*भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश समिती महाराष्ट्र राज्य (पश्चिम महाराष्ट्र) उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे यांचा लेख*

*मौलाना आझाद आणि शैक्षणीक शिष्यवृत्ती. रौलट ॲक्ट*

मौलाना अबुल कलाम आझाद  हे नाव मुस्लिम समाजासाठी एक प्रेरणादायी नाव आहे. मुस्लिम समाज हा पूर्वी पासून मागास आणि पिछाडी पडलेला आहे. त्यातच आर्थिक कुचंबणा. शैक्षणिक कुचंबणा. पूर्वी पार व्यवसाय यामुळे मुस्लिम समाजाला आरक्षण नाही. तरुण होतकरू मुलांना शिक्षणासाठी पैसा नाही त्यामुळे आजही कोणत्याही शासकीय निमशासकीय कार्यालयात एकही मुस्लिम क्लास वन अधिकारी. तहसिलदार. प्रांत. पोलिस मध्ये. जिल्हाधिकारी. या क्षेत्रात एकही मुस्लिम नाही .
मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी मुस्लिम समाजाच्या ह्या सर्व व्यथा कथा दुःख सामाजिक राजकीय आर्थिक शैक्षणिक या परस्थितीचा आढावा घेऊन मुस्लिम समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्याचा अट्टाहास धरला आणि अखेर मुस्लिम समाजातील लोकांच्या साठी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन झाले हे फक्त नावासाठी होतं. या मंडळाला हिंदू मुस्लिम मध्ये जसा भेदभाव आहे तसाच भेदभाव त्यावेळी सुद्धा होता आणि आत्ता सुद्धा आहे. कारणं मौलाना आझाद अल्पसंख्याक अर्थिक विकास महामंडळ ह्या मंडळाला आर्थिक निधी नाही. मंडळाला अधिकारी व कर्मचारी पुरेसा स्टाफ नाही. शैक्षणिक कर्जासाठी जाचक अटी घातल्या जात आहेत.
उर्दू .११ नोव्हेंबर १८८८–२३ फेब्रुवारी १९५८) हे एक भारतीय प्रमुख राजकीय पुढारी होते. त्यांचे मूळ नाव मोहिउद्दीन अहमद असे असून अबुलकलाम म्हणजे वाचस्पती ही त्यांची पदवी होती. पुढे ‘आझाद’ (स्वतंत्र) हे टोपणनावही त्यांना ही उपाधि मिळाली. त्यांचा जन्म मक्केला झाला. वडिलांबरोबर १८९० साली ते कलकत्याला आले. पारंपरिक मुसलमानी शिक्षणपद्धतीप्रमाणे मौ. आझादांनी फार्सी, उर्दू व अरबी या भाषांचे प्रथम अध्ययन करून नंतर तर्कशास्त्र, इस्लाम धर्म, तत्त्वज्ञान व गणित ह्यांचा अभ्यास केला. पुढे सर सय्यद अहमदखान ह्यांच्या लेखांचा परिणाम होऊन मौलानांनी इंग्रजीचा अभ्यास स्वतंत्रपणे सुरू केला.१९०८ मध्ये ईजिप्त, अरबस्तान, तुर्कस्तान, फ्रान्स इ. देशांना त्यांनी भेटी दिल्या. तेथील क्रांतिकारकांच्या संपर्कामुळे त्यांची राजकीय मते बदलू लागली आणि कलकत्त्यास परत येताच हिंदी मुसलमानांनी स्वातंत्र्यसंग्रामात पुढाकार घ्यावा, हे मत त्यांनी प्रतिपादिले. लोकजागृतीसाठी १९१२ साली कलकत्ता येथे त्यांनी अल्-हिलाल हे उर्दू साप्ताहिक सुरू केले. अनेक वृत्तपत्रांतून ‘आझाद’ ह्या टोपणनावाने ते लेखन करीत. अल्-हिलालमधील प्रखर राजकीय टीकेमुळे ब्रिटिश सरकारने त्यांच्याकडून १०,००० रुपयांचा जामीन मागितला. आझादांनी तो दिला नाही, म्हणून ते वृत्तपत्र बंद पडले. १९१५ साली त्यांनी अल्-बलाघ हे दुसरे वृत्तपत्र काढले. त्यामुळे आझादांना अनेक प्रांतांत जाण्यास बंदी घालण्यात आली; पुढे त्यांना सांचीला स्थानबद्ध करण्यात आले. मुसलमानांत त्यांच्या अटकेमुळे नवे वारे संचारले. १९२० साली त्यांची सुटका झाली. ते असहकाराच्या चळवळीत सामील झाले. १९२१ मध्ये पुन्हा त्यांना अटक करण्यात आली;
रौलेट कायदा २६ जानेवारी १९१९ रोजी स्थापन झाला. या समितीने सुमारे 4 महिने “शोध” घेतला आणि रौलट समितीच्या अहवालात, स्वातंत्र्यासाठी भारताच्या शूर देशभक्तांनी केलेल्या लहान-मोठ्या दहशतवादी कारवाया अत्यंत टोकाच्या स्वरूपात मांडल्या.
