*भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश समिती पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती, सांगली जिल्हा, संस्थापक अध्यक्ष अहमद मुंडे लिखित लेख*

* बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार
* शाळा विकास आराखडा
* शालेय विद्यार्थी वाहतुक
‌ सर्वांना सापेक्ष निःपक्ष जातं पात व्यक्तिरिकत शिक्षण मिळावे यासाठी शासनाने बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ तयार केला आहे. गोरगरीब कुटुंबातील मुल मुली. सर्वसामान्य कामगार यांच्या मुल मुली . यातील कोणीही शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी शासन वेळोवेळी प्रयत्नशील आहे.
केंद्र सरकारने सन २००२ चया संविधान विशोधन अधिनियम द्वारे अनुच्छेद २१ ( अ) मध्ये प्राथमिक शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराचा समावेश केला आहे. त्यानुसार सहा ते चौदा वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणारा अधिनियम केंद्र शासनाने पारीत करुन तो भारत सरकार २७/ ८/२००९ चे राजपत्रात प्रसिद्ध केला आहे.तसेच भारत सरकारच्या १६/२/२०१० राजपत्रात सदर अधिनियम दिनांक १/४/२०१० पासून सर्वत्र लागू केला असल्याचे आपल्या निदर्शनास आहे.
समता. सामाजिक न्याय. लोकशाही आणि मानवांचे समाजामध्ये न्यायाची प्रस्तावना ही मूल्ये सर्व मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमातून साधली जावू शकतात असं शासनाच्या ध्यानात आल आहे. त्यामुळे सदर अधिनियम अंमलात आणला आहे. यानुसार सहा ते चौदा वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण पुरविण्यासाठी त्यांना शाळांमध्ये प्रवेश देण्याची उपस्थिती आणि प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी शासनाने स्वीकारली आहे.
शिक्षणाच्या विकासात लोकसहभाग राहवा यादृष्टीने राज्यातील प्रत्येक प्राथमिक शाळेकरिता वयावसथापन परतवे ग्राम शिक्षण समिती. वार्ड शिक्षण समिती. अथवा खाजगी शाळांबाबत समिती गठीत करण्यात येत असते या विविध समित्या शाळांच्या भौतिक शैक्षणिक विकासा बाबतींत महत्वपूर्ण भूमिका बजावतात त्यासाठी संबंधित शाळा समित्यांना शासनाने काही आर्थिक अधिकार. करतवयू. तसेच काही उत्तरदायित्व प्रदान केलेली आहेत समित्यांची कार्य बर्याच अंशी शाळाचा विकास साधण्यासाठी उपयुक्त आहेत.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अनुसार विनाअनुदानित शाळा वगळता उर्वरित सर्व शाळांसाठी शाळा व्यवस्थापन समिती ३० सप्टेंबर २०१० पूर्वी गठित करणे बंधनकारक आहे. उक्त अधिनियम अन्वये सदर समितीकडे शाळांचे कामकाजाचे संनियंत्रण सोपविण्यात आले असल्याने ग्राम शिक्षण समिती. वार्ड शिक्षण समिती. व शालेय समिती रचना व कार्यामध्ये बदर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
काय आहे शासनाचा निर्णय बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील भाग चार कलम २१ अनुसार प्रत्येक प्राथमिक शाळेत शाळा व्यवस्थापन समिती दिनांक ३० सप्टेंबर २०१० पूर्वी स्थापन करणे बंधनकारक आहे. शाळा व्यवस्थापन समितीच्या रचनेच्या अटि शर्ती पुढीलप्रमाणे शासनाने घालून दिलेल्या आहेत.
