भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश आंदोलन समिती पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद मुंडे यांचा लेख

कामगार दिन साजरा करण्याची सुरुवात कामगारांच्या हितानिमित्त झालेल्या एका चळवळीतून झाली. १९ व्या शतकाच्या मध्यावर कामगारांच्या एका तीव्र चळवळीला सुरूवात झाली. ज्यात कामगारांच्या  हितासाठी काही मागण्या करण्यात आल्या होत्या. पहिली मागणी २१ एप्रिल १८५६ रोजी ऑस्ट्रेलियातील कामगारांनी केली होती. दिवसाचे कामाचे तास ठराविक असावेत यासंदर्भात ही मागणी होती. ऑस्ट्रेलिया पाठोपाठ पुढे मग अमेरिका, कॅनडामधील कामगार संघटनांनी पुढाकार घेत १९८६ मध्ये कामगारांच्या  हितासाठी मोर्चे काढण्यास सुरुवात केली. अशाच एका मोर्च्यामध्ये शिकागो मधील सहा आंदोलकांचा मृत्यू झाला. ज्याबद्दल कामगारांनी तीव्र निषेध व्यक्त केला. पोलिसांवर राग व्यक्त करण्यासाठी एका अज्ञात व्यक्तीने  बॉंम्ब टाकला आणि त्यात आठ पोलिसांचा मृत्यू आणि पन्नास पोलीस जखमी झाले होते. याची शिक्षा म्हणून आठ आंदोलन कर्त्यांना फाशी देण्यात आली होती. मात्र त्यामुळे जगभरात संतापाची लाट पसरली कारण त्या आठ जणांपैकी एकानेही बॉंम्ब फेकलेला नव्हता. या रक्तरंजित इतिहासानंतर या आंदोलनाला एक भव्य दिव्य स्वरूप प्राप्त झाले. १९९० ला कामगारांची ही चळवळ यशस्वी झाली. शिकागोमधील या घटनेचे स्मरण करण्यासाठी रेमंड लेविन यांनी आंतरराष्ट्रीय आंदोलनाचे आयोजन करण्याची मागणी केली. त्यांनी ही मागणी १९८९ साली आयोजित दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय पॅरीस परिषदेत केली होती. त्या परिषदेमध्ये १ मे १८९० हा दिवस जागतिक एकता दिवस म्हणून साजरा करण्याचे निश्चित करण्यात आले. पुढे १८९१ च्या दुसऱ्या परिषदेत या कार्यक्रमाला औपचारिक मान्यता देण्यात आली. ज्यामुळे आज जगभरात १ मे हा दिवस आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन म्हणून साजरा केला जातो.
आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही अशा लोकांना आयुष्यात भरपूर कष्टाची कामे करावी लागतात. जगण्यासाठी पुरेसा पैसे कमवणे याची चिंता करण्यात त्यांचे आयुष्य जाते. कामगार चळवळीनंतर कामगाराच्या हितासाठी प्रत्येक देशात काही कायदे करण्यात आले आहे. भारतीय कामगार कायदा म्हणजे भारतातील कामगारांचे नियम करणारा कायदा. भारतात कामगारांना योग्य संरक्षण मिळावे यासाठी काही कायदे करण्यात आलेले आहेत. यात २०० राष्ट्रीय आणि ५० केंद्रिय कायद्यांचा समावेश आहे. भारतातील कामगार कायद्यांची व्याख्या एकसंध नाही. कारण सरकार स्थापना आणि भारतीय घटनेच्या समवर्ती यादीत कामगार हा एक विषय असल्यामुळे ते प्रत्येक राज्यात भिन्न आहेत. मात्र भारतात यासंदर्भात एक महत्त्वाचा कायदा नक्कीच करण्यात आले आहे. जो आहे “दी चाईल्ड लेबर अॅक्ट ऑफ 1986” थोडक्यात बालकामगार कायदा. लहान मुलांच्या हितासाठी करण्यात आलेला हा कायदा आहे. बऱ्याचदा लहान वयातच कष्टाची कामे करावी लागल्यामुळे अनेक लहान मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते. या कायद्यानुसार भारतात चौदा वर्षांखाली बालकांना मजूरी अथवा काम करण्यास मनाई आहे. कामगारांच्या कामाची गुणवत्ता वाढवणे तसेच लहान मुलांचा मजूरीसाठी गैरवापर आणि छळवणूक टाळणे यासाठी हा कायदा करण्यात आलेला आहे.
