*भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश आंदोलन समिती पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद मुंडे यांचा लेख*
*पुरवठा विभागातील कमिशन एजंट*
कमिशन म्हणजे एखादी वस्तू आपल्या सवलतीच्या दरात मिळवून घेण्यासाठी देण्यात येणारी लाच म्हणजे कमिशन होय. कमिशन बसेसवर . वाहन. जमीन जागा. घर. भाजीपाला.फळे . कामगार नोंदणी. विविध योजना मिळविण्यासाठी कमिशन. अशा विविध ठिकाणी एजंट कमिशनच्या आशेवर काम करतं असतात. आणि या सर्व क्षेत्रात येणारा व्यक्ती त्याला कसं फसवल पाहिजे ही कला जन्मजात यांच्या अंगात असतें. आज सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालयात असे शासकीय एजंट आपणांस मिळणारा पगार आणि ए सी चे वार घेऊन समाधान झाले नाही त्यांनी सुध्दा पुरवठा विभागासी संबंधित कामांसाठी आपण पुढे न येता आपल्या नेमलेल्या कार्यकर्त्यांकडून हे कमिशन त्यांच्या नावावर वर्ग केलं जातं.
पुरवठा विभाग आज भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनला आहे. प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी एक शासकीय गोदाम आहे. तेथून रेशन चे अन्न धान्य रेशन दुकानदार यांचें पर्यंत वितरण केले जाते. त्यात वाहतूक. हमाल. गोदाम निरिक्षक. लिपिक. अशी वर्गवारी काम करत असतें. कोरोना काळात गरिब कल्याण योजनेअंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या अन्न धान्य याच (२०२०/२०२१) या वर्षातील धान्य वितरण करण्यासाठी रेशन दुकानदार यांना शासनाकडून १.५ प्रति किलो कमिशन देण्यात आले होते. हे कमिशन रेशन दुकान हे सहकारी संस्था यांनाच दिलें जाते मग कमिशन याच सहकारी संस्थांच्या नावांवर वर्ग होणे गरजेचे आहे तसा शासन आदेश आहे. पण आज हे कमिशन आपल्या विशवासातील सेल्समन चे नांवे वर्ग करुन शासनाच्या आदेशाचा अवमान पुरवठा विभागातील अधिकारी व कर्मचारी करत आहेत. मग यांना हे काम करण्यासाठी किती टक्के कमिशन देण्यात आले किंवा मिळविले याचा विचार करावाच लागणार आहे. यासाठी सहकारी संस्थांचा नाहारकत दाखला न घेतां पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी हा सर्व भ्रष्ट कारभार करत असल्याचे आमच्या सर्वेक्षण मध्ये आढळून आले आहे .
तालुका निहाय अंदाजे वितरण करण्यात आलेले कमिशन
(१) सांगली . १ कोटी २९ लाख ७ हजार ११९ रूपये
(२) तासगाव .१ कोटी १८ लाख ८९ हजार ६९ रूपये
(३) मिरज . १ कोटी २६ लाख ३५ हजार ६२३ रूपये
(४) कवठेमहांकाळ .६६ लाख ७९ हजार ८१० रूपये
(५) जत . १ कोटी ३८ लाख २५९ रूपये
(६) वाळवा .१ कोटी ५३ लाख ५८ हजार ८१९ रूपये
(७) पलूस .७२ लाख ३६ हजार ७३३ रूपये
(८) आटपाडी .६१ लाख ४६ हजार १५७ रुपये
(९) वाळवा . १ कोटी ५३ लाख ५८ हजार ८१९ रूपये
(१०) शिराळा .६८ लाख ९५ हजार ६९ रुपये
(११) कडेगांव .६४ लाख ९० हजार ९०५ रूपये
(१२) खानापूर . ७० लाख ६८ हजार ९०९ रूपये
“” हे सर्व मिळून कमिशन रक्कम आहे “” १० कोटी ५४ लाख ८ हजार ४७५ रूपये
एवढा मोठा भ्रष्टाचार पुरवठा विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांनी सहकारी संस्थांच्या नावांवर कमिशन वर्ग न करता सेल्समन यांच्या नावावर करून किती पैसे मिळविले म्हणजे जास्तच गबाळ माया गोळा केली असेल . पुरवठा विभागाचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे .
गोदामात दर महिन्याला रेशन चे किती धान्य येते . कोणत्या दर्जाचे असते. वितरण पध्दती काय आणि कशी आहे.
