नवी दिल्ली : जगाने एकत्र येऊन महासाथीशी लढायची वेळ आली आहे, पण तो एकत्रित प्रतिसाद कुठे आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघात तातडीने बदल करण्याची गरज आहे, अशी स्पष्टोक्ती भारताचे पंतप्रधान

नरेंद्र मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघातल्या बहुप्रतीक्षित भाषणात केली. आंतरराष्ट्रीय संघटना म्हणून Covid-19 सारख्या जागतिक संकटाच्या काळात UN ने काय प्रतिसाद दिला, हे तपासण्याची गरज आहे, असं मोदी म्हणाले.

मानवतेच्या शत्रूंविरोध आवाज उठवण्यासाठी भारत कधीच कचरणार नाही

पुढच्या जानेवारीपासून भारत राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत अस्थायी सदस्य म्हणून जबाबदारी पार पाडेल. शांतता, सुरक्षा आणि भरभराट याला भारत कायमच पाठिंबा देत राहील, असं मोदी म्हणाले. मानवतेच्या शत्रूंविरोध आवाज उठवण्यासाठी भारत कधीच कचरणार नाही, असं म्हणत पंतप्रधान मोदींनी दहशतवाद, अवैध शस्त्रास्त्र आणि ड्रग्जचा व्यापार यांचा उल्लेख केला.

एक जबाबदार लोकशाहीची जबाबदारी आम्ही जाणतो

भारत जेव्हा कुठल्या देशाकडे मैत्रीचा हात पुढे करतो, त्या वेळी तो कुणा तिसऱ्या देशाच्या विरोधात नसतो. विकासासंदर्भात कुठले एकत्रित करार होतात तेव्हा कुठल्या इतर देशाला दुबळं करण्याचा उद्देश नसतो. आम्ही आमच्या विकास यात्रेतला अनुभव साऱ्या जगाला सांगायला तयार आहोत. भारत हा जगातला सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे आणि एक जबाबदार लोकशाहीची जबाबदारी आम्ही जाणतो.

भाषणातले महत्त्वाचे मुद्दे

जगातला सर्वांत मोठा लस उत्पादक देश म्हणून भारत जगाला Covid-19 च्या संकटापासून वाचवायचा प्रयत्न करेल

संयुक्त राष्ट्रसंघात (UN reforms)तातडीने सुधारणा करण्याची गरज आहे. जागतिक महासाथीच्या काळात हवा तसा एकत्रित प्रतिसाद जागतिक संघटनेकडून का आला नाही?

UN आमसभेच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त या जागतिक संघटनेचे सदस्य देश आपापली भूमिका ओळखून या संघटनेचं महत्त्व अबाधित ठेवायचा प्रयत्न करतील अशी आशा आहे.

Covid-19 काळातल्या अनुभवावरून आम्ही आत्मनिर्भर भारताचं ध्येय समोर ठेवून काम करत आहोत. भारतात कुठल्याही भेदभावाशिवाय सर्व योजनांचा फायदा प्रत्येक नागरिकाला दिला जातो.

डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या देशांमध्ये भारत आघाडीवर आहे. डिजिटल अॅक्सेसमुळे व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आली आणि सबलीकरण वाढलं आहे

40 कोटी जनतेला 4-5 वर्षांत बँकेच्या व्यवहारांशी जोडणं सोपं काम नव्हतं.

एवढ्याच वर्षांत उघड्यावर संडासला बसू नये यासाठी 60 कोटी लोकांना प्रवृत्त करणंही तेवढंच अवघड होतं. भारताने ही दोन्ही आव्हानं पेलली.

महिला सबलीकरणासाठी प्रयत्न होत आहेत आणि आम्ही ट्रान्सजेंडर्सच्या अधिकारांबाबतही सजग आहोत.

1. महिलांना 26 आठवड्यांच्या भरपगारी मातृत्व रजेचा अधिकार देणारा भारत देश आहे.