*भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश समिती पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद मुंडे लिखित लेख*

**जमीन एकत्रिकरण कायदा**

बहुंताश भागात ब्रिटिश काळात जमिनीची मोजणी होऊन जमाबंदी झाली आहे. नागरीकरण, जमिनीची वाटणी,खरेदी विक्रिचे व्यवहार,अशा अनेक कारणाने जमिनीचे छोटया-छोटया तुकडयांमध्ये विभाजन झाले आहे त्यामुळे  शेती करणे आवघड झाले.  शेती करणे अर्थिकदृष्टया परवडेना. यातच महाराष्ट्र सरकारने धाडसी निर्णय घेतला तो म्हणजे महाराष्ट्रात एकत्रिकरण योजना राबवण्याचा. या योजनेप्रमाणे महाराष्ट्रात एकत्रिकरण योजना राबवण्यात आली. परंतु एकत्रिकरण योजना राबवत असतांना मोठया प्रमाणात चुका झालेल्या दिसुन येतात.
ज्या गावात एकत्रिकरण योजना राबवण्यात आली अशा गावातील जमिनीचे अभिलेखात एकत्रिकरण योजनेप्रमाणे अभिलेख तयार करुन त्यांचा अंमल घेण्यात आला. ज्या गावात एकत्रिकरण योजनेचा अंमल झाला. अशा गावाच्या अभिलेखात ९(३),९(४) म्हणजे  गटस्किम योजना, एकत्रिकरण योजनेप्रमाणे गटबुक नकाशे,एकत्रिकरण योजनेप्रमाणे गावनकाशे,हस्तकेच नकाशे ईत्यादी अभिलेख असतात. तसेच अभिलेखात एकत्रिकरण योजना राबवितांना गावपातळीवर प्रत्यक्ष जागेवर जाब-जबाब, पंचनामा ई. दस्तऐवज तसेच एकत्रिकरणांच्या धारीका असतात.
ज्या गावात एकत्रिकरण योजना राबवण्यात अाली येते त्याप्रमाणे त्यांचा अंमल घेण्यात येतो.व त्याप्रमाणे पुढे वेळोवेळी होणा-या बदलाप्रमाणे   record update केले जाते.
आपणास  एकत्रिकरण योजना कशी झाली याबाबत माहितीचा अधिकार २००५ अंतर्गत माहिती मिळवता येईल.
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९