अन्न आणि वस्त्र या आपल्या सार्वत्रिक गरजा आहेत त्यांचे पुरेसे उत्पादन आणि सर्वांमध्ये वाटप होणे निकडीची असते त्यामुळे शेतीचे उत्पादन वाढविण्यासाठी विशेष मोहीम आखल्या गेल्या पाहिजेत. देशाची अन्न धान्य एकुण गरज लक्षात घेऊन धान्य उत्पादनाची उद्दीष्ट ठरवली गेली पाहिजेत. आणि ती पूर्ण होण्यासाठी आधुनिक खते. बी बियाणे. यांचा पुरवठा केला जातो. शेतीची आधुनिक पध्दतीना प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. थोडक्यात वैज्ञानिक प्रगतीचा पुरेपूर उपयोग करून घेऊन धान्य उत्पादनासाठी प्रयत्न केले गेले पाहिजेत. हाच उद्देश. १९७० चया सुमारास. *# हरित क्रांती *# ची घोषणा करण्यात आली. आणि धडक कार्यक्रम आखून देश अन्न धान्य याबाबत स्वावलंबी करण्याचा कार्यक्रम होता. तसेच पुढील काळात. *# शवेतक्रांती किंवा *# दुधाचा महापूर*# या योजना साकारण्यात आल्या अन्न धान्य प्रश्नाचे असे राजकीय स्वरूप रूप आपल्याला आढळते पण त्याचे रूप म्हणजे राजकारणी रूप म्हणजे भडकती महागाई हे आहे. धान्य उत्पादन झाले. पण गोरगरीब जनतेला सकस अन्न मिळवण्याचा प्रश्न तसाच राहिला त्यासाठी शासनाने रेशन दुकान ही संकल्पना अमलात आणली. त्यासाठी शहरांमधून रास्त भावाने धान्यपुरवठा करण्याचा योजना राबविण्यात आल्या. पण स्वस्त दराने होणार या पुरवठ्याचा दर्जा सुमार राहीला. उच्च प्रतीचे धान्य भरमसाठ भावानेच खरेदी करणे भाग पडते. अशी आज प्रस्थिती आहे. त्यामुळे धान्य उत्पादनाच्या प्रश्ना एवढा रास्त भाव आणि धान्य वाटपाचा प्रश्न महत्वाचा ठरतो. त्यातच रेशन कार्ड शिधापत्रिका काढणे यासाठी विविध अटि शर्ती. पण आपल्या राजकीय जीवनात मात्र धान्य उत्पादनाच्या. धान्य आयातीचया समस्येला प्राधान्य मिळते. भाववाढ. महागाई. टंचाई. रेशनकार्ड घोटाळा. अन्न धान्य घोटाळा. विचार तसा वरवरचं तात्पुरता स्वरूपातच. केला जातो. खेडोपाडी. वाडया वस्त्या मध्ये किंवा विरळ वस्तीच्या भागांमध्ये सकस धान्य पुरवठा. व वितरण पध्दती. यंत्रणा मात्र नाममात्र असतांत शहरात रास्त भावाने धान्य पुरवठा करणे यांवरच सर्वाधिक भर दिला जातो.
