सिंधुदुर्गनगरी

 महाविद्यालयीन स्तरावर प्रंलबित असलेले अनु.जाती, विजाभज, इमाव व विमाप्र  प्रवर्गातील विद्यार्थ्याचे विविध शासकीय शिष्यवृत्तीचे अर्ज तात्काळ मंजुरीसाठी पाठवावे असे आवाहन दीपक घाटे, सहायक आयुक्त समाज कल्याण यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केले आहे.

        प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे. समाज  कल्याण विभागाचे सचिव सुमंत भांगे  यांनी राज्यातील महाविद्यालय स्तरावर सन 2021-22 चे शिष्यवृत्ती योजनेचे अर्ज जास्त प्रमाणात प्रलंबित असल्याने सर्व अर्ज निकाली काढण्याबाबत सर्व महाविद्यालयांना आवाहन केले असून विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज मंजुरीसाठी सादर न केल्यास त्याची सर्व जबाबदारी ही महाविद्यालयांवर असल्याचे भूमिका स्पष्ट  केली आहे. याबाबत संबंधित महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याचे संकेत दिलेले आहेत.

             त्यानुसार सिंधुदुर्ग जिल्हयातील सर्व शासन मान्यता प्राप्त अनुदानित/ विनाअनुदानित / कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांना जाहीर आवाहन करण्यात येते की, महाडिबीटी पोर्टलवरील  सन 2021-22 या वर्षासाठीचे भारत सरकार शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क व परिक्षा शुल्क, राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती व व्यावसायिक पाठयक्रमांशी संल्गन वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना निर्वाहभत्ता व विद्यावेतन योजनेचे अर्ज मोठया प्रमाणात महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित दिसून येत आहेत.

            महाविद्यालय स्तरावरील प्रलंबित अर्ज महाविद्यालयांनी मंजूर न केल्याने सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, कार्यालयास मंजूरीची कार्यवाही करता येत नाही, त्यामुळे जिल्हयातील सर्व महाविद्यालयांना कळविण्यात येते की, महाविद्यालय स्तरावरील अनु.जाती, विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे महाडिबीटी पोर्टलवरील सन 2021-22 या वर्षासाठीचे भारत सरकार  शिष्यवृत्ती योजना, शिक्षण शुल्क व परिक्षा शुल्क योजना, राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना व व्यावसायिक पाठयक्रमांशी संल्गन वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना निर्वाहभत्ता व विद्यावेतन योजनेचे सर्व प्रलंबित अर्जांची छाननी करून पात्र अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने तात्काळ सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवावेत, असे आवाहन दीपक घाटे, सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, यांनी केले आहे. महाविद्यालय स्तरावरील प्रलंबित शिष्यवृत्ती योजनेचे अर्ज वेळेवर मंजुरीसाठी सादर न केल्यास किंवा विद्यार्थी सदर योजनेपासून वंचित राहिल्यास यास संबंधित महाविद्यालय व प्राचार्य जबाबदार राहतील असे पत्रकात नमूद आहे.