वरील प्रमाणे जागतिक कामगार दिन का आणि कशासाठी साजरा करतात याची माहिती बघितली कामगार एकिचे चित्र आपणांस कळले त्याबरोबर त्यावेळी सुद्धा कामगारांवर अन्याय. शारीरिक मानसिक छळ होतंच होता. आणि आत्ता सुद्धा कामगारांचा आर्थिक मानसिक शारीरिक व अन्य प्रकारे छळ लुट चालूच आहे . बांधकाम कामगार म्हणलं की मळलेली कपडे. हातात खोरे पाटी. जसं जो जे काम करतो त्याचे साहित्य असणारा हातात फडक्यात बांधलेली चटणी आणि भाकरी. थोडा व्यसनी. नाक्यावर केविलवाणा चेहरा करून कोण कामास बोलिवतो कां याची वाट पाहात उभा असणारा मिळेल ते काम मिळेल ती मजूरी सुट्टीचे टाईम नाही. घराला यायचे टाईम नाही. कमी मजूरी देऊन जास्त काम या गरिब बांधकाम कामगार यांचेकडून करून घेतलें जाते . त्यांच्याबरोबर त्याची पत्नी सुद्धा कामांवर असेल तर तीला मिळणारी वागणूक तिच्याकडं बघण्याचा दृष्टीकोन वेगळाच असतो . कामांवर असताना अपघात झाला मृत्यू झाला तर कोणतेही संरक्षण मालक ठेकेदार कंत्राटदार इंजिनिअर यांचेकडून दिलें जात नाही मिळत नाही म्हणजे शारीरिक आर्थिक मानसिक शोषण होतंच आहे . असा सर्व टोकळ टोकळ कामगार इतिहास आहे .
इंग्रज सरकारला बांधकाम कामगार यांची किव आली आणि बांधकाम कामगार यांच्यासाठी पहिलें कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई येथे स्थापन करण्यात आले. म्हणजे इंग्रजांना बांधकाम कामगार यांच दुःख कळलं पण आपल्या कामगार हितचिंतक.कामगार नेते . मंत्री. पुढारी. आमदार. खासदार. यांनी कामगार कल्याणाचे कारणं करुन राजकीय कामगार संघटना तयार करण्यात आल्या कामगारांचे हित बाजूला राहीले पण बगलबच्चे यांना चरायला कुरन तयार झाले . आणि तेथूनच बांधकाम कामगार यांची मानहानी आणि लुट करण्यास खरया अर्थाने सुरुवात झाली . सुरवातीला कामगार नोंदणी जिल्ह्याच्या ठिकाणी असणारे सहहयक कामगार आयुक्त भवन मध्ये वैयक्तीक करण्याची पध्दत होती. त्यांनंतर बांधकाम कामगार यांना नोंदणीसाठी येणे जाणे अवघड होते आहे हे मंडळाच्या ध्यानात आल्यावर गठ्ठा पद्धत अमलात आले . नंतरच्या काळात बोगस कामगार नोंदणी प्रकरणे वर येण्यास सुरुवात झाली मग मंडळाने कामगार व नोंदणी अधिकारी समोर हि बांधकाम कामगार नोंदणी पध्दती अंमलबजावणी करण्यात आली . तरिही बोगस कामगार नोंदणी कमी होत नाही हे लक्षात आल्यावर अट्टल विश्वकर्मा विशेष बांधकाम कामगार नोंदणी अभियान म्हणजे बांधकाम कामगार कामावर काम करत असताना नोंदणी अधिकारी कामांवर जाऊन समोर बांधकाम कामगार यांची नोंदणी करण्यासाठी अभिमान राबविण्यात आले यामध्ये तर बोगस कामगार नोंदणी उतच आला . नोंदणी अधिकारी आणि संघटना या़च संगनमत झाले आणि खरोखरच कामांवर नोंदणी पासून कोसो दूर राहीले. आणि आता मंडळाने आॅनलाइन पध्दतीने कामगार नोंदणी करण्याचा निर्णय घेतला २०१७/२०१८ पासून हा निर्णय अंमलात आला यामुळे बोगस कामगार नोंदणी कमी होईल किंवा बंद होईल असा विश्वास मंडळाला होता. इंजिनिअर.ठेकेदार कंत्राटदार. यांचा रजिस्टर नंबर सर्व नोदणी प्रकिया आहे.कामगार कल्याणकारी मंडळाकडून विविध आर्थिक . वैद्यकीय. सामाजिक. शैक्षणिक. अश्या एक नाही १९ / २३ योजना राबविल्या जातात