रेशन म्हणजे गोरगरिबांचा हक्क आहे. याप्रमाणे आपल्या सवडीनुसार राजकीय नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांचें बगलबच्चे व पुरवठा विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताला धरून २००५ साली सदन आणि दुर्बल या तत्वावर सर्वे करण्यात आला होता हा सर्वे शासन आदेशानुसार गृहभेट घेऊन करणे बंधनकारक होतें पण या सर्वे वेळी येणारा अधिकारी व कर्मचारी यांनी त्या त्या गावातील सरपंच उपसरपंच. शहरातील नगरसेवक व त्या त्या भागातील नेते यांच्या सांगण्यावरून विना गृहभेट घेता नामांकित व्यक्तिच्या सांगण्यानुसार हा माझा हा तुझा असी खोटी माहिती सांगून बोगस सर्वे करण्यात आला. आणि आज आपले एक गठ्ठा मतदान धोक्यात येईल म्हणून राजकीय लोक यांनी आज १६ वर्षे पूर्ण झाली तरी दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाचा सर्वे झाला नाही आणि होऊ दिला नाही. आज आपण सर्वांनी तो दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाचा सर्वे करा अन्यथा मतदानावर बहिष्कार टाकतो अशी मागणी करा. खरोखरच सांगतो की आज आपल्याला पुरवठा विभागात प्रामुख्याने सांगितलें जाते की इषटांक शिल्लक नाही. जर हा दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाचा सर्वेच झाला नाही तर सदन या यादीतून बाहेर गेल्याशिवाय इषटांक मिळेलच कसा. म्हणजे दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाचा सर्वे झालाच पाहिजे
आपल्या लोकशाही राज्यात सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालयात नागरि सनद तयार करण्यात आली आहे त्यानुसार आपण दाखल केलेला विविध मागणीसाठी पत्र व्यवहार जसे निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज निकालात काढण्यासाठी विहित कालावधीत ठरवून दिला आहे. आमची मागणी काय आहे? कोणती आहे ? रास्त आहे किंवा नाही ? हा प्रश्न असेलतर त्यासाठी हा पत्र व्यवहार दाखल करणारे यांना विहित कालावधीत पत्राने कळविणे बंधनकारक आहे पण आज कोणतेही शासकीय निमशासकीय कार्यालये लोकशाही नियमानुसार काम करत नाहीत ही मोठी शोकांतिका आहे
नागरी पुरवठा विभागाच्या सनदेनुसार अंत्योदय म्हणजे पिवळी शिधापत्रिका. केशरी शिधापत्रिका. शुभ्र शिधापत्रिका. असे तीन प्रकार पडतात. आणि आपणांस आपणं रहिवासी असण्याचा सर्वात मोठा पुरावा म्हणजे शिधापत्रिका होय. आपल्या तालुक्याच्या ठिकाणी असणारे तहसिलदार कार्यालय येथे पुरवठा विभाग असतो मग आपण नविन शिधापत्रिका काढण्यासाठी पत्र व्यवहार दाखल करतो पण शासन निर्णयानुसार शिधापत्रिका ही शासनाची मालमत्ता असल्यामुळे पुरवठा निरीक्षक किंवा इतर संबंधित अधिकारी मागणी करतील तेव्हा शिधापत्रिका धारकांने त्यांना शिधापत्रिका दाखविली पाहिजे. कोणत्याही व्यक्तिने एकापेक्षा अधिक शिधापत्रिका मिळविणे किंवा एकापेक्षा अधिक शिधापत्रिकेत नाव समाविष्ट करणे हा शिक्षा निहाय गुन्हा आहे
(१) नविन शिधापत्रिका मागणी.
३० दिवसांत देणे बंधनकारक आहे
(२) शिधापत्रिका नाव दुरूस्ती
३ दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे
(३) इतर राज्यातून आलेल्या अर्जदारास नवीन तात्पुरती शिधापत्रिका देणे
१५ दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे
(४) शिधापत्रिकेत नावं वाढविणे
गृहभेट आवश्यक असल्यास ३० दिवस अन्यथा ३ दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे
(५) शिधापत्रिका नाव कमी करणे
३ दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे
(६) शिधापत्रिका पत्ता बदलणे
३० दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे
(७) शिधापत्रिकेत नवीन जन्मलेल्या मुलांचे नाव वाढविणे
१ दिवसात निकालात काढणे बंधनकारक आहे
(८) शिधापत्रिकेत नोंद असलेल्या लहान मुलांचे एकांके वाढविणे
१ दिवसात निकालात काढणे बंधनकारक आहे
(९) हरवलेल्या शिधापत्रिका ऐवजी दुय्यम शिधापत्रिका देणे
३० दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे
(१०) फाटलेल्या/ खराब झालेल्या शिधापत्रिका ऐवजी दुय्यम शिधापत्रिका देणे.
