ब्रिगेडियर सुधीर सावंत यांचा लेख –

जगामध्ये अमेरिकन भांडवलशाही आणि साम्यवादामध्ये तत्वज्ञानाचा लढा अविरत चालूच आहे. खाजगी मालमत्ता रद्द करून सर्वांना समान वाटप करण्याची कमुनिस्ट व्यवस्था आता तरी यशस्वी नाही. कारण अमेरिका आणि युरोपने ह्या तत्वज्ञानाला कडाडून विरोध केला आहे. डॉलरला जागतिक व्यापाराचे साधन बनविले. चीनने दोन व्यवस्था निर्माण केल्या. एक आर्थिक व्यवस्था आणि दुसरी राजकीय व्यवस्था. राजकीय व्यवस्था चीनने हुकूमशाहीचीच ठेवली. म्हणजे कम्युनिस्ट सरकार आल्यानंतर कामगारांची हुकूमशाही राज्य करेल हा सिद्धांत नक्षलवादाने मांडला आहे. श्रीमंत लोक याला पूर्ण विरोध करतील. भांडवलशाही श्रीमंत राष्ट्र पूर्ण विरोध करतात. त्यांचे म्हणणे असे आहे की सर्वांना समान संपत्ती मिळेल, तर काम करण्याची किंवा उत्पादन करण्याची इच्छा कुणाची राहणार नाही. म्हणून प्रगती होणार नाहीं. कम्युनिस्ट म्हणतात की हा विरोध हुकूमशाहीने ठेचून काढण्यात येईल. म्हणून जिथे जिथे कम्युनिस्ट राष्ट्र निर्माण झाली तिथे तिथे अमेरिकेने प्रचंड विरोध केला. संघर्ष करून सैन्याचा वापर करून मार्क्सवाद मोडून काढला. पण अमेरिकेला पूर्णत: यश मिळाले नाही. क्युबा हे अमेरिकेच्या जवळचे राष्ट्र आज कम्युनिस्टच आहे. मध्य आणि दक्षिण अमेरिकेची अनेक राष्ट्र आज कम्युनिस्ट आहेत. म्हणून खरा सिद्धांत आणि खरा संघर्ष हा भांडवलशाही किंवा समाजवादी राष्ट्रांमध्ये कायम चालू आहे.

तिसरीकडे दुसराच संघर्ष चालू आहे, तो म्हणजे इस्लामचा. अफगाणिस्तान, इराण, ईराक, सिरीया, यमन अशा अनेक राष्ट्रांमध्ये अमेरिकेला विरोध होत असताना, ते साम्यवादी देशांना पण विरोध करतात. त्याचे एकमेव कारण म्हणजे कम्युनिस्ट तत्त्वज्ञान देवाला मानत नाही. याचा फायदा घेऊन अमेरिका जगभर धर्मांद राजकारण पसरवायचा प्रयत्न करते. त्याचे भारतावर सुद्धा अत्यंत विपरीत परिणाम झाले आहेत. अफगाणिस्तान मध्ये १९८९ ला कम्युनिस्ट सरकार आले. सरकारने बरेच बदल केले. स्त्रियांना शिकण्याची, नोकरी करण्याची संधी दिली. जमिनीचे वाटप करून दिले. अनेक प्रगतीशील पावले उचलली. पण इस्लामच्या नावावर त्यांना विरोध व्हायला लागला. अफगाणिस्तान सरकारच्या मागणीवरून रशियाने आपले सैन्य अफगाणिस्तान मध्ये सरकारला संरक्षण देण्यासाठी पाठवले. हे अमेरिकेला रुचले नाही. त्यांनी जगभरातील इस्लामिक दहशतवादी टोळ्या पाकिस्तान मध्ये बोलवल्या. ओसामा-बिन-लादेनला नेतृत्व करायला पूर्ण मदत केली. तेव्हाच पाकिस्तान मध्ये दहशतवादी गुंडांचे राज्य निर्माण होऊ लागले. अमेरिकेने पाकिस्तानला प्रचंड पैसा व हत्यारे दिली. तिथे वहाब्बी इस्लाम रुजवण्याचा प्रयत्न केला. वहाब्बी इस्लाम हा सौदी अरेबियाचा वेगळा इस्लाम आहे. ते मूर्ती पूजेला विरोध करतात आणि दर्ग्याला सुद्धा विरोध करतात. किंबहुना मोहम्मद पैगंबरला सुद्धा ते मानत नाही. त्या उलट, पाकिस्तान आणि भारतामध्ये दर्ग्याला मानणारे प्रचंड संख्येत आहेत. म्हणून इस्लाम मध्येच एक वेगळा संघर्ष निर्माण झाला. पाकिस्तानचा शहेनशहा जनरल हक याने वहाब्बी इस्लामला मान्यता दिली. त्यामुळे पाकिस्तान हे दहशतवादाचे जागतिक तळ बनले. त्याचा सर्वात जास्त त्रास भारताला झाला आहे. आज पर्यंत जवळजवळ दहा हजार सैनिक मारले गेले. त्याची अमेरिकेने कधी चिंता केली नाही व पाकिस्तानला सातत्याने मदत करत राहिले. लष्करी तोयबा, जैसे मोहम्मद सारख्या दहशतवादी टोळ्या देखील भारताला प्रचंड त्रास देत आहेत. त्यातूनच ओसामा-बिन-लादेन निर्माण झाला व तालिबान देखील निर्माण झाली. ९-११ चा हल्ला अमेरिकेवर झाला. त्यामुळे इस्लामचा वापर करून जगामध्ये दहशतवाद निर्माण करण्याचा यशस्वी प्रयत्न अमेरिकेने केला. आज त्याचे परिणाम जगभर भोगले जात आहेत. इसिसची वहाब्बी इस्लाम निर्मिती त्यामुळे झाली. जग या हिंसाचारामध्ये होरपळून निघाले. जगभर संघर्ष निर्माण करणे हा अमेरिकेचा धंदाच झाला आहे. त्यातून प्रचंड हत्याराची विक्री करणे हे एकमेव उद्दिष्ट अमेरिकेचे आहे. आज शेवटी त्याचे परिणाम दिसत आहेत. युक्रेनला रशियाविरुद्ध उभे करून प्रचंड युद्ध चालू आहे. दुसरीकडे चीन हे शत्रू राष्ट्र आहे असे जाहीर करून आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय संघर्ष चालू आहे.

