नव्या कायद्याचा निषेध, विविध मागण्यांसाठी एकवटणार…
मालवण
राज्य शासनाने महाराष्ट्र मरिन फिशिंग रेगुलेशन ॲक्ट १९८१ मध्ये २३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी जी सुधारणा केली. त्यातील सर्व अटी व दंड पाहता ही सुधारणा मच्छिमारांच्या मुळावर येणारी आहे. हा कायदा व त्याची अंमलबजावणी राज्य शासनाने सर्व मच्छीमारी प्रकारांचा अभ्यास केल्याशिवाय करू नये. असे सांगत या कायद्याचा निषेध नोंदवत अन्य काही मागण्यांसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा आधुनिक यांत्रिक रापणकर (पर्सनेट) असोसिएशनच्यावतीने १ जानेवारीपासून येथील सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कार्यालयासमोर साखळी उपोषण छेडण्यात येणार असल्याची माहिती सिंधुदुर्ग जिल्हा आधुनिक यांत्रिक रापणकर (पर्सनेट) असोसिएशनच्यावतीने अशोक सारंग यांनी पत्रकाद्वारे दिली.
राज्य शासनाने या कायद्यात सुधारणा घडवण्यासाठी मूळ कायद्यातील कलम ३ व ४ च्या अनुषंगाने जिल्हा सल्लागार समितीच्या शिफारशी स्वीकारून बदल घडवणे अपेक्षित होते. मात्र शासनाला अशी कोणतीही शिफारस नसताना परस्पर स्वतः त्यात बदल घडवून आणला आहे. यापूर्वी सन २०१२ मध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पर्ससीन नौकांना परवाना न देण्याचा आदेश पारित केला होता. उच्च न्यायालयाने जिल्हा सल्लागार समितीत अशी कोणतीही शिफारस न झाल्याने हा आदेश अवैध ठरवून मच्छीमारांच्या बाजूने निर्णय दिला होता. आताच्या कायद्यानुसार राज्य सरकारचे कार्यक्षेत्र हे समुद्रकिनाऱ्यापासून १२ नॉटिकल मैलांपर्यंत असल्याने हा कायदा १२ नॉटिकल मैलापर्यंत लागू होतो. १२ नॉटिकल मैलापलीकडे २०० नॉटिकल मैलापर्यंत केंद्र सरकारचा अंमल असतो. मात्र अद्यापपर्यंत केंद्र सरकारने आपल्या हद्दीत मासेमारी करण्यासाठी कोणताही कायदा पारित न केल्याने राज्य शासनाने केंद्र सरकारच्या हद्दीत मासेमारी करण्यास ये-जा करण्यास घातलेली बंदी चुकीची आहे. यामुळे परराज्यातील नौकाना हे क्षेत्र वापरण्यास खुले झाले आहे. कारण परराज्यात अशा प्रकारचा कायदा आजपर्यंत अस्तित्वात नाही. याचा परिणाम राज्यातील मच्छीमार केंद्र सरकारच्या हद्दीत मासेमारी करू शकणार नाही.
आजपर्यंत राज्य शासनाने किंबहुना जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसाय खात्याने पर्ससीन धारकांवर एकतर्फी कारवाई केल्याचे दिसते. जिल्ह्यात परराज्यातील तसेच अनेक प्रकारे अवैध मासेमारी सुरू असून पर्ससीन मासेमारी खेरीज इतर अवैध प्रकारच्या मासेमारीवर जिल्ह्यात कारवाई करण्याचे प्रमाण फारच अल्प आहे. तरी अशी कारवाई ही सरसकट करण्यात यावी अशी मागणी श्री. सारंग यांनी केली आहे.
आजपर्यंतच्या सरकारी आकडेवारीनुसार राज्यात सागरी मासेमारी उत्पादनाच्या एकूण दहा टक्केच उत्पादन हे पर्ससीन नौकाद्वारे केले जाते. त्यामुळे पर्ससीन नौकाद्वारे केली जाणारी मासेमारी ही घातक ठरविणे चुकीचे आहे. सोमवंशी अहवाल शासनाला २०१२ मध्ये प्राप्त झाला. या अहवालात केवळ पर्ससीन मासेमारी प्रकाराचा अभ्यास केला गेला, बाकी अन्य प्रकाराचा मासेमारीचा अभ्यास न केल्याने पर्ससीनद्वारे केली जाणारी मासेमारी ही पारंपरिक व शाश्वत मासेमारीस कशी घातक आहे याचा ऊहापोह या अहवालात केला गेला. त्यानुसार शासनाने पर्ससीन मासेमारीवर महाराष्ट्रात बंधने घातली. मात्र मूळ अहवालात हा अहवाल सरकारने स्वीकारला तर पाच वर्षांनी त्याचा पुन्हा अभ्यास करावा व योग्य तो निर्णय घ्यावा असे सुचविले होते, मात्र सरकारने तसे न करता मूळ अहवाल पाच वर्षे झाल्यानंतर स्वीकारला. आता हा अहवाल स्वीकारून पाच वर्षे झाली तरी अशा प्रकारचा अभ्यास केला नाही. त्यामुळे सोमवंशी अहवालाच्या अनुषंगाने लोकांवर घातलेल्या अटी या अन्यायकारक असल्याचे श्री. सारंग यांनी म्हटले आहे.
