विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले; महिनाभरात कृती अहवाल देण्याचे निर्देश

मुंबई :

रद्द झालेल्या नाणार अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या परिसरातील जमीन खरेदी-विक्रींच्या व्यवहारांची अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत चौकशी करण्यात यावी, भूमिपुत्रांना त्यांच्या जमिनी परत करण्यासंदर्भात प्राधान्याने विचार व्हावा, प्रकल्पाचा सुगावा लागताच घाऊक पद्धतीने जमिनी विकत घेणारे परप्रांतीय व्यापाऱ्यांचे रॅकेट त्या वेळी कार्यरत होते किंवा कसे, याचाही तपास करण्यात यावा. याबाबत तातडीने कार्यवाही करून एक महिन्याच्या आत कृती अहवाल सादर करावा, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले.

कोकण रिफायनरी प्रकल्पविरोधी संघर्ष समितीतर्फे प्राप्त निवेदनासंदर्भात आज पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीत समितीतर्फे भावकीच्या सामूहिक मालकीच्या जमिनीची परस्पर विक्री होणे, बेपत्ता व मृत व्यक्तींच्या नावे बनावट आधार कार्ड काढून जमिनी विक्रीचे व्यवहार करणे किंवा ठरावीक कालावधीत अचानक खरेदी-विक्रीचे मोठे व्यवहार होणे, असे अनेक मुद्दे समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मांडले

या बैठकीस महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. अन्बलगन, सहसचिव संजय देगावकर, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. डी. मलिकनेर, अवर सचिव (उद्योग) किरण जाधव, अवर सचिव (भूसंपादन) मी. शि. नेहारे व इतर अधिकारी उपस्थित होते. अशा प्रकारे नाणार प्रकल्पाच्या वेळी झालेले जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार संशयास्पद आहेत. प्रकल्पाची अधिसूचना निघण्याआधी कवडीमोल भावाने शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरेदी करून त्यांना उचित मोबदल्यापासून वंचित ठेवले गेले असल्यास ही एक प्रकारे भूमिपुत्रांची फसवणूक ठरते. अशा प्रकारे भूमिपुत्रांना फसविणे जाणे योग्य नाही. भूमिपुत्रांना त्यांच्या जमिनी परत करण्यासंदर्भात प्राधान्याने विचार व्हावा. भविष्यात असे प्रकारे घडू नयेत यासाठी उपाययोजना केली जावी, असे विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी स्पष्ट केले.

‘व्यवहार नीट तपासा’
या अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या प्रमुखत्वाखालील समितीने सर्व खरेदी-विक्रीचे व्यवहार बारकाईने तपासावे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी देण्याच्या दृष्टीनेदेखील विचार व्हावा, या सर्व बाबींचा कृती अहवाल महिन्याच्या आता देण्यात यावा, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले.