केंद्रीयमंत्री नारायण राणे यांचे संकेत

ओरोस

भाजप आणि शिवसेना युतीचे राज्यात सरकार असताना टोल सुरू करण्याचा निर्णय झाला आहे. केंद्र आणि राज्यात एक निर्णय आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दुसरा निर्णय, असे होणार नाही. ५० वर्षानंतर होणारा मुंबई – गोवा राष्ट्रिय मार्ग आता झाला आहे. टोल वसुलीचे धोरण जिल्ह्या पुरते बदलू शकत नाही, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीयमंत्री नारायण राणे यांनी टोल माफी विषयावर बोलताना दिली. त्यामुळे टोलमाफी होणार नसल्याचे संकेत मिळत आहेत.

पडवे येथील लाईफ टाईम मेडिकल कॉलेज येथे मंत्री राणे यांनी गुरुवारी सायंकाळी पत्रकार परिषद घेतली होती. यावेळी त्यांना टोलमाफी बाबत विचारले असता त्यांनी टोलमाफी होणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत दिले. टोल घेण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. हा राष्ट्रीय महामार्ग बनविण्यास सरकार जवळ तेवढे पैसे नव्हते. त्यामुळे कर्ज घेवून महामार्ग केला आहे. परिणामी त्याची वसुली टोलच्या माध्यमातून करावी लागणार आहे. जिल्ह्यातील वाहनांना कोल्हापूर येथे माफी दिली. मात्र, त्यांना दळणवळण यासाठी मिळणारा निधी कमी झाला आहे. सिंधुदुर्गात सुद्धा तीच स्थिती होईल, असे यावेळी मंत्री राणे म्हणाले.
शिवसेना टोल वसुलीला विरोध करीत असल्या बाबत विचारले असता राणे यांनी, युती सरकारच्या काळात धोरण मंजूर करताना सत्तेत असलेली शिवसेना झोपली होती का ? असा प्रश्न करतानाच टोल वसुलीचा ठेका मिळावा म्हणून पहिले टेंडर कोणी भरले ? विनायक राऊत यांनीच ना. मग इकडे टेंडर भरायचे, दुसरीकडे विरोध करायचा, अशी डबल भूमिका कशासाठी ? त्यांनी टेंडर घेवून व्यवसाय करावा, आमचा विरोध नाही. पण नागरिकांना फसविण्याची डबल ढोलकीची भूमिका घेवू नये, असे यावेळी राणे म्हणाले.