बुधवारी २१ रोजी आंदोलन करीत कर्मचारी वेधणार शासनाचे लक्ष

सिंधुदुर्गनगरी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत जिल्ह्यात काम करत असलेल्या २० आरोग्य सेविकांना सेवेतून कमी करून त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आणली आहे .याबाबत शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी २१ डिसेंबर रोजी जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर अन्यायग्रस्त आरोग्य सेविका ठिया आंदोलन करणार आहेत. याबाबतचे निवेदन जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी यांना सादर करण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत गेली अनेक वर्ष काम करत असलेल्या जिल्ह्यातील २० आरोग्य सेविकांना ३१ ऑक्टोबर २०२२ पासून कमी करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. याबाबत शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी व त्यांना पुन्हा सेवेत दाखल करून घ्यावे. या मागणीसाठी जिल्ह्यातील अन्यायग्रस्त आरोग्य सेविकांनी निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनात त्यांनी गेल्या अनेक वर्षाचा अनुभव आणि त्यांनी केलेली प्रामाणिक सेवा , याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून शासनाने आरोग्य सेविकांवर अन्याय करणाऱ्या पत्राला स्थगिती देऊन तात्काळ रुजू करून घ्यावे. अशी मागणी केली आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थिती व साथीच्या आजाराचे होणारे उद्रेक पाहता ग्रामीण भागात आरोग्य कर्मचारी असणे आवश्यक आहे. मात्र सद्यस्थितीत जिल्हा परिषद आरोग्य यंत्रणेतील आरोग्य सेविकांची अनेक पदे रिक्त आहेत. प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रातील १८ पदे रिक्त आहेत. तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या ठिकाणी प्राथमिक सुविधा देणारी आरोग्य सेविकांची जिल्ह्यात १४ पदे रिक्त आहे. असे असताना गेली दहा ते बारा वर्षापासून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत काम करणाऱ्या आरोग्य सेविका गरोदर मातांची सेवा, बालकांचे लसीकरण, कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया, कोविड लसीकरण व संसर्गजन्य आजाराची तपासणी, टीबी पेशंट औषधोपचार, रक्त , थुंकी, लघवी तपासणी करणे, विविध आजाराबाबत ऑनलाईन पोर्टल भरणे, इत्यादी कामे या आरोग्य सेविकांकडून २४ तास केली जात आहेत. असे असताना शासनाने आरोग्य उपकेंद्रात प्रसूती करावी अशी अट घातली आहे .परंतु जिल्ह्यातील उपकेंद्रा मध्ये प्रसुतीसाठी आवश्यक सोयी सुविधा नसल्याने प्रसुती करणे खूप धोक्याचे आहे. त्यामुळे संबंधित लाभार्थी आणि त्यांचे नातेवाईक यांची उपकेंद्रात प्रसुती करून घेण्याची मानसिकता नसते. अशावेळी जबरदस्तीने उपकेंद्रात प्रसूती करताना लाभार्थीला धोका निर्माण झाला तर रोशाला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे शासनाने केवळ उपकेंद्रात प्रसूती केली नाही हे कारण पुढे करून गेली दहा वर्ष प्रामाणिक सेवा देणाऱ्या आरोग्य सेविकांना सेवेतून कमी करणे, संयुक्तिक वाटत नाही. तरी शासनाने हा अन्यायकारक निर्णय रद्द करावा व गेली १० ते १२ वर्षे कार्यरत असलेल्या व सध्या सेवा समाप्ती केलेल्या आरोग्य सेविकांना पुन्हा सेवेत दाखल करून घ्यावे. अशी मागणी अन्यायग्रस्त आरोग्य सेविकांनी शासनाकडे केली आहे. या मागणीचा शासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा अन्यथा २१ डिसेंबर पासून जिल्हा परिषदेसमोर ठिय्या आंदोलन केले जाईल. तसेच याची दखल न घेतल्यास आमरण उपोषणाचा मार्ग पत्करावा लागेल. असे दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे. यावेळी अन्यायग्रस्त आरोग्य सेविका अर्चना अशोक गंगावणे,स्वेता ठाकुर, यांच्यासह १७ आरोग्य सेविका उपस्थित होत्या.

यापूर्वी ऑगस्ट २०२१ मध्ये अश्या प्रकारे २० आरोग्य सेविकाना सेवेतून कमी केले होते, त्यावेळी तत्कालीन सरकारने दहा दिवसात सदर पत्रास स्थगिती देऊन त्यांना पुन्हा सेवेत रुजू करून घेतले होते परंतु आम्हाला कमी करून दोन महिने होत आले तरी केंद्र व राज्य सरकार याबाबत दखल घेत नसल्याने आमच्यावर उपासमारीची वेळ आली आली आहे तरी शासनाने याचा गांभीर्याने विचार करून योग्य तो निर्णय घ्यावा अशी अन्यायग्रस्त आरोग्य सेविकांची मागणी आहे.