गत १८३४ मध्ये पहिला आयोग स्थापन करण्यात आला. त्याच्या निर्मितीच्या वेळी, भारत ईस्ट इंडिया कंपनीच्या अधिपत्याखाली होता परंतु कायदे करण्याचा एकच अधिकार नव्हता, न्यायालयांचे अधिकार क्षेत्र अस्पष्ट आणि परस्परविरोधी होते आणि काही कायद्यांचे स्वरूप देखील भारतासाठी प्रतिकूल होते. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन लॉर्ड मॅकॉले यांनी ब्रिटिश संसदेत भारतासाठी कायदा आयोग स्थापन करण्याचा आग्रह धरला.
: सन १८५३ च्या सनदेनुसार दुसरा आयोग नेमण्यात आला. पहिल्या आयोगाने सादर केलेल्या मसुद्यांची तपासणी करणे, न्यायालय आणि न्यायिक प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी आयोगाने दिलेल्या सूचनांचे परीक्षण करून अहवाल देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली होती. या आयोगाचे आठ सदस्य होते.
चौथ्या आयोगाच्या निर्मितीचे मुख्य कारण म्हणजे तिसऱ्या आयोगाप्रमाणेच दुसऱ्या आयोगाचा दुसरा अहवाल. भारत सरकारने अनेक शाखांच्या कायद्यांचा मसुदा तयार करण्याचे काम विटली स्टोक्सवर सोपवले, जे 1879 मध्ये पूर्ण झाले. ती पूर्ण झाल्यावर, सरकारने या विधेयकांच्या कलमांचे परीक्षण करण्यासाठी आणि मूलभूत कायद्याच्या उर्वरित भागांसाठी सूचना देण्यासाठी एक आयोग नेमला. हा चौथा आयोग होता. त्याची जन्मतारीख 11 फेब्रुवारी 1879 होती आणि सदस्य विटली स्टोक्स, सर चार्ल्स टर्नर आणि रेमंड वेस्ट होते. या आयोगाने नऊ महिन्यांत आपला अहवाल पूर्ण केला. ते म्हणाले की भारतात कायदे तयार करण्यासाठी आवश्यक घटकांचा अभाव आहे, त्यामुळे मूलभूत तत्त्वे इंग्रजी कायद्यातून घेतली पाहिजेत, परंतु हे आगमन मर्यादित असावे जेणेकरून ते भारताच्या प्रतिकूल परिस्थितीत योग्य आणि उपयुक्त ठरेल, संहितांची तत्त्वे तपशीलवार आहेत. , साधे आणि सहज समजण्यासारखे. व्हा कायदा सर्वत्र अविभाज्य असला पाहिजे, विकृतीवर कायदा तयार केला पाहिजे.
भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, 5 ऑगस्ट 1955 रोजी भारतीय संसदेत पाचव्या कायदा आयोगाची घोषणा करण्यात आली . त्याचे काम पूर्वीच्या कमिशनपेक्षा वेगळे होते. त्यांचे मुख्य काम नावीन्य आणि पुनरावृत्ती होते. त्याचे अध्यक्ष श्री मोतीलाल चिमणलाल सेटलवाड होते आणि त्यांच्या व्यतिरिक्त इतर 10 सदस्य होते.
स्वतंत्र भारतात आतापर्यंत 22 कायदा आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत. 22 व्या कायदा आयोगाचा कार्यकाळ 2021 पर्यंत आहे.
तत्कालीन जनता पक्षाच्या सरकारने 1979 मध्ये मंडल आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाचे कार्यक्षेत्र सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांची ओळख पटवणे हे होते . श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल हे त्याचे अध्यक्ष होते. मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार विविध धर्मातील (मुस्लिमांसह) 3743 जाती (देशाच्या लोकसंख्येच्या 44%) आणि पंथांना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (संविधानात आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले नाही) म्हणून वर्गीकृत केले आहे. सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मापदंड. आणि आयोग आर्थिक समानीकरणासाठी देखील नव्हता) 27% नोंदवले (जसे सर्वोच्च न्यायालयाने 50% कॅपचा निर्णय दिला होता आणि आधीच SC/ST साठी 22.5% होता). पंधराव्या वित्त आयोगाच्या कामकाजाच्या अटी आणि नियम (टीओआर) अनेक बाबतीत अद्वितीय आणि व्यापक होते. आयोगाला वीज क्षेत्रातील कामगिरीवर आधारित प्रोत्साहन, डीबीटीची अंमलबजावणी, राज्यांनी राबविल्या जाणार्‍या घनकचरा व्यवस्थापनासारख्या अनेक क्षेत्रात शिफारशी लागू करण्यास सांगितले होते.