नोकरशाही, मध्यदेश राज यांचे दडपशाही, युद्धादरम्यान पैसा गोळा करणे आणि सैनिकांची भरती करण्यात सरकारची कठोरता यामुळे भारतीय जनतेमध्ये ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध असंतोष वाढत होता. देशभरात दहशतवादी घटना घडत होत्या. हा असंतोष चिरडण्यासाठी
दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी प्रभावी योजना तयार करण्यासाठी सरकारने
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना मिळणार 7.50 लाख रुपयांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज; योजनेच्या लाभासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन
अल्पसंख्याक समाजातील दहावी आणि बारावीनंतरच्या व्यावसायीक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणारे विद्यार्थी या योजनेसाठी पात्र आहेत. आयटीआय, पॉलिटेक्निक, इंजिनिअरींग, मेडीकल, नर्सिंग, फॅशन डिझायनींग, टुरिजम, पत्रकारीता, मास मिडीया, चित्रपट निर्मितीशी संबंधीत विविध व्यावसायीक अभ्यासक्रमासाठी ही योजना लागू आहे
मुंबई: नवे शैक्षणिक वर्ष 2022-23 आता सुरु होत असून राज्यातील मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख, जैन, पारशी व ज्यू या अल्पसंख्याक समाजातील (minority community) व्यावसायीक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाकडून (Maulana Azad Minority Economic Development Corporation) 7 लाख 50 हजार रुपयांपर्यंत शैक्षणिक कर्जाची योजना सुरु आहे. या योजनेच्या लाभासाठी इच्छूक पात्र विद्यार्थ्यांनी अर्ज करण्याचे आवाहन (Call to Apply) महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. लालमिया शेख यांनी केले आहे.
मौलाना आझाद शैक्षणिक कर्ज योजना
योजनेचे स्वरूप
कर्ज मर्यादा रु. 2.50 लाखापर्यंत.
व्याजदर- फक्त 3%.
100% कर्ज.
परतफेड शिक्षणपूर्ण झाल्यानंतर सहा महिन्यापासून पुढील 5 वर्षे.

कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न रु. 8.00 लाखापर्यंत. ज्यावेळी तुमचं उत्पन्न वर्षाला आठ लाख असेल त्यावेळी शासनाच्या नियमानुसार तुम्ही दारिद्र्य रेषेखालील येत नाही. म्हंजे सुरवातीला उत्पन्न वाढले म्हणजे तुमचे नाव अगोदर रेशनकार्ड मधून कट केले जाणार हे सर्वात मोठ षडयंत्र आहे.
विद्यार्थ्यांचे वय: 18 ते 32 वर्षे.
आवश्यक कागदपत्रे –
विहित नमुन्यातील अर्ज व आवश्यक साक्षांकित कागदपत्रांच्या दोन प्रती.
