केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती

वृत्तसंस्था

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मोरॅटोरियम (कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याचा अधिकार) कालावधीतील (मार्च ते ऑगस्ट) व्याज रकमेवरील व्याज रद्द करण्याची तयारी दर्शवली आहे. दोन कोटींपर्यंतच्या कर्जाच्या व्याज रकमेवरील व्याज रद्द केलं जाऊ शकतं असं केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितलं आहे. लघु, आणि मध्यम उद्योग ज्यांनी शैक्षणिक, गृहनिर्माण, ग्राहक वस्तू, वाहन कर्ज आणि क्रेडिट कार्डच्या थकबाकीसाठी कर्ज घेतलं होतं त्यांना या निर्णयाचा फायदा मिळणार आहे.
केंद्र सरकारकडून न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलं. यावेळी केंद्राने परवानगीसाठी संसदेत प्रस्ताव मांडू अशी माहिती दिली. “सध्याच्या कोरोना संकटात व्याजाचं ओझं कमी करणं हा एकमेव मार्ग सरकारकडे आहे,” अशी माहिती सरकारने प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे. महत्वाची गोष्ट म्हणजे कर्जदाराने मोरॅटोरियम सुविधा घेतली होती की नव्हती का हे ग्राह्य न धरता सर्वांनाच व्याज माफ केलं जाणार आहे. गेल्या आठवड्यात न्यायालयाने मोरॅटोरियम कालावधीतील व्याज रकमेवरील व्याज आकारण्याविरोधातील याचिकांवरील सुनावणी ५ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगित केली होती. गेल्या सुनावणीदरम्यान ज्येष्ट वकील राजीव दत्ता यांनी केंद्र सरकार अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेऊ शकलं नसल्याचं सांगितलं होतं.
दरम्यान ३ सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीत केंद्राने मोरॅटोरियम कालावधीतील व्याज रकमेवरील व्याज माफ न करण्याचा करण्याचा निर्णय केंद्र सरकाने घेतला असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. सुप्रीम कोर्टात केंद्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ही माहिती दिली होती. बँकिंग क्षेत्र हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून ती अजून कमकुवत होईल असे निर्णय घेऊ शकत नाही असं त्यांनी सांगितलं होतं. व्याज रकमेवरील व्याज माफ न करण्याचा निर्णय घेताना पेमेंटचा भार कमी करण्याचं ठरवलं असल्याचं तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितलं होतं. आता या प्रकरणातील पुढील सुनावणी ५ ऑक्टोबरला होणार आहे.