२० ऑक्टोबर २०२१ रोजी मुंबई उच्च न्यायालय यांनी श्री. धानु विरुद्ध महाराष्ट्र शासन रिट पिटीशन ९३२७ वर निर्णय देताना राज्य शासनाला तीन महिन्याची मुदत देऊन मासेमारीचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमण्यात सांगितली होती. मात्र सरकारने अद्यापपर्यंत अशी समिती न नेमता घाईगडबडीने मच्छीमारी संदर्भातला सुधारित कायदा पारित केला आहे. याद्वारे राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा अनादर केल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्र मरिन फिशिंग रेगुलेशन अॅक्ट नुसार महाराष्ट्रात १ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर या चार महिन्याच्या कालावधीत अनेक बंधनांच्या अधीन राहून पर्ससीन मासेमारीस परवानगी दिली आहे. मात्र या चार महिन्यात वादळी वारे, पाऊस त्याचा परिणाम म्हणून जवळपास दोन महिने मासेमारी बंदच राहते केवळ दोनच महिने मासेमारी करता येते. अशावेळी लाखो रुपये कर्ज घेऊन उभारलेला धंदा दोन महिने मासेमारी करून कर्ज परतफेड करू शकत नाही. तसेच केवळ चार महिन्याच्या मासेमारीसाठी नोकरवर्ग उपलब्ध होत नाही आणि चार महिने मासेमारी करायची आणि वर्षभर जगायचे आर्थिक गणित मच्छीमारांना न सुटणारे आहे.
पर्ससीनद्वारे केली जाणारी मासेमारी ही पर्यावरण पूरक असल्याने शासनाने याचा योग्य तो अभ्यास करून निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र काही राजकीय मंडळी स्वतःच्या स्वार्थासाठी मच्छीमारांना लढत ठेवून किंबहुना मच्छीमार कायम आर्थिक अडचणीत यावेत व आपली व्होट बँक बनावी यादृष्टीने प्रयत्न करत असून हे मच्छीमारांच्या विकासास घातक आहे. लोकशाहीत अनेक निर्णय बहुमताच्या बाजूने घेतले जातात हे तरी मान्य केले तरी काही निर्णय घेण्यासाठी अभ्यासू माणसे निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेतल्यास अल्पसंख्यांकांवर अन्याय होणार नाही. त्याची सरकारला काळजी घेता येईल आणि असे करण्यापूर्वी मासेमारीचा सकल आणि संपूर्ण अभ्यास होणे आवश्यक आहे.
पर्ससीन मासेमारी हा प्रकार शाश्वत मासेमारी, रोजगारास चालना देणारी, पर्यावरण पूरक व तळ न ओरबडणारी असल्याने सरकारच्या चुकीच्या अभ्यासाने व राजकीय प्रतिनिधींच्या अपरिपक्वतेमुळे अडचणीत आला आहे. डब्लू पी-९११५-२०१४ नवीन सुधारित कायद्यामध्ये अवैध मासेमारीची अंमलबजावणी व सुनावणी ही मत्स्यव्यवसाय खात्याकडे ठेवली आहे. मात्र पूर्वीच्या कायद्यानुसार अवैध मासेमारीच्या केसची सुनावणी ही तहसीलदारांकडे होती. त्यामुळे आताच्या कायद्याने मच्छीमारांना न्याय मिळणार नाही हे निश्चित झाले आहे. पकडणारी व शिक्षा सुनावणारी यंत्रणा एकच असल्याने नैसर्गिक न्यायदानाचे कार्य पूर्ण होणार नाही. तसेच अशा पद्धतीने भ्रष्टाचारास मोठा वाव मिळणार असल्याचे मतही श्री. सारंग यांनी व्यक्त केले आहे.
