भाजपा प्रदेश कार्यकारिणीत माजी आमदार प्रमोद जठार यांची उपसूचना

शेतकऱ्यांच्या हिताचेच नव्हे तर आस्तित्वाशी निगडीत असलेले कृषी विधेयक केंद्राने मंजूर केले. यातील मसुदा हा शेतकऱ्यांना जास्त दर आणि व्यापक बाजारपेठ मिळवून देणारा आहे. महाराष्ट्रातील यापूर्वीच्या फडणवीस सरकारने त्यादृष्टीने वाटचाल चालवली होती. पण दलाल आणि अडत्यांच्या प्रेमावर चालणाऱ्या ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताच्या तीन बिलांना अंतरिम स्थगिती दिली. शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्या कळवळ्याची स्टंटबाजी करणाऱ्या ठाकरे सरकारचा खरा चेहरा आता उघड झाला आहे. उद्धव ठाकरे सरकारचा आम्ही यासाठी जाहीर निषेध करतो आणि मोदी सरकारचे खुले अभिनंदन करतो. राज्य सरकारच्या या शेतकरी विरोधातल्या प्रवृत्तीविरोधात भाजपा निषेध आंदोलन छेडणारच आहे. परंतु हा निषेध नुसता शेतकऱ्यांच्या बांधावर करून चालणार नाही, तर खेड्यापासून शहरापर्यंतच्या ग्राहकांच्या बाजारपेठेत सुद्धा याचा निषेध झाला पाहिजे. कारण या बिलामुळे शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन खरेदी झाली असती, त्याला जो गरजेचा आहे, तो भाव मिळाला असता. शेतकरी कुठेही आपल्या शेतमालाची योग्य दरात विक्री करू शकला असता. शेतकरी प्रोड्युसर फार्मर कंपनी स्थापन करून या सर्व गोष्टी करू शकले असते. अर्थात, यामुळे मधले सगळे गब्बर दलाल आणि अडते संपले असते. खुल्या बाजारात शेतकऱ्याच्या कृषीमालाला भावही दुप्पट मिळाला असता, सगळा माल शहरात लोकांपर्यंत थेट पोहोचला असता, वीस-पंचवीस टक्के स्वस्त दरात तो ग्राहकाला मिळाला असता आणि ग्राहकालाही तो माल स्वस्तात मिळाला असता. शेतकऱ्यांची पिळवणूक करणारी दलालांची साखळी जपण्यासाठी यंत्रणा राबवणाऱ्या ठाकरे सरकारविरोधात भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करणार आहे, ते नुसतेच शेतकऱ्यांच्या बांधावर न होता शहरातील ग्राहकांच्या बाजारपेठांमध्ये सुद्धा झाले पाहिजे. ग्राहक व शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम झाले असते तर दोघांचाही फायदा होऊन महागाई कमी झाली असती. जनतेनेही हे समजून घेऊन या सर्व स्तरावर याचा निषेध करत आंदोलन छेडावे अशी उपसूचना भाजपा नेते माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी भाजपाच्या महाराष्ट्र प्रदेशाच्या बैठकीत मांडली आहे.