कामगार नोंदणी करण्यासाठी लाभार्थी वय १८/६० मंडळाकडून निश्चित करण्यात आले आहे . त्यासाठी बांधकाम कामगार आहेत हे सिध्द करण्याचा अधिकार इंजिनिअर.ठेकेदार कंत्राटदार यांनी नोंदणी प्रमाणपत्र देणे मंडळाकडून बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी नोंदणी फी ३७ रूपये ठरवून देण्यात आली आहे . कामगार नोंदणी सापेक्ष. झपाट्याने. व्हावी यासाठी सर्व ग्रामपंचायती. नगरपालिका. महानगरपालिका. पंचायत समिती. महावितरण कंपनी. आरोग्य विभाग. पाणी पुरवठा विभाग . जलसंधारण विभाग . वन विभाग . सार्वजनिक बांधकाम विभाग. अश्या सर्व विभागातील उप बांधकाम अभियंता यांना बांधकाम कामगार नोंदणी साठी दाखले देणें अस शासन निर्णय २०१७/२०१८/ २०२०/२०२१/ रोजी वेळोवेळी शासन निर्णय काढून कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत पण या सर्व ए सी मध्ये बसणारा या अधिकारी व कर्मचारी यांनी शासन निर्णय केराच्या टोपलीत टाकला आहे कारण आजपर्यंत कोणत्याही अधिकारी व कर्मचारी यांना नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित करून सुद्धा एकही नोंदणी दाखला दिलेला नाही . त्यामुळे खरोखरच कामगार असणारे कामगार नोंदणी पासून लांबच राहिले .
वरिल सर्व प्रकिया नोंदणी कामगार दिनाचा इतिहास कामगारांची परस्थिती यांवर आत्ता लिखाण झालं आहे पूर्ण नाही पण जेवढ जमलं तेवढं लिहिलं आहे . आत्ता सर्वात मोठी शासकीय नोंदणी कृत संघटना. सेवा भावी संस्था. युनियन. राजकीय. सामाजिक. अश्या विविध माध्यमातून स़घटना तयार झाल्या आणि लुटारुची टोळी प्रत्येक गावात . तालुका. जिल्हा. राज्य. देश . यामध्ये पिलावळ तयार झाली आणि कामगारांना लुटायला स़घटना ठेकेदार. कंत्राटदार. इंजिनिअर हे सुद्धा पुढे आले. जागोजागी एजंट दलाल तयार झाले. सर्वात मोठी कामगार नोंदणी मधील हाणी झाली ती म्हणजे महिलांचा स़घटना मध्ये वाढता सहभाग काही कळतं नाही. पुढ महिला आणि माग अध्यक्ष संचालक सभासद यांचं जाळ यामुळे बांधकाम कामगार यांना दमदाटी. करणे. लाभातून मोठा आर्थिक हिस्सा काढून घेणे. अशे अनेक प्रकार होण्यास सुरुवात झाली शेवटी महिला तक्रार कोण करणार .
“” लाभासाठी ठराविक दरपत्रक “”
कामगार नोंदणी फी स़घटना दलाल एजंट यांचेकडून १००० ते २०००
२०. हजारांत ७००० संघटना फायदा
५००० हजारांत १५०० संघटना फी
प
५ लाख अपघात निधी त्यातून १ लाख संघटना फायदा
अट्टल विश्वकर्मा आवास योजनेतील घर पाहीजे असेलतर नोंदणी फी २०.०००
शिष्यवृत्ती मधील मिळणार या लाभानुसार कमिशन घेतलं जातं
सुरक्षा संच फी ९०० रूपये
कामांवर असताना अपंगत्व आल्यास त्यातील सुध्दा कमिशन हे घेतातच
अंत्यविधी रक्कम त्यातील सुध्दा कमिशन घेतलं जातं
सिझर किंवा नाॅरमल डिलिव्हरी यामधील सुध्दा कमिशन महिलां स़घटना काय सर्व स़घटना घेतातच असंच सर्व खेळ कामगार हितासाठी चालला नाही फक्त आणि फक्त मेळावे.. कामगार मंत्री वाढदिवस. कामगार दिन हे फक्त संघटना वाले चोर फक्त पैसा मिळविण्यासाठी करत आहेत मग आपणं कामगार दिन साजरा करु शकतो काय ? मला नाही वाटत ?