खरा विषय तर रोटी, कपडा, मकान, शिक्षण आणि एक चांगलं जीवनमान हा आहे. पण धर्मांद आणि जातीयवादामध्ये गुंतलेले लोक फायद्यासाठी लढणाऱ्या भांडवलदारांच्या हातातील बाहुले झाले आहेत. म्हणूनच भारतासारख्या देशांमध्ये प्रचंड श्रीमंती आहे. जगातील सर्वात श्रीमंत लोक भारतात राहतात. पण त्याच भारतामध्ये प्रचंड गरीब लोक सुद्धा राहतात. आर्थिक संपत्ती मुठभर लोकांच्या हातात केंद्रित होऊ नये, असा स्पष्ट आदेश संविधानाने सरकारला दिला आहे. पण तो कोणीच जुमानत नाही असे दिसते. सर्वच राजकीय पक्ष हे भांडवलदारांचे पक्ष दिसतात आणि म्हणून या पक्षामध्ये मतभेद हे फक्त व्यक्तिगत आहेत. काँग्रेसने भारतामध्ये भांडवलशाही आणली. त्याचे आम्ही साक्षीदार आहोत. ही भांडवलशाही सर्व पक्षानी प्रचंड वाढवलेली आहे. त्यात गरीब मात्र भरडून जात आहे. याच्यात काय बदल होणार आहे का? हे काळच ठरवेल. पण एक लक्षात ठेवले पाहिजे की जेव्हा अन्याय आणि अत्याचार प्रचंड होतो, त्यावेळी एक ठिणगी सुद्धा पुरे आहे ‘समाज को बदल डालने के लिए |’. म्हणूनच सर्वांनी आर्थिक विषमतेकडे उघड डोळ्यांनी बघितले पाहिजे. एकाच देशांमध्ये काही लोक ताज मध्ये जाऊन लाखो रुपये दिवसाचे खर्च करतात आणि त्याच देशांमध्ये लोकांना दहा रुपयाचा वडापाव सुद्धा महाग असतो.

या जागतिक संघर्षाचा भारतावर काय परिणाम होणार याचा विचार आपण सर्वांनीच केला पाहिजे. एकीकडे अमेरिका भारताला चीन विरोधात संघर्षात ओढायला पाहत आहे. तशी तणावग्रस्त परिस्थिती भारताच्या सीमेवर अनेकदा आली. पण दोन्ही सैन्यांनी संयम ठेवला. किती टोकाचा विरोध वाढला तरी बंदुकीची गोळी चालू दिली नाही. म्हणून युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होऊन सुद्धा युद्ध झाले नाही. दुसरीकडे चीन सुद्धा भारताला आपल्या बाजूने ओढायला बघत आहे. त्या दृष्टीनेच भारत, चीन, रशिया, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका यांनी BRICS नावाचे गटबंधन निर्माण केले. अर्थात ब्रिक्सचा उद्देश डॉलरला विरोध करणे आहे व अमेरिकेच्या मक्तेदारीला विरोध करण्याचा आहे. तसेच युक्रेन आणि रशियाच्या युद्धामध्ये, भारत आणि चीनने रशियाला मदतच केली आहे. हे अमेरिकेला निश्चितच आवडले नाही. त्यामुळे आपण अमेरिकेच्या नेतृत्वात QUAD या अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत ह्या गटबंधनांमध्ये काम करायचे का ब्रिक्समध्ये काम करायचे अशी ओढाताण भारताची आहे.

