प्र.निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. जयकृष्ण फड

सिंधुदुर्गनगरी

कोविड-19 मुळे एक व दोन पालक गमावलेल्या अनाथ बालकांना शासनाच्या विविध योजनांचे लाभ देवून सक्षम करण्याबरोबरच त्यांच्या शैक्षणिक उन्नतीसाठी प्रयत्न करावेत. अनाथ बालकांना पालकत्व मिळावे, यासाठी महिला बाल विकास विभागासह इतर संबंधित यंत्रणांनीही प्रयत्न करावेत, अशा सूचना प्र.निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. जयकृष्ण फड यांनी दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक सभागृहात महिला व बाल विकास विभागाच्या जिल्हास्तरीय कृती दल,जिल्हा बाल संरक्षण समिती त्रैमासिक आढावा व बाल कल्याण समितीची आढावा बैठक प्र. निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. जयकृष्ण फड यांच्या अध्यक्षेतेखाली घेण्यात आली. याबैठकीला प्रशिक्षणार्थी आय.ए.एस. करिष्मा नायर, जिल्हा विधी व सेवा प्राधिकरणाचे सचिव डी.बी. म्हालटकर, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सोमनाथ रसाळ, बाल कल्याण समिती सदस्य ॲङ अरुण पणदूरकर, बाल कल्याण समिती सदस्य ॲड. नम्रता नेवगी, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी समन्वयक विश्वनाथ कांबळी, सहा.पोलीस निरिक्षक कल्पना शिरदवाडे, सावंतवाडी नगरपालिकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयंत जावडेकर,वैभववाडी नगरपंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरज कांबळे, चाईल्ड लाईनच्या प्रियंका घाडी, प्रथमेश पेडणेकर, माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या अफसरबेगम अवटी,समुपदेशक स्वाती पाटील, जिल्हा कौशल्य विकासचे नामदेव पाटील, जिल्हा व्यवसाय शिक्षणचे सुर्यकांत कांबळे, आदी उपस्थित होते.
जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सोमनाथ रसाळ यांनी जिल्ह्यात कोविड-19 मुळे एक व दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे. त्याचबरोबर कोविड-19 मुळे पती गमावलेल्या विधवांनाही शासनाकडून विविध योजनांचे लाभ देण्यात येत असल्याचे सांगितले. यावेळी श्री. रसाळ यांनी बालकांच्या काळजी व संरक्षणासाठी कृती दलातील विविध विभागांनी केलेले काम, एक व दोन पालक गमावलेल्या मुलांसाठी बाल न्याय निधीबाबत केलेली कार्यवाही व बाल कल्याण समितीकडील प्रकरणांची तपशिलासह माहिती सादर केली.
प्र. निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. जयकृष्ण फड पुढे म्हणाले, अनाथ बालके व विधवा महिलांसाठी शासनाच्या लाभाची प्रलंबित प्रकरणे तातडीने मार्गी लावण्यासाठी शासनाच्या मार्गदर्शन सूचनांचे अवलोकन करुन संबंधित यंत्रणांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करावेत. तालुकास्तरावर बाल संरक्षण समित्यांच्या बैठकी घेण्यात याव्यात. ग्रामस्तरावरही ग्राम बाल संरक्षण समित्यांच्या बैठकी घेण्यात याव्यात. बाल विवाह होवू नयेत यासाठी वयोमानानुसार डाटा तयार करण्यात यावा. शासनाच्या निर्णयानुसार आवश्यक सर्व स्तरावर विशाखा समितीची स्थापना करण्यात यावी व समितीची माहिती देणारे फलक दर्शनी भागात लावण्यात यावेत.
प्रशिक्षणार्थी आय.ए.एस.करिष्मा नायर यांनी. पोक्सो कायद्याची माहिती व्हावी यासाठी जनजागृती करावी. शाळा, महाविद्यालयांमध्ये पोक्सो कायद्याची माहिती देणाऱ्या समुपदेशकांचे प्रशिक्षण आयोजीत करावे, अशा सूचना दिल्या.