सिंधुदुर्गनगरी 

पिसीपीएनडीटी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या तसेच बेकायदेशीरपणे गर्भलिंक निदान  करणाऱ्या सोनोग्राफी केंद्र, संस्था,व्यक्ती किंवा डॉक्टर यांची माहिती देणाऱ्या पीसीपीएनडीटी कायद्याअंतर्गत शासनाची खबरी बक्षीस योजनामधून १ लाख  रुपयांचे बक्षीस देण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक अधिकारी डॉ. एस.एच. पाटील यांनी दिली आहे.

            राष्ट्रीय ग्रामणी आरोग्य अभियान अंतर्गत आर.सी.एच. योजना सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये पीसीपीएनडीटी कायद्याचे उल्लघंन व बेकायदेशीरपणे गर्भलिंगनिदान करणाऱ्या सोनोग्राफी केंद्र, व्यक्ती ,संस्था विषयी तसेच वैद्यकीय गर्भपात कायद्याचे उल्लंघन होत असेल किंवा अपात्र व्यक्ती गर्भपात करित असेल याबाबत माहिती समुचित प्राधिकारी जिल्हा शल्य चिकीत्स, जिल्हा रुग्णालय व वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा व ग्रामिण रुग्णालय यांना देणाऱ्या व्यक्तीस दिलेल्या बातमीची खातरजमा करुन  व त्या अनुषंगाने सबंधित सोनोग्राफी केंद्रावर गर्भपात केंद्र व्यक्ती संस्था यांवर न्यायालयीन प्रकरण दाखल केल्यावर सबंधित व्यक्तीस एक लाख  रुपये प्रमाणे बक्षीस  शासनामार्फत देण्यात येईल.

            या बक्षीस योजनेस, संबधित व्यक्ती ही सामान्य नागरिक, आरोग्य विभागातील कर्मचारी, अधिकारी तसेच इतर शासकिय, निमशासकिय कर्मचारी, अधिकारी  या पैंकी  कोणतीही व्यक्ती पात्र असु शकेल. माहिती देणाऱ्या संबंधित व्यक्तीचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येईल. बेकायदेशीरपणे गर्भलिंगनिदान करणाऱ्या सोनोग्राफी केंद्र,व्यक्ती, संस्था विषयी शासनाची हेल्पलाईन क्रमांक १८००२३४४७५ या क्रमांकावरही तक्रार नोंदविता येते.

         गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदानतंत्र  कायदा १९९४ सुधारित २००३ पीसीपीएनडीटी कायदा व वैद्यकीय गर्भपात कायदा १९७१ अंतर्गत्‍ जिल्हा  शल्य चिकित्सक  कार्यालयमधून सोनोग्राफी व गर्भपात केंद्राची नोंदणी करण्यात येते.  सद्यस्थितीमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एकूण ६७ सोनोग्राफी व २९ खाजगी  गर्भपात केंद्र नोंदणीकृत आहेत.                       गर्भलिंगनिदान हा कायद्याअंर्तगत गुन्हा आहे. गर्भ लिंग निदान करणाऱ्यास तीन वर्ष कारावास व रु १० हजार  दंड या शिक्षेची तरतूद पीसीपीएनडीटी कायद्यात आहे.  अशी माहिती  श्री. पाटील यांनी दिली .