अल्पसंख्याक असल्याचा पुरावा आज जातींचा दाखला हा सर्वात मोठी सर्कस पालक आणि मुलांसाठी आहे. अल्पसंख्याक हा दाखला सुध्दा आज उपलब्ध करण शिक्षण घेणाऱ्या मुलांसाठी तारेवरची कसरत आहे. (शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जात प्रमाणपत्र)
महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी पुरावा
(आधार कार्ड/इलेक्शन कार्ड/पारपत्रक ( Passport)/ बँकेचे पासबुक / वाहन चालक परवाना / दूरध्वनी देयक / विद्युत देयक किंवा तलाठी / तहसिलदार यांनी दिलेले रहिवासी प्रमाणपत्र यापैकी कोणतेही एक)
ओळखपत्र : अर्जदार व जामिनदार दोन्हीचे
(आधार कार्ड/इलेक्शन कार्ड/पारपत्रक ( Passport) / बँकेचे पासबुक / वाहन चालक परवाना / पॅन कार्ड यापैकी कोणतेही एक)
उत्पन्न प्रमाणपत्र :
कुटुंब प्रमुखाच्या नावे तहसिलदार यांनी निर्गमित केलेला उत्पन्नाचा दाखला/शासकीय व खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी असल्यास फॉर्म नं. 16.
विहित नमुन्यातील अर्जदार/जामिनदाराचे हमीपत्र
7) बेबाकी प्रमाणपत्र: महामंडळाने विहित केलेल्या नमुन्यात अर्जदाराचे खाते असलेल्या बँकेचे / वित्तीय संस्थेचे कोणत्याही प्रकारचे कर्ज / थकबाकी नसल्याचे बेबाकी प्रमाणपत्र व इतर कोणत्याही बँकेचे / वित्तीय संस्थेचे कर्ज नसल्याबाबतचे मुळ प्रतीतील शपथपत्र.
जामिनदार :
सक्षम जामिनदार (सार्वजनिक उपक्रम/शासकीय/बँक किंवा खाजगी क्षेत्रातील आयकर भरणार व्यक्ती) किंवा स्थावर (Immovable) मालमत्ता असल्यास गहाण (Mortgage) अथवा जंगम (Movable) मालमत्ता असल्यास तारणगहाण (Hypothecate) करुन घेणे. आगोदर कोण कुणाला कर्जासाठी जामीन होत आणि मौलाना आझाद अल्पसंख्याक विकास आर्थिक महामंडळ यांनी शैक्षणिक किंवा व्यवसायिक कर्ज घ्यायचे असेल तर जामीनाची संपत्ती स्थावर जंगम (मालमत्ता तारण ठेवावी लागत आहे. म्हंजे कोण होणारं जामीन म्हंजे जेवन वाढलंय आणि हात बांधले असा सर्व प्रकार आहे. मुल्यांकन पत्र, मालमत्तेची माहिती – 7/12 चा उतारा, 8-अ चा उतारा)
शैक्षणिक संस्थेचे शुल्कपत्रक (फी स्ट्रक्चर), वसतिगृह / घरमालकाचे भाडेपत्रक
मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ येथून खरोखरच गरिबीत शिकणारा मुलाना शैक्षणिक कर्ज पुरवठा झाला पाहिजे पण आज मुस्लिम समाजातील एक गठ्ठा मतदान घेऊन जे मंत्री खासदार आमदार नेते झाले त्यांनी तळागाळातील मुस्लिम समाजाची काय गत आहे हे पाहण्याचा कधीच प्रयत्न केला नाही. त्यांनी फक्त आपला आपला मतदारसंघ सांभाळला आणि सर्व मुस्लिम समाज गेला बोंबलत असा प्रकार केला आहे.
‌‌ ‌ मुस्लिम एकी सुध्दा कमालीची आहे. एखाद्या इसतमा आयोजित केला तर त्यासाठी आगोदर तीन महिने नियोजन लावावे लागते. मुस्लिम समाज आपली पूर्ण मेहनत यासाठी खर्च करतो. येणारी लोक येणारी वाहने. पाणीपुरवठा. लोकांना कोणतीही गैरसोय होऊ नये याकडे प्रामुख्याने लक्ष दिले जाते. या इसतमयासाठी दिड ते दोन लाख पब्लिक गोळा होत पण त्या लोकांना कोणतीही वस्तू कोणतीही सुविधा कमी पडतं नाही. हे मुस्लिम ऐक्याचे प्रतिक आहे. मग आपल्या प्रत्येक गावात जिल्ह्यात तालुका राज्य देश यामध्ये आपलाच प्रतिनिधी सरपंच उपसरपंच मंत्री खासदार आमदार का निवडून येणार नाही. आजच विचार करा .
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे 9890825859