संरक्षण आणि अंतर्गत सुरक्षेसाठी भांडवल उभारणीसाठी यंत्रणेची शिफारस करण्याच्या अटी व शर्तीही विशिष्ट होत्या.
15 व्या वित्त आयोगाचा अहवाल चार खंडात तयार करण्यात आला आहे.
खंड एक आणि दोनमध्ये पूर्वीप्रमाणेच मुख्य अहवाल आणि परिशिष्ट समाविष्ट आहेत.
कलम-३ केंद्र सरकारवर आधारित आहे. हे मध्यम मुदतीच्या आव्हानांचे आणि पुढील मार्गासह प्रमुख विभागांच्या तपशीलवार भूमिकेचे विश्लेषण करते.
कलम-4 पूर्णपणे राज्यांवर आधारित आहे. आम्ही प्रत्येक राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेचे सखोल विश्लेषण केले आहे आणि प्रत्येक राज्याची आव्हाने लक्षात घेऊन वेगवेगळ्या सूचना मांडल्या आहेत.
एकूणच, अहवालात 117 मुख्य शिफारसी आहेत. कलम 3 आणि 4 केंद्रीय मंत्रालये आणि राज्य सरकारांसाठी अनेक सुधारणा सुचवतात.
एक स्वायत्त वैधानिक संस्था आहे. याची स्थापना 12 ऑक्टोबर 1993 रोजी झाली. हे मानवी हक्क संरक्षण कायदा, 1993 द्वारे स्थापित केले गेलेअंतर्गत केले हा आयोग देशातील मानवाधिकारांचा वॉचडॉग आहे. हे संविधानाद्वारे प्रदान केलेल्या आणि आंतरराष्ट्रीय करारांमध्ये तयार केलेल्या वैयक्तिक अधिकारांचे संरक्षक आहे. ही एक बहुसदस्यीय संस्था आहे. त्याचे पहिले अध्यक्ष न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा होते. सध्या (2021) न्यायमूर्ती अरुण कुमार मिश्रा हे सध्याचे अध्यक्षपद सांभाळत आहेत. त्याचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांचा कार्यकाळ 3 वर्षे किंवा 70 वर्षे (जे आधी पूर्ण होईल) आहे. त्याचे अध्यक्ष आणि सदस्य स्थापन केलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती नियुक्त करतात. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची घटना पॅरिसच्या तत्त्वांशी सुसंगत आहे जी ऑक्टोबर, 1991 मध्ये पॅरिसमध्ये झालेल्या मानवाधिकारांच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी राष्ट्रीय संस्थांवरील पहिल्या आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळेत स्वीकारण्यात आली होती आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने 1991 रोजी स्वीकारली होती. 20 डिसेंबर 1993 ठराव 48/ 134 मध्ये समर्थित होते.

वैधानिक संस्था आहे जी 31 जानेवारी 1992 रोजी भारतीय संसदेने 1990 मध्ये पारित केलेल्या कायद्यानुसार स्थापन केली आहे. ही एक संस्था आहे जी महिलांच्या संवैधानिक हितसंबंधांची अंमलबजावणी करते आणि त्यांच्यासाठी तक्रार किंवा स्व:मोटोच्या आधारे कायदेशीर संरक्षण करते. या आयोगाच्या पहिल्या प्रमुख सुश्री जयंती पटनायक होत्या . 17 सप्टेंबर 2014 रोजी ममता शर्मा यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर ललिता कुमारमंगलम यांना आयोगाच्या प्रमुख बनवण्यात आले होते, मात्र गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये हे पद सोडल्यानंतर रेखा शर्मा हे कार्यवाह अध्यक्ष म्हणून काम पाहत होत्या आणि आता रेखा शर्मा या आयोगाच्या प्रमुख आहेत. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा करण्यात आल्या आहेत. [२]राष्ट्रीय महिला आयोग कायद्याच्या कलम 7 अंतर्गत आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
9890825859