इंजिनिअर . ठेकेदार. कंत्राटदार . शासकीय अधिकारी व कर्मचारी बांधकाम कामगार नोंदणी साठी लागणारे दाखले देण्यासाठी १०००/२०००/ दर काढला आहे त्याशिवाय नोंदणीसाठी दाखला दिला जात नाही मग आपणास कामगार दिन साजरा करताना लाज कशी वाटत नाही . राजकीय पदराखाली राजकीय नेत्यांच्या वरदहसताखाली बांधकाम कामगार यांना लुटलं जातं आणि आम्ही त्याच नेत्याला कामगार दिना दिवशी कामगार सत्कार करण्यासाठी बोलवितो आणि आम्ही कान कापलेल्या कुत्र्यासारखे टाळ्या वाजवितो का लाज वाटत नाही आम्हाला काय आम्ही मूरदाड आहोत का. कामगार मेळावे संप आंदोलन मोर्चे काढले जातात आणि माझ्या माग एवढं कामगार आहेत हे दाखवून कोणताही नेता मला एकाद पद देईल मोठा आर्थिक हिस्सा देईल हाच उद्देश असतो. कामगार मेळावा हा कामगारांना भुलभुलया बतावणी करून पैसा उकळणे एवढाच असतो तरि सुध्दा आम्ही आमच्या खर्चाने मेळाव्याला जातो आणि टाळ्या वाजवितो का लाज नाही वाटतं ? कामगार दिना दिवशी रक्तदान. कामगार सत्कार. कामगार भेटवस्तू. कामगार प्रबोधन . हे दाखविणारे एक वेळ सायकली वर होते आज कोट्यवधी रुपयांची माया फक्त आणि फक्त कामगारांच्या जीवावर गोळा केली आहे. घर.जागा . गाड्या. सोनं . कुठुन आल. बांधकाम कामगार मूर्ख आहे कां. सगळ कळतय पण त्या स़घटनेतील गुंडगिरी प्रवृत्ती असल्याने लोक घाबरत आहेत. कारणं जिल्ह्यातील सर्व संघटना व त्यामधील पदाधिकारी हे सावकारी. गुंडगिरी. मनमानी. अश्या वृत्तीचे आहेत .तरिसुधदा कामगार यांचेकडे नोंदणीसाठी मागील तेवढी फी देवून जातात कसे म्हंजे तुम्ही देताय म्हणून हे घेतात असा याचा अर्थ होतो कामगारांना आपलं चांगलं वाईट कळालाय हवं आपणांस अधिकार नाही कामगार दिन साजरा करण्याचा . सहहयक कामगार आयुक्त टिव्ही वर मोबाईल वर वृतमानपत्रात वरचेवर बातमी देतात सुरक्षा संच मोफत आहे त्यासाठी पैसे देण्याची गरज नाही आणि त्यांच्याच आॅफिसचा कर्मचारी सुरक्षा संच वाटप केंद्रावर प्रति व्यक्ती १०० घेतो . नोंदणी पेक्षा कोण जास्त पैसे मागत असेतर आमच्याकडे तक्रार करा पण तक्रार करणार्या कामगारांचे नाव पत्ता हेंच संघटना वाल्यांना फोन करून सांगतात . सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी बांधकाम कामगार यांना हिण वागणूक देतात विचारणा केली तर व्यवस्थित उत्तर दिले जात नाही तुम्ही कोणत्या संघटनेकडून आला आहे असं विचारलं जातं. म्हणजे कामगार कल्याणकारी मंडळ यांना पगार कामगार सेवेसाठी देत का संघटना एजंट यांची चमचेगिरी करण्याचा असा प्रश्न पडतो . एकही कामगार नोंदणी अर्ज पेंडीग नाही मग सहा महिने झाले तरी नोंदणी मॅसेज का येत नाही ? संघटना लोकांनी कामगार नोंदणी अर्ज दाखल केला तर मॅसेज लगेच असं का? विचारायचं कुणाला ?