नुकत्याच शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO), च्या बैठकीत भारताचे विदेश मंत्री जयशंकर यांनी चीनच्या बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाला विरोध केला. यावेळी जयशंकर म्हणाले की मध्य आशिया भागातील राष्ट्रांबरोबर चांगली दळणवळणाची व्यवस्था असणे गरजेचे आहे. छाबर बंदर इराण मध्ये भारत बांधत आहे, त्याच्या सुद्धा संबंध सर्व राष्ट्रांशी असला पाहिजे. पण ते करत असताना प्रत्येक राष्ट्राचे सार्वभौमत्व व सीमा रेखा याची काळजी घेतली पाहिजे असे ते म्हणाले. या सर्व राष्ट्राबरोबर भारताचा व्यापार संबंध हा १४१ अब्ज डॉलरचा आहे आणि तो मोठ्या प्रमाणात आपल्याला वाढवता येतो. त्यासाठी सर्व राष्ट्रांनी एकमेकाला सहकार्य करण्याची गरज आहे. त्यातला त्यात अन्नधान्यांमध्ये जो तुटवडा आला आहे, तो संपविला पाहिजे, असे जयशंकर म्हणाले. या सभेमध्ये युक्रेनच्या युद्धाबद्दल सर्वांनीच अमेरिकेने जे बंधन घातले आहे, असे होऊ नये व सर्व राष्ट्रांनी मिळून युनो मध्ये याबद्दल तोडगा काढावा. अमेरिकेने व्यापार बंदी लागू केली आहे ती बरोबर नाही आणि फक्त युनो मध्ये जी बंदी लावण्यात येते तीच पाळली जाईल. कुठल्याही एका राष्ट्रांनी व्यापार बंदी दुसऱ्या राष्ट्रावर लावली तर ती मान्य करण्यात येणार नाही, अशी भारताची स्पष्ट भूमिका आहे. या धोरणामध्ये चीन आणि भारताचे एक मत आहे. हे करत असताना भारताने चीनच्या उद्योगांना भारतीय कंपन्या बरोबर काम करायला परवानगी दिली आहे. उच्च तंत्रज्ञानामध्ये भारताचा यामुळे फायदा होईल असे भारत सरकारचे म्हणणे आहे. म्हणून एकीकडे भारताबरोबर चीनचा व्यापार संबंध वाढत आहे आणि दुसरीकडे राजकीय तणाव सुद्धा तेवढ्याच आहे. अशा परिस्थितीमध्ये जिथे अमेरिका पूर्णपणे पाकिस्तानला मदत करते आणि चीन देखील पाकिस्तानला मदत करतो. आपण काय केले पाहिजे? हे ठरवणं फार कठीण आहे. पण आतापर्यंत तरी भारताने आपले राष्ट्रहित सांभाळून निर्णय घेतल्याचे दिसून येते. आणि भारत पूर्णपणे अमेरिकेच्या बाजूला किंवा चीनच्या बाजूला नाही. हे जगाला दिसून आले आहे. हे भारताला अत्यंत फायद्याचे आहे. कारण कुठली एक बाजू घेतली तरी ती भारताला धोक्याची आहे. म्हणून जागतिक राजकारणामध्ये भारताला सर्वांशी चांगले संबंध ठेऊन आपली प्रगती साधायची आहे. या दृष्टिकोनातून आत्ताचे भारतीय सरकारचे धोरण पोषक दिसते. जयशंकर हे भारताचे परराष्ट्र सचिव राहिलेले आहेत. त्यामुळे परराष्ट्रनितीबाबत त्यांना प्रचंड अभ्यास आहे. सरकार कुठलेही असो आपले परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरण हे एकच असले पाहिजे आणि त्याला सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिला पाहिजे. तरच भारत आपला विकास करू शकेल आणि आपली एकता आणि अखंडता कायम ठेवू शकेल.

लेखक : ब्रिगेडीयर सुधीर सावंत

वेबसाईट : www.sudhirsawant.com

मोबा. नं. ९९८७७१४९२९