कणकवली

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुरू होणाऱ्या टोलच्या बाबतीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनतेच्या मनात संभ्रमावस्था निर्माण झालेली आहे. मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील MH 07 पासिंग च्या सर्वच वाहनांना टोल माफी मिळावी ही आमची सर्वांचीच भूमिका आहे. या अनुषंगानेच काल मी जी भूमिका मांडली ती भूमिकाही MH 07 च्या वाहनांना टोलमुक्ती हवी त्या दृष्टीने मांडली होती. टोल विभागाकडील काही कागदपत्र मला मिळाली आहेत. व यातून अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्याचा गौप्यस्फोट कणकवली नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी केला. कणकवली नगरपंचायत मध्ये पत्रकार परिषदेत नलावडे बोलत होते. ते पुढे म्हणाले या टोल टेंडर संदर्भातील काही महत्त्वाचे कागदपत्र माझ्या हाती आली असून, उर्वरित कागदपत्र येत्या दहा दिवसात माझ्याजवळ उपलब्ध होणार आहेत असेही नलावडे यांनी सांगितले.

एम डी करीमुन्सा या हैदराबादच्या ठेकेदार कंपनीला हे टेंडर 2 मे च्या वर्क ऑर्डरनुसार 8 लाख 22 हजार 999 रुपयांना मिळाले होते. मात्र त्यानंतर परत या टेंडरच्या रकमेमध्ये बदल करून याच कंपनीच्या नावाने 25 मे रोजी 6 लाख 53 हजार रुपयांची नव्याने वर्कऑर्डर काढण्यात आली आहे.या टोल वसुलीच्या कंत्राट करिता चार जणांनी टेंडर भरली होती. त्यातील एम डी करिमुन्सा हैदराबादच्या कंपनी च्या नावाने टेंडर मंजूर झाले. मात्र या टेंडर मागे खरे नाव कोणाचे? आहे ते समोर येण्याची गरज असल्याचा पुनरुच्चार नलावडे यांनी केला. ज्या कंपनीला 8 लाख 22 हजार आणि टेंडर मंजूर झालं वर्कऑर्डर निघाली त्याच कंपनीच्या नावाने पुन्हा 6 लाख 53 हजार ची ऑर्डर कशी काय निघाली? त्यामुळे या टोलमध्ये झोल झाला असल्याचा गौप्यस्फोट नलावडे यांनी केला. या पूर्वीच्या पहिल्या टेंडरमध्ये MH 07 पासिंगची वाहने वगळून टोल घ्या असे आदेश दिले होते असा दावा देखील नलावडे यांनी केला. मात्र त्यानंतरच्या आदेशात MH 07 वाहने समाविष्ट करण्यात आली. ज्या अधिकाऱ्यांनी या संपूर्ण टोल प्रक्रियेत आदलाबदली केली या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे. यासंदर्भात मला मिळालेले सगळे कागदपत्र मी स्थानिक आमदार नितेश राणे यांच्या माध्यमातून केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना पाठवले आहेत. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांच्याशी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हे देखील चर्चा करणार आहेत. तसेच आमदार नितेश राणे हे या टोलच्या संदर्भात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांची दिल्ली येथे जाऊन भेट देखील देणार आहेत असेही नलावडे यांनी सांगितले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील टोल चे टेंडर हे MH 07 वाहनांना वगळून होतं. मात्र आताच्या टेंडरमध्ये MH 07 वाहनांचा समावेश करण्यात आला त्यामुळे हे टेंडर रद्द करावे अशी मागणी आमदार नितेश राणे व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्याकडे मी केल्याची माहिती नलावडे यांनी दिली.

या विभागातील अधिकाऱ्याने या संदर्भात काही आदलाबदली केली आहे का? याची चौकशी करण्याची देखील मागणी मी केली आहे. या टोलमुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सर्वात जास्त नुकसान हे कणकवली, देवगड, वैभववाडी मधील लोकांचे होणार आहे. कारण जिल्हा मुख्यालयात या लोकांना जाण्यासाठी वारंवार टोल द्यावा लागणार आहे. तसेच मुख्यालयात नोकरीनिमित्त असणाऱ्या अनेक लोक कणकवली हे मध्यवर्ती ठिकाण असल्याने कणकवली या ठिकाणी फ्लॅट घेऊन राहत आहेत. त्यामुळे या लोकांना देखील टोल भरावा लागणार आहे. या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर हे टेंडर रद्द करा अशी मागणी मी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे व आमदार नितेश राणे यांच्याकडे केली आहे. काल जे कोणी बोलले किंवा यापुढे टोल संदर्भात बोलणार असतील त्यांना हवे असतील तर मी माझ्याकडे असलेले कागदपत्र देतो त्यांनी पुढाकार घेऊन MH 07 वाहनांना लागू असणारा टोल रद्द करतील का? असा सवाल नलावडे यांनी केला. माझ्याजवळ जे कागदपत्र आहे त्यासंदर्भात जर कोणी पुढाकार घेऊन टोल माफी होत असेल तर त्यात सर्वांचाच फायदा आहे. विरोधी पक्षांच्या जे मनात आहे MH 07 वाहनांना टोलमाफी हवी तेच आमच्या मनात आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी याकरिता पुढाकार घेऊन एकत्र आल्यास आपण टोल माफी साठी एकत्रित लढाई करू या असे आवाहन नलावडे यांनी केले.

या संपूर्ण प्रकरणात कोणतरी असेल म्हणून या टोल वसुलीच्या प्रश्नाला बगल दिली जाता नये असा टोला देखील नलावडे यांनी लगावला. नियमानुसार महामार्गाचे जर 70 टक्केच काम पूर्ण झाले तर टोल देखील 70 टक्के घ्यावा लागतो. तो पूर्ण घेता येत नाही. महामार्गाचे काम पूर्ण झाले आहे का ? जागोजागी अनेक ठिकाणी अपूर्ण कामे आहेत. बॉक्सेल ब्रिज कोसळणार नाही याची शास्वती नसल्याने ब्रिज वरील गर्डर काढलेले नाहीत. त्यामुळे या संपूर्ण बाबतीत महत्त्वाची कागदपत्रे हाती आल्यानंतर पुन्हा एकदा पत्रकार परिषद घेऊन हे सर्व मुद्दे जनतेसमोर मांडणार असल्याचे नलावडे यांनी सांगितले. या टोलच्या ठिकाणी ठेकेदार कंपनीने 50 कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. यातील ठेकेदार कंपनी च्या काही लोकांचे म्हणणे आहे की 25 कर्मचारी आम्ही स्थानिक घेतले. मात्र प्रत्यक्षात 13 कर्मचारी स्थानिक घेतलेले आहेत असा दावा नलावडे यांनी केला. व इतर बाहेरचे कर्मचारी आणून ठेवल्याचा आरोप त्यांनी केला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील टोल असताना स्थानिक लोकांना रोजगार देण्या ऐवजी बाहेरचे लोक का आणले असा सवाल देखील त्यांनी केला. सर्वच्या सर्व कर्मचारी हे स्थानिक असले पाहिजेत व याकरिता जिल्ह्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र आलं पाहिजे असेही नलावडे यांनी सांगितले.