खरोखरच कामगार दिन साजरा करण्याचा कळवळा असेल तर खालील गोष्टींचा अवलंब होत असेल तरच आपणांस कामगार दिन साजरा करण्याचा अधिकार आहे अन्यथा कामगार दिनाचे थोंथाड करु नका . राजकीय नेत्यांनी मतदार म्हणून बांधकाम कामगार यांना कोणतीही भुलथाप मारु नका . सर्वांसाठी शासनाने विविध आरक्षण ठेवली आहेत. अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय. भटक्या विमुक्त जाती . आमदार. खासदार कोटा . पोलिस भरती. सैनिक भरती. शासकीय निमशासकीय कार्यालयात भरती . रेशन विभाग अशा विविध ठिकाणी बांधकाम कामगार यांच्यासाठी आरक्षण ठेवणें बंधनकारक करण्यासाठी बांधकाम कामगार यांनी रस्त्यावर येण्याची गरज आहे नाहीतर नोकरीवर असणारा त्याच्या ठिकाणी त्याची मुल मुलगी आपल्यातले त्यांनाच नोकरी मिळणार आणि बांधकाम कामगार यांची मुल कामगारच होणार हातात डबा . डोक्यावर पाटी. असा कामगारांचा उपहास शासन करणार आहे. त्यातून काही बाकी राहिलं तर नेते पुढारी आमदार खासदार कामगार मंत्री. आणि जिल्ह्यातील कार्यरत संघटना मधील मोठ चोर कसर भरून काढतील. एकंदरीत खरोखरच कामगार असणारा रस्त्यावर आणि बोगस कामगार आरामात ज्याचा बांधकाम कशाल म्हणतात हे माहीत नाही असे लाभ घेऊन चैनीत राहणारा. संघटना. कामगार नेते. कामगार हितचिंतक. एजंट दलाल यांची पाची बोटं तुपात असणारा मग विचार करा कामगार दिन साजरा करुन कामगार मेळावे घेऊन पैसे मिळविणारे त्यांना कामगार दिनाचे नाव घेण्याचा सुध्दा अधिकार नाही . कामगार मंत्री यांनी कामगारांना शुभेच्छा सुध्दा देण्याचा अधिकार नाही. कारणं आपल्या जिल्ह्यांतील संघटना दादागिरी. गुंडगिरी. मनमानी पैसा वसुली . भुलथापा मारणारे भुरटे कामगार नोंदणी करणारे एजंट. सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी यांचा मनमानी कारभार. बोगस कामगार नोंदणी. मेळावे नावाखाली होणारी कामगार फसवणूक . अशा विविध अडचणी बांधकाम कामगार यांच्या मुळांवर आहेत त्यांचा आगोदर बंदोबस्त करा आणि मगच कामगार मंत्री बांधकाम कामगार यांना कामगार दिनाच्या शुभेच्छा द्या . अट्टल विश्वकर्मा आवास योजनेच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात बांधकाम कामगार यांची आर्थिक लुट चालू आहे . कामगार मंत्री आपल्या जिल्ह्यात एक बांधकाम कामगार दाखवा की त्याला अट्टल विश्वकर्मा आवास अंतर्गत मंडळाकडून घर मिळाले आहे .मग आपल्या जिल्ह्यात संघटना एजंट या व संसार सट मिळवून देतो म्हणून लुटणारे चोर यांना कामगार मंत्री पाठिशी तर घालत नाहीत का . मग यांना कामगारांना कामगार दिनाच्या शुभेच्छा देण्याचा अधिकार नाही यांनी कामगार दिनाचा एकही कार्यक्रम घेऊ नये दाखविण्यासाठी आणि आपणांस कामगारांची वरवर तळमळ दाखवू नका . काही वाटप करणार असाल तर स्वताच्या पैशातून करा. वर्गणी काढू नका . मंडळाकडून वस्तू आणून राजकीय सामाजिक नेते यांच्या नावाखाली वाटू नका.
