अनधिकृत खाणींना राजकीय वरदहस्त??

महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम २०१३ नुसार सक्षम अधिकाऱ्यांनी तात्पुरते गौण खनिज उत्खनन परवाना देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे हे तात्पुरते गौण खनिज उत्खनन परवानगी देण्याकरिता पर्यावरण अनुमतीची आवश्यकता राहणार नाही, असे शासन क्र.गौखनि/१०/०२१२/प्र. क्र.६१३/ख. दि.१२/१२/२०१३ पत्रान्वये सर्व विभागीय आयुक्त व सर्व जिल्हाधिकारी यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. परंतु राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, खंडपीठ पुणे यांचे न्यायालय दावा अर्ज क्र. ६८/२०२०(W.Z.) निर्णय दि.१७/२/२०२२ चे अवलोकन केले असता पर्यावरण अनुमती शिवाय तात्पुरते गौण खनिज उत्खनन परवाने देण्यात येऊ नये, असे आदेश दिलेले असल्याने इन्सुली, वेत्ये, सोनूर्ली, निगुडे या ठिकाणी काळ्या दगडाचे पर्यावरण दाखल्याविना अनधिकृत उत्खनन होत असल्याचे दिसून येत आहे.
इन्सुली, सोनुर्ली, निगुडे, वेत्ये आदी गावांमध्ये काळ्या दगडाच्या खाणी मध्ये मोठ्या प्रमाणावर दगडाचे उत्खनन केले जात आहे. ज्या ठिकाणी काळ्या दगडाचे उत्खनन केले जाते तेथील काही क्षेत्र हे राखीव वने म्हणून आरक्षित क्षेत्र आहे. तिथेही वन अथवा तत्सम कुठल्याही विभागाची, अधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता अनधिकृत उत्खनन सुरू आहे. या ठिकाणी सुरू असलेल्या काळ्या दगडाच्या अनधिकृत उत्खननास राजकीय वरदहस्त लाभल्याचे बोलले जात आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित केलेला असून जिल्ह्यातील पर्यटन वाढीस लागावे याकरिता सावंतवाडी मतदार संघाचे आमदार दीपक केसरकर अनेक वेळा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत असते. दीपक केसरकर हे पर्यावरण प्रेमी व पर्यटनातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विकास कसा होऊ शकतो याबाबत वारंवार सांगत असतात, परंतु सावंतवाडी पासून अवघ्या सहा-सात किलोमीटरवर सुरू असलेल्या वन जमिनीतील काळ्या दगडाच्या अनधिकृत उत्खनन याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करताना दिसतात. त्यामुळेच इन्सुली आदी भागांमध्ये सुरू असलेल्या काळ्या दगडाच्या खाणींना शिवसेना पदाधिकाऱ्यांचा छुपा पाठिंबा आहे का? असाही त्यामुळे संशय बळावत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला पर्यावरणदृष्ट्या महत्त्व प्राप्त करून देण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या आमदार दिपक केसरकर यांनी जर अशा प्रकारचा कुणाही शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांचा अनधिकृत उत्खननास पाठिंबा असेल तर त्यावर कारवाई करून पर्यावरणाचे रक्षण करावे, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींकडून होत आहे. आमदार दीपक केसरकर नक्कीच या बाबत कठोर भूमिका घेतील असा त्यांना विश्वासही वाटत आहे.