सावंतवाडी शहरात राहत असूनही गेली ४० वर्षे मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवल्याने घेतला निर्णय

सावंतवाडी शहरातील सर्व्हे नंबर ४५ अ १/१६, चराटे (मु. हद्द), सि.स. नं. ५७६६, सावंतवाडी महिला समाज आश्रम या जागेतून जाणारा रस्ता हा सावंतवाडी नगरपरिषदेने ठराव क्रमांक १५६ दिनांक १७/१२/२०१४ ने सार्वजनिक रस्ता म्हणून घोषित केला होता त्यानंतर विधीज्ञ डिंगणकर यांनी त्यासंबंधी आक्षेप घेतला होता परंतु प्राप्त माहितीनुसार ते जागेची मालकी सिद्ध करू शकले नाहीत त्यामुळे २०१५ मध्ये हे प्रकरण मा.जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांचे दप्तरी पाठविण्यात आले, परंतु मा.जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांचेकडून याप्रकरणी अध्यापपर्यंत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.
साले वाडा भागातील शेकडो रहिवाशांनी या रस्त्या संदर्भात यापूर्वीही सावंतवाडी नगर परिषदेसमोर आपल्या मुलाबाळांसोबत दोन वेळा उपोषण केलेले होते सालईवाड्यातील हे रहिवासी गेली ३५ ते ४० वर्षापेक्षा जास्त काळ नगरपरिषदे कडून रीतसर परवानगी घेऊन या भागात घरे, इमारती बांधून राहत आहेत. साधारणपणे ४० वर्षांची वहिवाट असल्याने सदरच्या रस्त्यासाठी मागणी केलेली असूनही आजमिती पर्यंत न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. प्रशासनाकडून होत असलेल्या दिरंगाईमुळे सालईवाडा भागातील रहिवाशांनी दिनांक २६ जानेवारी २०२३ पर्यंत सदरचा रस्ता “सार्वजनिक रस्ता” म्हणून घोषित न झाल्यास प्रजासत्ताक दिनाचे गांभीर्य माहिती असूनही नाईलाजास्तव सावंतवाडी नगरपरिषदेच्या समोर लाक्षणिक उपोषणास बसण्याचा निर्णय आहे. तशा प्रकारचे निवेदन सालईवाडा भागातील रहिवासी सौ.भूमी महेंद्र पटेकर सहित ८८ नागरिकांच्या सह्यांनिशी मा. जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग, मा.उपविभागीय अधिकारी सावंतवाडी, मा.तहसीलदार साहेब सावंतवाडी, मा.मुख्याधिकारी साहेब, सावंतवाडी नगरपरिषद, मा. पोलीस निरीक्षक सावंतवाडी, मा. शालेय शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य, मान. पालकमंत्री सिंधुदुर्ग जिल्हा आदींना देण्यात आलेले आहे.

सावंतवाडी महिला आश्रम कडून जाणारा सदरचा रस्ता हा चालत जाण्यासाठी सुद्धा अयोग्य असा आहे. पावसाळ्यात कित्येकदा सदरच्या रस्त्यावरून गाड्या घेऊन जाताना महिलांचे दुचाकीवरून पडून अपघात होतात. सावंतवाडी शहराच्या जनरल जगन्नाथराव भोसले उद्याच्या मागे मध्यवर्ती ठिकाणी असलेला सदरचा रस्ता हा गेले कित्येक वर्षे प्रशासनाकडून दुर्लक्षित ठेवला गेल्याने नाईलाजास्तव सावंतवाडी सालईवाड्यातील नागरिकांनी २६ जानेवारी २०२३ रोजी लाक्षणिक उपोषण करून प्रशासनाला जागे करण्याचा निर्धार केला आहे.