बांठिया अहवालानुसार दोन आठवड्यात निवडणूका घ्या; सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आदेश
नवी दिल्ली
राज्यात ओबीसी आरक्षाणावरून राजकीय वातावरण मोठ्या प्रमाणात तापले होते. या आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. त्यावेळी न्यायालयाने बांठिया अहवालानुसार राज्यातील पुढील निवडणुका दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
त्यामुळे राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. जयंतकुमार बाठिंया आयोगाने त्यांच्या अहवालामध्ये ओबीसांनी स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये 27 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली होती. कोर्टाने हा अहवाल मान्य केल्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
8 जुलै रोजी राज्यातील 17 जिल्ह्यातील 92 नगरपरिषदा व चार नगरपंचायत पंचायतीच्या सदस्य पदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाने या 92 नगरपरिषदा आणि चार नगरपंचायतींच्या निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव संजय सावंत यांनी पत्रकदेखील जारी केले होते. त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यात निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
ओबीसी आरक्षणासाठी ठाकरे-पवारांचं सरकार जावं लागलं
दरम्याना, कोर्टाच्या निकालानंतर भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की, राज्यात ओबीसी आरक्षण अस्तित्त्वात येण्यासाठी उद्धव ठाकरे आणि अजित पवारांचे सरकार जावं लागलं. आज राज्यात ठाकरे-पवारांचे सरकार असते, तर आम्ही ही लढाई जिंकूच शकलो नसतो असेम मतही बावनकुळे यांनी व्यक्त केले आहे.
ओबीसी संख्या कमी आहे तिथे पुन्हा सर्वेक्षण करा
कोर्टाच्या या निकालानंतर राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी ज्या ठिकाणी ओबीसींची संख्या कमी आहे. तेथे पुन्हा सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली आहे. या आरक्षणासाठी आम्हीदेखील सातत्याने पाठपुरावा केल्याचे ते म्हणाले. आम्हाला या निकालाचा आनंद आहे, असं राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी म्हटलंय. लोकसंख्येनुसार, ओबीसी आरक्षण द्यावं असं अहवालात नमूद केले आहे. ओबीसींची संख्या जिथं कमी आहे, तिथं आरक्षण द्यावं, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. आरक्षणाबाबत 99 टक्के काम महाविकास आघाडीकडून करण्यात आल्याचंही भुजबळांनी स्पष्ट केलं. अहवालात आरक्षण ५० टक्क्यांपुढे जाणार नाही असंही म्हटलंय. जिथं ओबीसी संख्या कमी आहे तिथे पुन्हा सर्वेक्षण करावं. काही ठिकाणी २७ टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण मिळू शकतं.”
