*भ्रष्टाचार विरोधी जनआक्रोश समिती महाराष्ट्र उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती जिल्हाध्यक्ष सांगली अहमद मुंडे यांचा लेख

प्रत्येक तालुक्यात एक तहसिलदार कार्यालय असतं त्यातच विविध विभागांतील जीवन कामे ग्रामीण भागात होत नाहीत ती करण्यासाठी. महसूल. विविध पेन्शन योजना. आपत्ती व्यवस्थापन विभाग. असे विविध विभाग सर्वसामान्यांना मदत व्हावी यासाठी काम करत असतात पण हे काम करण्यापाठीमागे. सेवा हा विषयच नसतो फक्त आणि फक्त आर्थिक नियोजन मग ते शिपाई क्लार्क अधिकारी व कर्मचारी यांच्याबरोबरच आम्ही खातो तुम्ही खा असा फंडा वापरतांना आपणांस दिसतो
तहसिलदार कार्यालय असणारा सर्वात महत्वाचा विभाग म्हणजे गोरगरिबांना हक्काचे मोफत. स्वच्छ व निवडक असे अन्न धान्य वितरण करण्यासाठी व शासन निर्णयानुसार गरजूंना रेशनकार्ड वितरण करण्यासाठी तालूका पुरवठा अधिकारी. शिधावाटप अधिकारी. गोदाम निरिक्षक. शिपाई क्लार्क. व इतर अधिकारी व कर्मचारी हे काम करत असतात. त्यातच. दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाचा सर्वे २००५ साली झाला होता त्यापासून आजपर्यंत कधीही सर्वे झाला नाही. त्या सर्वे मध्ये गोरगरीब व गरजू वंचित राहीले. आणि आर्थिक दृष्ट्या बळकट सबल असणारे दारिद्र्य रेषेखाली गेले ते शासनाची पुरवठा विभागातील अधिकारी व कर्मचारी सरपंच उपसरपंच ग्रामसेवक नगरसेवक यांच्याशी संगनमत करून शासनाची फसवणूक करत आजपर्यंत फुकटचे अन्न धान्य गरज नसतांना. आजपर्यंत खात आले आहेत आपण वेळोवेळी आम्हाला रेशन चे अन्न धान्य मिळत नाही कशामुळे अस विचारलें असता आपणांस एकच उत्तर मिळते ते म्हणजे इषटांक शिल्लक नाही अस फसव उत्तर आपणांस कायमच दिल जातं
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ ची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्यात दिनांक १ फेब्रुवारी २०१४ पासून सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार.
शासन निर्णय खालील प्रमाणे जारी करण्यात आले आहेत
# शासन निर्णय क्रमांक शि वा प. /प्र क्र २८६/ नापु-२८ दिनांक १७ जुलै २०१३
# शासन निर्णय क्रमांक असुका. २०१३/प्र क्र ३१९/ नापु- २२ दिनांक १७ डिसेंबर २०१३
# शासन निर्णय क्रमांक असुका २०१४/ प्र क्र ११६/ नापु-२२ दिनांक २४ मार्च २०१५
# शासन निर्णय क्रमांक असुका २०१६/ प्र क्र १२५/ नापु -२२ दिनांक १३ आक्टेबर २०१६
# शासन निर्णय क्रमांक असुका २०१७/ प्र क्र ६० / नापु-२२ दिनांक 3 मार्च २०१७
# शासन निर्णय क्रमांक असुका २०१८/ प्र क्र १/ नापु-२२ दिनांक २१ मे २०१८
# शासन निर्णय क्रमांक असुका २०१८/प्र क्र १३२/नापु-२२ दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१८
# शासन पत्र क्रमांक असुका २०१७/ प्र क्र १४८/ नापु-२२ दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७
# दिनांक २४ आक्टेबर २०१७ दिनांक ८ जानेवारी २०२०
# शासन निर्णय क्रमांक असुका २०१९/ प्र क्र ४९/ नापु-२२ दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ व दिनांक ६ जुलै २०१९
# शासन निर्णय क्रमांक ऊ२०२१/ प्र क्र ६५/ नापु-२२ दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१
सदर अधिनियम व शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्यासाठी ७६.३२ टक्के ग्रामीण ( ४६९.७२ लक्ष) व ४५ .३४ टक्के शहरी ( २३०.४५लक्ष ) अशी एकूण ७००.१६ लक्ष लाभार्थी संख्या निश्चित करण्यात आली आहे