गृहभेट असेल तर. ३० दिवस अन्यथा ६ दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे
पण याप्रमाणे कोणतेही काम आपल्या तालुक्यातील पुरवठा विभागात होत नाही हे आपण सर्वांनी अनुभवले आहे
नवीन शिधापत्रिका मागणी अर्ज ३० दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे असा शासन नियम आहे पण पुरवठा विभागातील अधिकारी व कर्मचारी. विविध कागदपत्रांच्या नाहक त्रास सर्वसामान्य माणसाला देत असतात. बाहेर एजंट मोठी आर्थिक मागणी करून जनतेला लुटतात आणि त्यातील काही हिस्सा पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी यांना दिला जातो त्यामुळे त्यांची शिधापत्रिका एका दिवसात कागदपत्रे कमी असली तरी तयार केली जाते. एकादा नगरसेवक व सरपंच उपसरपंच यांनी फोन जरी केला तरी शिधापत्रिका घेऊन पुरवठा अधिकारी शिधावाटप अधिकारी अशा लोकांच्या घरापर्यंत जातात पण खरोखरच गरिब एकादा व्यक्ति त्याने नवीन शिधापत्रिका मागणी अर्ज केला असेल तर त्याला वर्षभर हेलपाटे मारावे लागतात म्हणजे हे केवढे मोठे रेशन चे शासकीय एजंट आहेत हे आपल्या लक्षात येईल
शिधापत्रिकेत नाव जरी दुरुस्ती करण्यासाठी अर्ज दाखल करावा लागतो आणि पुरवठा नागरि सनद प्रमाणे ३ दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे तरी सुद्धा पुरवठा विभाग यांचा गजब कारभार म्हणजे लोकांनीं दाखल केलेली कागदपत्रे सापडतच नाहीत मग अशा नागरिकांना ३ दिवसच काय पण ३ महिने हेलपाटे मारावे लागतात हेच काम यांचेच नेमलेले एजंट आहेत यांच्याकडून एका दिवसात केले जाते आणि भरमसाठ पैशांची मागणी केली जाते. म्हणजे रेशन चे शासकीय एजंट यांचे जाळ कस आहे बघा
परराज्यातून परजिल्ह्यातून कामासाठी आलेले कामगार व अन्य नोकरी साठी आलेले नागरिक यांना पुरवठा नागरि सनद नुसार तात्पुरती शिधापत्रिका देणे असा शासन निर्णय आहे पण पुरवठा विभागातील अधिकारी व कर्मचारी रहिवासी पुरावा द्या. भाडे पट्टा करार करा. मग सांगा कामासाठी आलेल्या व नोकरी निमित्ताने हे राज्य ते जिल्हा यामधून आलेल्या नागरिकांची या शहरांत ओळख असेल का ? त्यांना भाडे पट्टा करार मिळेल का ? म्हणजे शासन निर्णय असून सुद्धा फक्त आणि फक्त कामचुकार पणामुळे नाहक त्रास नागरिकांना दिला जातो म्हणजे १५ दिवसांत तात्पुरती शिधापत्रिका देणे ठराव असेल तरी १ वर्षात सुध्दा तया नागरिकांना शिधापत्रिका मिळत नाही पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी यांच्या जवळचा एकादा असेल तर लगेच म्हणजे तासांत सुध्दा पैसे घेऊन शिधापत्रिका दिलेली मी बघितली आहे म्हणजे हेच ते शासकीय एजंट म्हणलं तर वावगे ठरणार नाही
शिधापत्रिकेत नाव वाढविणे समाविष्ट करणे यासाठी पुरवठा नागरि सनद प्रमाणे ३ दिवसांचा कालावधी दिला आहे. आणि जर गृहभेट असेल तर ३० दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे पण आज अस होतच नाही कागदपत्रे बरोबर असतांत आॅनलाइन टेबलवर काम करणारी व्यक्ती गैरहजर असतें त्यामुळे नागरिकांचे काम सहा सहा महिने अडकून पडते. गृहभेट घेणं याचा अर्थ असा होतो की पुरवठा विभाग अधिकारी व कर्मचारी शिधापत्रिका धारकांच्या दारात जाऊन हे घर कुणाचं ? तुमच्यात वयोवृद्ध व्यक्ती कीती ? लहान मुल कीती ? कमावत्या व्यक्ती किती ? आपणांस अन्न धान्य याची गरज आहे का ? कोण शासकीय नोकरी मध्ये आहे का? अशा विविध प्रश्नांसाठी पुरवठा अधिकारी दारात जाणे याला गृहभेट असे म्हणले जाते. पण आज कोणीही आपल्या दारात येत नाही. जे शासकीय पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी एसी आॅफिस मध्ये बसून चालढकल करतात ते गृहभेट काय देणारं ? २०२० मधील अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम शासन निर्णय निघाला पण आजपर्यंत झालीच नाही कारण काय लावलं कोरोना
