खाजगी वाहतुकदारांकडून प्रवासी, विद्यार्थ्यांची लूट

संपादकीय….

महाराष्ट्र राज्याच्या परिवहन मंडळाची “लालपरी” म्हणून ओळख असलेली रस्त्यांची राणी गेला महिनाभर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे डेपोमध्येच विसावली आहे आणि याचा सर्वाधिक फटका बसला तो गाव खेड्यातील सर्वसामान गोरगरीब लोकांना आणि गेले दीड वर्षे विश्रांती घेऊन सुरू झालेल्या शालेय विद्यार्थ्यांना. कोरोनाच्या साथ रोगामुळे अनेक महिने एसटी रस्त्यावर धावत नव्हती, परंतु कोरोनाचा कहर कमी होताच सर्वसामान्यांची वाहिनी असलेली एसटी रस्त्यांवर धावली आणि लोकांना दिलासा मिळाला होता. परंतु गेला महिनाभर सरकारमध्ये विलीनीकरण, पगारवाढ, सातवा वेतन आयोग लागू करणे आदी मागण्यांसाठी एसटी कर्मचारी संपावर गेले आणि लालपरीची घौडदौड थांबली.
आजकाल सर्वसामान्यांच्या प्रत्येकाच्या घरात एक तरी दुचाकी असते, त्यामुळे बऱ्याच लोकांना एसटी संपचा फारसा फरक पडला नाही. त्यामुळे महिनाभर आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या विरोधात किंवा बाजूने देखील कोणी रस्त्यावर उतरले नाहीत, किंवा जनतेकडून एसटी सुरू करण्याबाबत आंदोलने झाली नाहीत. एसटी कर्मचार्यांना मिळणारा पगार हा सरकारी खात्यातील शिपाई पदावर कार्यरत असणाऱ्यांपेक्षाही कमी आहे, गाड्यांची परिस्थिती पाहता ड्राइवर ला गाडीत बसण्यासाठीही आसन व्यवस्थित नसते किंवा वस्तीच्या ठिकाणीही राहण्याची व्यवस्था त्यातल्या त्यांतच असते. त्यामुळे अच्छेदिन च्या काळात वाढलेल्या महागाईमध्ये कर्मचाऱ्यांना घर चालविणे म्हणजे सर्कस झाली आहे. गेल्या अनेक वर्षांचा होत असलेला अन्याय आणि शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली राज्यात स्थापन झालेल्या सरकारकडून वाढलेल्या अपेक्षा यामुळे एसटीचे कर्मचारी कुठल्याही युनियनचा आधार न घेता संपावर गेले. महाविकास आघाडी सरकारने कधी झाली नव्हती एवढी पगारवाढ करून कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला, परंतु सरकारमध्ये विलीनीकरण या मुद्द्यावर ठाम असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी सरकारच्या कोणत्याही आमिषाला बळी न पडता विलीनीकरणाचा निर्णय होईपर्यंत संपावर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला. विलीनीकरणाचा निर्णय हा माननीय कोर्टाच्या अखत्यारीत असल्याने एसटी चा संप कधी मिटणार हे कोणीही नक्की सांगू शकत नाही हे मात्र खरे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा महामंडळाला तर मोठा फटका बसला आहेच, परंतु सर्वात जास्त त्रास सहन करावा लागला तो गाव खेड्यातील, ग्रामीण गोरगरीब जनतेला. तालुक्याच्या ठिकाणी बाजारहाट, सरकारी कार्यालयातील कामे, सरकारी दवाखाने आदींसाठी एसटी वर अवलंबून असणारी गोरगरीब जनता मात्र एसटी बंद असल्याने होरपळली जात आहे ही वस्तुस्थिती आहे. गेले अनेक महिने बंद असलेल्या शाळा, कॉलेज अलीकडेच सुरू झाली आहेत, परंतु एसटी बंदचा फटका सकाळी शाळा कॉलेजला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बसला आहे. मुलांच्या शिक्षणाचा खोटा नको म्हणून पर्यायी वाहनांनी पालक मुलांना शाळेत, कॉलेजमध्ये पाठवतात, परंतु गावागावातून शहरांकडे जाणाऱ्या रिक्षा आदी वाहने जिथे १०/१५ रुपये घेत होती ती आज पेट्रोल, डिझेल दरवाढ आणि एसटी बंदचा फायदा उठवत २०/३० रुपये घ्यायला लागले आहेत. त्यामुळे आधीच महागाईने होरपळलेल्या जनतेला लुटण्याचे, टाळूवरील लोणी खाण्याचेच प्रकार वाढीस लागल्याचे दिसून येत आहे. शहरात जाण्यासाठी दुसरा पर्याय नसल्याने गोरगरीब लोक, शेतकरी वर्ग दामदुप्पट पैसे भाडे म्हणून देत गरज भागवत पर्यायी मार्गाचा स्वीकार करत आहेत. त्यामुळे सरकार आणि एसटी कर्मचारी यांच्यातील वादात संपामुळे फुकटची भरडली गेली आहे ती गोरगरीब जनता.
संपाची दुसरी एक बाजू विचारात घेतली तर असेही दिसून येत आहे की, गावागावातून लोकांनी शहरात येण्यासाठी, शाळा कॉलेजच्या मुलांनी वेळेत कॉलेजमध्ये येण्यासाठी पर्याय शोधले आहेत. एसटी सुरू झाल्यावरही जर तेच पर्याय मुलांनी, लोकांनी कायम ठेवले तर भविष्यात एसटीला प्रवासी मिळणे कठीण होऊन जाईल. एसटी ची ५५ आसनांची असलेली क्षमता पाहता काही गावांमधून एसटीला प्रवासी कमी मिळाल्याने उत्पन्न कमी होण्याची शक्यता अधिक वाटते, त्यामुळे त्याचा परिणाम भविष्यात एसटीचे खाजगीकरण झाल्यासही आश्चर्य वाटणार नाही. गेला महिनाभर ताणलेला एसटीचा संप पाहता एसटीची परिस्थिती मुंबईतील गिरण्यांसारखी होऊ नये असेही अनेकांकडून बोलले जात आहे. कोकणातील हजारो लोक मुंबईत तेजीत असणाऱ्या गिरण्यांमध्ये गिरणी कामगार म्हणून काम करायचे, परंतु गिरण्यांमध्ये प्रभावी असणाऱ्या युनियननी संप पुकारला तो गिरण्या बंद पाडूनच संपला. गिरण्यांच्या जागी आज भले मोठे टॉवर उभे आहेत, यात भरडला गेला तो सामान्य गिरणी कामगार…
एसटी महामंडळाच्या देखील अशाच मोक्याच्या ठिकाणी जागा आहेत. भविष्याकडे पाहून संपावर लवकर तोडगा निघावा अशी अपेक्षा सर्वसामान्य, गोरगरीब माणूस करत आहे कारण संप आणि बंद जास्त दिवस सुरू राहिल्यास कामगार वर्गास देखील ते परवडणारे नाही हे देखील सत्य आहे.