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अऊ२०१३ अंतर्गत पात्र लाभार्थी निवड करण्याकरिता प्रथमतः संदर्भहीन दिनांक १७/१२/२०१३ चे शासन निर्णयानुसार व शहरी भागाकरिता जिल्हानिहाय लाभार्थ्यांच्या इषटांक देण्यांत आला होता. तदनंतर संदर्भाधीन दिनांक २४/३/२०१५ चे शासन निर्णयानुसार ग्रामीण व शहरी भागाकरिता अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थी करीता स्वतंत्र इषटांक देण्यांत आला होता. राज्यातील शिधापत्रिकाचया संगणकीकरणाची मोहीम राबविताना शिधापत्रिका संगणककृत करण्यात आल्यामुळे त्यानुसार लाभार्थी आकडेवारी विचारात घेऊन संदर्भाधीन दिनांक १३/१०/२०१६ चे शासन निर्णय अन्वये जिल्हानिहाय अद्यावत इषटांक देण्यांत आला होता
दिनांक १३/१०/२०१६ चे शासन निर्णयानुसार दिनांक ३०/०९/२०१६ पर्यंतच्या शिधापत्रिकांचा समावेश करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या सदर सूचनांच्या अनुषंगाने क्षेत्रीय कार्यालयाकडून दिनांक ३०/९/२०१६ रोजी कार्यरत असलेल्या शिधापत्रिकेच्या संख्या नुसार दिनांक ३/३/२०२० चे शासन निर्णयानुसार जिल्हानिहाय सुधारित इषटांक देण्यांत आला तदनंतर दिनांक २१/५/२०१८ चे शासन निर्णयानुसार दिनांक ३/३/२०१७ चे शासन निर्णयानुसार दिलेल्या इष्टांकाची पूर्तता करण्याकरिता दिनांक ३०/४/२०१८ पर्यंतच्या शिधापत्रिका धारकांचा समावेश करण्याबाबत सर्व संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांना सूचना देण्यात आल्या
दिनांक ३/३/२०१७ चया शासन निर्णय अन्वये दिलेल्या इष्टांकाची पूर्तता केल्यानंतर आवश्यक अतिरिक्त तसेच इषटांक पूर्तते अभावी समर्पित करावयाचा इषटांक याबाबतची माहिती गुगल ड्राईव्ह वर सादर करण्याबाबत सर्व संबंधित घटकांनी अधिकारी व कर्मचारी कळविण्यात आले होते. गुगल ड्राईव्ह वर उपलब्ध झालेल्या माहीती नुसार दिनांक १६/११/२०१८ चे शासन निर्णय अन्वये जिल्हानिहाय इषटांकात सुधारणा करण्यात आली आहे
दिनांक १६/११/२०१८ चे शासन निर्णयानुसार लाभार्थ्यांचा इषटांक दिल्यानंतर दिनांक २२/०२/२०१९ चे शासन निर्णय अन्वये लाभार्थी निवडीसाठी दिनांक ३०/०४/२०१८ ऐवजी दिनांक १५/०२/२०१९ पर्यंतच्या शिधापत्रिका विचारांत घेण्याबाबत कट आॅफ डाटा निर्णय घेण्यात आला. तदनंतर दिनांक ०६/०७/२०१९ चे शासन निर्णय अन्वये लाभार्थी निवडीसाठी दिनांक ३०/०४ / २०१८ ऐवजी दिनांक ३०/०६/२०१९ पर्यंतच्या शिधापत्रिका विचारांत घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. तसेच नजीकच्या काळात दिनांक १५/०९/२०२१ चे शासन निर्णय अन्वये यापूर्वी निश्चित करण्यात आलेल्या सर्व कट आॅफ डाटा. रद्द करण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. तसेच शिधापत्रिका धारकाकडून त्यांच्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न व प्रत्येक सदस्यांचा आधार नंबर यांसह कुटुंबातील सदसयाची सविस्तर माहिती दर्शविणारे सुधारीत हमीपत्र देखील भरुन घेण्याच्या सूचना सर्व क्षेत्रीय कार्यालयाना देण्यात आल्या आहेत
