माजी नगरसेवक शशांक बावचकर यांची माहिती
इचलकरंजी नगरपालिका असताना बहुमताच्या बळावर केलेले आरक्षण रद्द ठरावासह स्थगिती, टॅब खरेदीला स्थगिती, अतिक्रमणमुक्त शहराच्या दृष्टीने सुरु असलेली अंमलबजावणी, नवीन आकृतीबंधाला मिळालेली मंजुरी या प्रशासकांच्या निर्णयामुळे अवघ्या महिन्याभरातच इचलकरंजी महानगरपालिकेतील कारभार हा दिशादर्शक ठरला आहे. तथापी महानगरपालिकेच्या उत्पन्नात वाढ, आर्थिक शिस्त, काटकसरीचे धोरण याची आवश्यकता आहे, अशी माहिती माजी नगरसेवक तथा प्रदेश काँग्रेस सचिव शशांक बावचकर यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे दिली.
इचलकरंजी नगरपालिकेचे महानगरपालिकेमध्ये रुपांतर होऊन 29 जुलै रोजी एक महिना पूर्ण झाला. तसेच सुधाकर देशमुख यांना महानगरपालिकेचे प्रशासन अधिकारी म्हणून नियुक्ती होऊन दि. 1 ऑगस्ट रोजी एक महिना पूर्ण होत आहे. इचलकरंजी नगरपालिकेचे महानगरपालिकेत रुपांतर झालेनंतर कारभारामध्ये नेमके कोणते बदल होतात याबाबत शहरवासियांमध्ये निश्चितच उत्सुकता होती. गेल्या साधारण 22 वर्षातील नगरपालिकेचा विवेकशून्य कारभार, भ्रष्टाचाराची कीड, दैनंदिन सुविधांचा अभवा या सर्वांतून शहरवासियांची सुटका होते की नाही याबाबत नागरिकांमध्येच उत्कंठा होती. तथापि आज एक महिना पूर्ण झालेनंतर प्रशासन अधिकारी यांनी कामकाजामध्ये काही मुलभूत बदल करुन महानगरपालिकेच्या प्रशासनावर पकड ठेवत असल्याचे दिसत आहे. त्याचबरोबर प्रशासकांनी शहरामध्ये प्रचंड वाढलेले अतिक्रमण निमुर्लन करण्याचा घेतलेला निर्णय व त्याची अंमलबजावणीसाठी प्रशासनावर वचक राहणेसाठी घेतलेले पत्रक निर्भिडतेचे कार्य हे महत्वपूर्ण बदल केले आहेत.
दि. 29 डिसेंबरच्या नगरपालिकेच्या अंतिम कौन्सिलमध्ये बहुमताने घेतलेले आरक्षणाचे विषयाबाबत आम्ही जिल्हाधिकारी यांचेकडे तक्रार केली होती. तथापि, महानगरपालिका झालेने प्रशासनाने याबाबत तातडीने निर्णय घेऊन सदरचे सर्व ठराव ‘डेव्हलपमेंट प्लान युनिटकडे’ पाठविण्याचा निर्णय घेतला ज्यामुळे महापालिकेच्या विकासाच्या दृष्टीकोनातून महत्वाची आरक्षणे वगळलेल्या तत्कालीन कारभारी मंडळींचा हेतु असफल झाला. तसेच टॅब खरेदीही थांबविण्यात आली. त्याचबरोबर नगरपालिकेच्या प्रशासकी कारकिर्दीतील अवाजवी राजकीय हस्तक्षेप थांबलेला दिसून येत आहे. आरोग्य विभागाने विशिष्ट मक्तेदारांना डोळ्यासमोर ठेवून काढलेली 14 कोटी रुपयांची निविदादेखील रद्द करण्याचा निर्णय प्रशासकांनी घेतला.महानगरपालीकेच्या
कर्मचा-यांवर लक्ष ठेवणेसाठी भरारी पथक नेमलेने त्याचाही सकारात्मक परिणाम कर्मचारी हजेरीवर दिसुन येत आहे. एकूणच वरील सर्व बाबींमुळे महापालिकेच्या प्रशासकीय कारकिर्दीत कारभाराला काही शिस्त लागल्याचे दिसून येत आहे. तथापि, अद्यापही आर्थिक लागण्याच्या दृष्टीने अथक प्रयत्न करावे लागणार आहेत. महापालिकेचा नविन आकृतीबंध मंजूर झाला असला तरी वरील अधिकार्यांच्या भरतीनंतरच कामकाजाला गती देणार आहे. तथापि उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने दुकानगाळ्यांचे लिलाव, कर विभागाचे कामकाज, कार्यालयातून मिळणारे उत्पन्न व खर्च या बाबींवर लक्ष देऊन महानगरपालिकेचा आर्थिक श्वेतपत्रिका जाहीर करावी लागणार आहे, असेही श्री. बावचकर यांनी म्हटले आहे.