नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांची कणकवली तील व्यापाऱ्यांनी घेतली भेट

कणकवली

शासनाने कॅरीबॅग बंदी हा निर्णय 1 ऑक्टोबर रोजी जाहीर केला असून, 30 सप्टेंबर 2021 पासून 75 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या आणि 31 डिसेंबर 2022 पासून 120 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक कॅरीबॅग वर बंदी घालण्यात आली आहे.त्यामुळे नगरपंचायत कडून ही कारवाई सुरू असल्याचे नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी सांगितले. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी कॅरीबॅग ऐवजी कापडी पिशवी वर भर द्यावा असे आवाहन समीर नलावडे व उपनगराध्यक्ष बंडू हर्णे यांनी केले. शासनाच्या आदेशानुसार कॅरीबॅग बंदी त्या अनुषंगाने कणकवली नगरपंचायत कडून सुरू करण्यात आलेल्या कारवाईबद्दल कणकवलीतील व्यापारी शिष्टमंडळाने नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांची भेट घेत त्यांचे लक्ष वेधले .

यावेळी नगरसेवक अभिजीत मुसळे, स्वच्छता निरीक्षक विनोद सावंत, किशोर धुमाळे, प्रतिष खैरे, तालुका व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष दीपक बेलवलकर, नंदू उबाळे, शेखर गणपत्ये, जिल्हा व्यापारी महासंघाचे महेश नार्वेकर, विशाल कामत, नितीन पटेल, प्रकाश मुसळे, राजेश राजाध्यक्ष, सुरभा गावकर, प्रशांत अंधारी, संदीप नलावडे, बाळा धुपकर, भानुशाली हितेश, सुनील पारकर, सचिन चव्हाण, बाळा बाणे, राजू काळगे, आदी उपस्थित होते. कणकवली शहरात शंभर टक्के कॅरीबॅग बंद झाली पाहिजे. याकरिता व्यापाऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा असेही आवाहन नगराध्यक्ष यांनी केले. तर प्रत्येक दुकानदाराने आपल्या दुकानाच्या बाहेर एक डस्टबिन ठेवून दुकानातील जो कचरा तो डस्टबिन मध्ये टाकावा. उघड्यावर किंवा रस्त्यावर फेकू नये असे देखील आवाहन यावेळी करण्यात आले. व या अनुषंगाने सक्त अंमलबजावणी करण्याच्या ही सूचना देण्यात आल्या.

कणकवली नगरपंचायत मध्ये नगराध्यक्ष दालनात शहरातील व्यापारी संघटनेच्यावतीने नगराध्यक्ष समीर नलावडे व उपनगराध्यक्ष बंडू हर्णे यांची भेट घेत कारवाई थांबवण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी स्वच्छता निरीक्षक विनोद सावंत यांनी पाणी पिण्याचं प्लॅस्टिक ग्लास वर देखील बंदी असल्याचे सांगितले. तसेच आठवडा बाजारात अनेकदा 75 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्याचा वापर होत असल्याची बाब अनेकदा निदर्शनास आली.

यापूर्वी कारवाईदेखील करण्यात आली. तरीदेखील हा वापर बंद होत नसल्याने ही कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत या बाबतच्या तपासणीकरिता फ्लाईंग स्कॉड व्हिजिट करू शकते. त्यामुळे शासन आदेशाप्रमाणे या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.