अनेकवेळा निरनिराळ्या पध्दतीने इषटांकात बदल करून देखील अद्यापही राज्यासाठी दिलेल्या एकूण इषटांकाची पूर्तता होत नसल्याने अंत्योदय अन्न सुरक्षा योजना व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी सदस्यांच्या सुधारीत इषटांक देण्याच्या दृष्टीने शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणाली आर सी एम एस. वर करण्यात आलेल्या अंत्योदय अन्न योजना शिधापत्रिका व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी संख्येच्या आधारे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत जिल्हानिहाय सुधारित इषटांक देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अन्वये सवलतीच्या दराने अन्न धान्य मिळण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ७६.३२ टक्के ग्रामीण व ४५.३४ टक्के शहरी लोकसंख्येची मर्यादा दिली आहे. सबब सुधारीत इषटांक देताना. उपरोक्त मरयादेसाठी जिल्हा/ शहर / गाव हे घटक विचारात न घेता. राज्य हा घटक विचारात घेऊन. त्या अनुषंगाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत योग्य व गरजू लाभार्थी समाविष्ट होण्याच्या पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहेत
# संदर्भातील दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१८ चे शासन निर्णया सोबतचे विवरणपत्र याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे
# अंत्योदय अन्न योजनेच्या शिधापत्रिकाची व प्राधान्य लाभार्थी कुटुंबातील लाभार्थ्यांची निवड करण्याकरिता सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामधये प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक इषटांक आकडेवारी देण्यात आली आहे त्यानुसार त्या त्या जिल्ह्यातील आकडेवारी मर्यादेत लाभार्थी निवड करण्यात यावी
# सांगली जिल्ह्यासाठी अंत्योदय अन्न योजना. शिधापत्रिका. ३१ हजार ९०८
# सांगली जिल्ह्यासाठी प्राधान्य लाभार्थी कुटुंब लाभार्थी सदस्य संख्या १७ लाख ७३ हजार ०५९ एवढी निर्धारित करण्यात आली आहे
# क्षेत्रीय कार्यालयानी इषटांकाची पूर्तता करताना वेळोवेळी विहित केलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा
# राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ नुसार सवलतीच्या दराने अन्न धान्य लाभ मिळण्यास पात्र असलेल्या शिधापत्रिका वरिल ज्येष्ठ महिलेच्या नावासमोर * कुटुंब प्रमुख * असा शिक्का मारण्याची खबरदारी घेण्यात यावी
# दिनांक. १७/७/२०१३)(दिनांक १७/१२/२०१३)(दिनांक २४/३/२०१५)( दिनांक १३/१०/२०१६)(दिनांक ३/३/२०१७ )(दिनांक २१/५/२०१८)(दिनांक १६/११/२०१८)(दिनांक १५/९/२०२१)(२१/९/२०१७)(२४/१०/२०१७)(दिनांक ८/१/२०२० ) या विविध पत्रानुसार देण्यात आलेल्या सूचना सर्वसामान्य सूचना कायम ठेवणारा आहे
या निर्णयावर अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध विभागांतील २६ विभागाला जबाबदारी तपासणी पडताळणी व देखरेख करण्याचा अधिकार राखून ठेवला आहे
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जन आक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९