बांधकाम कामगार फक्त आणि फक्त उन्हात काबाडकष्ट करून . शारीरिक. मानसिक. आर्थिक. छळाला बळी पडून . अर्धपोटी उपाशी राहून आपली व आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणारा. बांधकाम कामगार घरांवर बांधकाम करायला मजूर म्हणून चालतो. विट भट्टी. स्टोन क्रशर. क्रांकेट गॅंग. गोवंडी यांच्या हाताखाली काम करणारे महिला कामगार यांचें समान वेतन किमान वेतन यामध्ये होणारें आर्थिक शोषण. तर काहीवेळा होणारें शारीरिक शोषण. करायला गरिब लाचार जगाची अर्थक्रांती करणारा कामगार फक्त कामासाठीच चालतो पण त्याला कोठेही हक्क व अधिकार यांची जाणीव किंवा वापरण्याचा अधिकार संविधान मध्ये आहे पण आपणं त्यात रोडा घालतो ही आपली मानसिकता आहे
“” गावातील गणपती. नवरात्र उत्सव. व अन्य ठिकाणी सदस्य म्हणून बांधकाम कामगार का नको ?
“” ग्रामपंचायत मध्ये सदस्य सरपंच उपसरपंच बांधकाम कामगार का नको ?
“” गावातील तंटामुक्ती सदस्य. विविध समिती सदस्य बांधकाम कामगार का नको ?
“” पंचायत समिती मध्ये सर्व कल्याणकारी योजना समिती शाखा येथे बांधकाम कामगार सदस्य पदाधिकारी का नको ?
“” सर्व जिल्ह्यांतील सहहयक कामगार आयुक्त भवन मध्ये सहहयक कृती समितीवर बांधकाम कामगार सदस्य का नको
“” बांधकाम कामगार यांची नोंदणी दाखले देण्यासाठी व बोगस कामगार नोंदणीसाठी जबाबदार असणारे इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांच्यावर का गुन्हे दाखल करायला नको ?
“” ज्या संघटना सेवा भावी संस्था युनियन राजकीय. सामाजिक कामगार संघटना यातील पदाधिकारी यांचीच बांधकाम कामगार म्हणून महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोदणी नसेल तर अश्या संघटनांचे रजिस्ट्रेशन रद्द का करण्यात येवू नये
“” मध्यान्ह भोजन घोटाळा मधील संबंधित कर्मचारी यांच्यावर का कारवाई करण्यात येवू नये
“” सुरक्षा संच वाटप व त्याचा वापर होतो का नाही याची का चौकशी होऊ नये
“” कामगारांकडून नोंदणी फी मनमानी दराने करणारे महिला किंवा पुरुष एजंट यांच्यावर व ते काम करत असलेल्या संघटना पदाधिकारी यांचेवर गुन्हा दाखल करण्यात का येवू नये
“” आॅनलाइन पध्दतीने ज्या बांधकाम कामगार यांनी नोंदणी केली आहे त्यांना वेळेत नोंदणी मॅसेज आला नाही तर सदर नोंदणी अधिकारी व कर्मचारी यांना त्वरित निलंबित करण्यात का येवू नये
“” सहहयक कामगार आयुक्त सदर जिल्ह्यातील सहहयक कामगार आयुक्त भवनला हजर आहेत किंवा त्यांचे भेटण्याचे टाईम टेबल लिहून ठेवले आहे कां सदर टाईमात सहहयक कामगार आयुक्त आॅफिस मध्ये हजर नसल्यास त्यांच्यावर कारण तपासणी करून निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी
“” सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांच्या संपत्तीची सी बी आय चौकशी का करण्यात येवू नये
“” सहहयक कामगार आयुक्त मध्ये संघटना एजंट यांचा हस्तक्षेप टाळण्यात यावा
वरील सर्व आपल्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी. सहहयक कामगार आयुक्त. जिल्हा पालकमंत्री. यांनी विचार करावा आणि मगच कामगार दिन साजरा करण्याचा विचार करावा नाहीतर थोंथाड थांबवा कामगारांना फसवू नका.
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९