कणकवली –

उमेद अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना फेरनियुक्त्या न देण्याचा शासन निर्णयाला स्थगिती देऊन या कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या सेवेत कायम करावे अशी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा राष्ट्रवादीचे उपाध्यक्ष अनंत पिळणकर यांनी आज राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे सांगली येथे भेट घेऊन केली. मंत्री पाटील यांनी याबाबत सकारात्मकता दर्शविला आहे.

राज्य सरकारने उमेद ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत कंत्राटी स्वरुपात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अचानक पुनर्रनियुक्ती थांबविण्याचे आदेश दिल्यामुळे राज्यभरातील चार हजारहून अधिक अधिकारी व कर्मचारी यांची अभियानातील सेवा संपुष्टात आली असून त्यांच्यासमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी आता या अभियानातील ग्रामसंघाच्या महिलांनी रस्त्यावर उतरण्याची भूमिका घेतली आहे. गाव पातळीवर या महिलांनी मोर्चा काढल्यानंतर आता राज्यभर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर लाखो महिला 12 ऑक्टोबर रोजी मुकमोर्चा काढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ही भेट महत्वाची आहे.

यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा सरचिटणीस रुपेश जाधव, सुधाकर कर्ले, कणकवली तालुकाध्यक्ष राजेंद्र पावसकर, डॉ. अभिनंदन मालंडकर, कृषी सेलचे जिल्हाध्यक्ष समीर आचरेकर, सुंदर पारकर, संकेत सावंत, देवेंद्र पिळणकर आदी उपस्थित होते.

सिंधुदुर्ग नगरी येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उमेद ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातील कर्मचा-यानी एक दिवशीय धरणे आंदोलन केले होते. या आंदोलनाला अनंत पिळणकर यांनी भेट दिली होती. यावेळी आंदोनकारी कर्मचाऱ्यांनी आपली व्यथा पिळणकर यांच्याकडे मांडली होती. यावेळी आपण वरिष्ठ स्थरावर चर्चा करू असे आस्वासन पिळणकर यांनी दिले होते. त्याप्रमाणे आज त्यांनी राष्ट्रवादी प्रदेशाध्यक्ष तथा राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांची सांगली येथे भेट घेतली आणि या अभियानातील कर्मचाऱ्यांना कायम करावे अशी मागणी केली आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्हयामध्ये सन 2013 पासुन उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची अंमलबजावणी सुरू आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हृयामध्ये उमेद अभियानांतर्गत स्वयंसहाय्यता समूह सक्षमीकरणाची (बचत गट) प्रभावीपणे अंमलबजावणी होवून स्वयंसहाय्यता समूहाचे जाळे मोठ्या प्रमाणात तयार झाले आहे. ग्रामीण भागातील स्वयंसहाय्यता समूहांतून लाखो कुटुंब उमेद अभियानाला जोडली गेलेली असून त्यामूळे गरीब कुटूंबांना रोजगार व उत्पन्न वाढीच्या संधी प्राप्त होवून त्यांचे जीवनमान उंचावन्यास सुरुवात झालेली आहे. मात्र हे ज्या कर्मचाऱ्यांनी घडवून आणलं त्या उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत कंत्राटी स्वरुपात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अचानक पुनर्नियुक्ती थांबविण्याचे आदेश आल्यामुळे सध्यस्थितीत चार हजारहून अधिक अधिकारी व कर्मचारी यांची अभियानातील सेवा संपुष्टात आली आहे.