(१) सदर समिती मध्ये १२ किंवा १६ लोकांना सहभागी होता येईल ( सदस्य आणि सचिव सोडून)
(२) यापैकी किमान ७५ टक्के सदस्य बालकांचे आई वडील/ पालक यामधून असतील
(३) पालक सदस्य निवड सभेतून केली जाईल
(४) उपेक्षित आणि दुर्बल घटकातील बालकांच्या आई वडील यांना प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व देण्यात यावे
(५) साधारणपणे पालक सदस्यांची निवड करताना प्रत्येक इयत्तेतील बालकांच्या पालकांना प्रतिनिधित्व मिळालेच पाहिजे
(६) स्थानिक प्राधिकरणाकडून निवडणून असलेले प्रतिनिधी -१
स्थानिक प्राधिकरण यांची निवड करेल
(७) शाळेच्या शिक्षकांकडून निवडलेले शिक्षक -१
(८) पालकांनी स्थानिक पालक सभेतून निवडलेले स्थानिक शिक्षण तज्ञ/ बालविकास तज्ञ/ -१
(९) बालकांचे आई वडील/ पालक सदस्यांतून सदर समिती अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवड करील
(१०) शाळेचे मुख्याध्यापक/ प्रभारी या समितीचे पदसिद्ध सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील
(११) या समितीतील एकूण सदस्यांपैकी ५० टक्के सदस्य महिला राहतील
** शाळा व्यवस्थापन समितीची कार्ये**
अधिनियमात कलम २२ अनुसार शाळा व्यवस्थापन समितीला पुढील कार्ये पार पाडणे बंधनकारक आहे
(१) शाळेचे कामकाज संनियंत्रण करणे
(२) आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी किमान तीन महिने अगोदर शालेय विकास आराखडा तयार करून त्याची शिफारस करणे
(३) त्या शाळेस शासनाकडून/ स्थानिक प्राधिकरणाकडून किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने शाळेस प्राप्त होणा-या निधीच्या विनियोगावर देखरेख ठेवणे
(४) बालकांचा हक्क सर्वांना समजावून सांगणे व या संदर्भात पालक/ शाळा/ स्थानिक प्राधिकरण/ राज्य शासन/ यांच्या जबाबदारी बाबत माहिती देणे
(५) शिक्षकांच्या कर्तव्याचा पाठपुरावा करणे. व त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे
(६) अन्य शैक्षणिक कामाचा बोजा शिक्षकांवर पडणार नाही यांचें संनियंत्रण करणे
(७) बालकांची १०० टक्के पटनोंदणी व १०० टक्के उपस्थिती यामध्ये सातत्य राहील यासाठी दक्षता घेणे
(८) शाळा मान्यतेसाठी निश्चित केलेल्या मानके व निकष यांच्या पालनाचे संनियंत्रण करणे
(९) शाळाबाह्य व अपंग बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणें व शाळेत टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे
(१०) शाळेतील मुलांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता व प्रगतीच्या आढावा घेणे.तयाचया अध्ययन सुविधांचे संनियंत्रण करणे व शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे
(११) शाळेतील मध्यान्ह भोजनाचे संनियंत्रण करणे
(१२) शाळेचे वार्षिक उत्पन्न व खर्च लेखे तयार करणे
(१३) शाळा विकास आराखडा नुसार सर्व पायाभूत सेवा सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करणे
(१४) मुखधयापक यांच्या किरकोळ रजा मंजूर करणे.व दिर्घ मुदतीच्या रजाची शिफारस करणे
(१५) निरुपयोगी साहित्य रु १००० मात्र किंमती पर्यंत चे साहित्य लिलाव करणे
(१६) शाळा गृह इतर शालेय बांधकाम तसेच किरकोळ व विशेष दुरुस्ती देखरेख करणे
(१७) शिक्षकांची अनियमितता. गैरवर्तन. वारंवार अनुपस्थित याबाबत संबंधित शिक्षकांना समक्ष चर्चा करून किंवा लेखी स्वरूपात सूचना देणे व त्यांचे वर्तनात सुधारणा न झाल्यास तयाबाबतचा अहवाल संबंधित नियंत्रणेस पठविणे समिती सदस्यांचा प्रवासभत्ता. अथवा बैठक भत्ता अनुज्ञेय असणारं नाही.
सदर शाळा व्यवस्थापन समितीस आवश्यक ते प्रशिक्षण व मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्राधिकरणाची राहील.
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
विद्यार्थी वाहतूक याबाबत माहिती उद्याच्या मॅसेज मध्ये