शिधापत्रिकेतील नाव कमी करणे यासाठी विहित कालावधीत आहे तीन दिवसांचा पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी यांचा गलथान कारभारामुळे आज बरिच प्रकरणे धुळ खात पडली आहेत काही दाखल करणार्या लोकांच्या ध्यानात सुध्दा नाही काहीजणांनी लेमीनेशन करून पोच ठेवणयाची वेळ आली पण पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी यांना कांहीच फरक पडला नाही
शिधापत्रिकेतील पत्ता बदलणे. कागदपत्रे बरोबर असतांत पण काहीतरी मिळाव यासाठी पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी नाहक त्रास देतात नागरिकांना तसा नियम आहे ३० दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे पण आज मात्र आॅफिस मध्ये बरिच प्रकरणे धुळ खात पडली आहेत याला जबाबदार आहेत ते म्हणजे शासकीय एजंट
शिधापत्रिकेत नवीन जन्मलेल्या मुलांचे नाव वाढविणे हे काम पुरवठा विभागाने एका दिवसात करावयाचे आहे पण १५ दिवसांनी भेटा अशी उद्धट उत्तरे दिली जातात. आणि बरिच दिवस विनाकारण हेलपाटे मारावे लागतात म्हणजे शासकीय एजंट याचा मनमानी कारभार कसा आहे
शिधापत्रिकेत नोंद असलेल्या मुलांचे एकांके वाढविणे म्हणजे त्यांना अन्न धान्य मिळण्यासाठी नाव घणे यासाठी पुरवठा सनद प्रमाणे १ दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे पण आज मात्र सर्व कागदपत्रे बरोबर असली तरी मुलांची जन्म तारीख चुकिची आहे आत्ता इषटांक शिल्लक नाही वरून चालू झाल्यावर बघू अशी उद्धट उत्तरे दिली जातात आणि नाहक त्रास दिला जातो
हरवलेली शिधापत्रिका ऐवजी दुय्यम शिधापत्रिका देणे यासाठी पुरवठा सनद प्रमाणे ३० दिवसाचा कालावधी विहित केला आहे कागदपत्रे बरोबर असतांत जसे पोलिस स्टेशनचा शिधापत्रिका हलवली आहे त्याबाबत दाखला अशी सर्व कागदपत्रे दाखल केली तरी सुद्धा प्रकरणं कोंडाळयात टाकलें जाते की ते सापडतच नाही हा बोगस पणाचा आणि कर्तव्यात कसूर करण्याचा कळस आहे
फाटलेली/ खराब शिधापत्रिका ऐवजी दुय्यम शिधापत्रिका देणे यासाठी गृहभेट असेल तर ३० दिवस नाहीतर ६ दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे. आत्ता सर्वात मोठा बोगस कारभार तुमच्या ध्यानात येईल तो म्हणजे ज्यावेळी रेशनकार्ड फाटलेले किंवा खराब बदलाणयास येईल तेव्हा जर समजा त्या रेशनकार्ड वर रेशन अन्न धान्य मिळत असेल तर ते बंद होते म्हणजे जर रेशनकार्ड दारिद्र्य रेषेखालील असेल तर त्या शिधापत्रिका धारकांना केशरी म्हणजे बी पी एल मध्ये दिले जाते मग काय त्या शिधापत्रिका धारकांचे धान्य बंद होते
यातून पळवाट म्हणजे अन्न सुरक्षा योजनेत सहभाग मिळणे साठी अर्ज करावा लागतो म्हणजे मग एक प्रोसेस म्हणून पुरवठा अधिकारी. शिधापत्रिका पुरवठा अधिकारी यांच्या समोर सुनावणी फक्त आणि फक्त दाखविणे साठी घेतली जाते त्या अगोदरच सरपंच उपसरपंच ग्रामसेवक नगरसेवक नामांकित व्यक्ती रेशन दुकानदार यांचे बगलबच्चे यांची नावे अधिच योजनेत घेतली जातात आणि खरोखरच लाभार्थी अन्न धान्य यापासून वंचित होतो हा सर्वात मोठा रेशन चे शासकीय एजंट यांचा फंडा आहे
आज आपणं सर्वांनी एकच आवाज उठवण्याची गरज आहे की दारिद्र्य रेषेचा सदन दुर्बल या निकषांवर सर्वे झालाच पाहिजे अन्यथा रेशनकार्ड वर्गवारी रद्द करा आणि रेशन अन्न धान्य २ किलो ३ कीलो प्रमाणे खुल करा ज्याला गरज आहे तो घेईल आणि ज्याला गरज नाही त्याने दोन ते तीन महिने रेशन अन्न धान्य घेत नसेल याचा अर्थ त्याला गरज नाही असं समजलं जाव आणि त्याच नाव कमी करण्यात यावे
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
