कुडाळ :
ओबीसी आरक्षणावरून देशातील इतर राज्यांना वेगळा आणि महाराष्ट्राला वेगळा नियम का…? असा सवाल उपस्थित करत ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात किंवा सर्वच निवडणुका पुढे ढकला अशी मागणी राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. मंत्री छगन भुजबळ हे दिल्ली दौऱ्यावर असून त्यांनी दिल्ली येथे खा. प्रफुल्ल पटेल आणि माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्यासोबत ओबीसी आरक्षणप्रश्नी शरदचंद्र पवार यांच्यासह जेष्ठ विधिज्ञांच्या भेटी घेतल्या.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी राखीव २७ टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास पुढील निर्णयापर्यंत स्थगिती दिली आहे. मात्र ही तांत्रिक बाब आहे यासाठी संपूर्ण समाजाला वेठीस धरणे चुकीचे आहे. आणि यासाठीच आम्ही न्यायालयीन लढाई लढतो आहे असे मत मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे. काल दिल्ली येथे मंत्री छगन भुजबळ,खा. प्रफुल पटेलआणि माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी जेष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी आणि पी. विल्सन यांची भेट घेतली.आज भुजबळ हे कपिल सिब्बल यांच्यासोबत बैठक घेणार आहे. राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढाई लढणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांशी श्री भुजबळ यांनी चर्चा केली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या २७ टक्के जागांवरील निवडणुकीला स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकार, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद हस्तक्षेप याचिकेद्वारे आव्हान देणार असल्याची माहिती देखील छगन भुजबळ यांनी दिली.
मंत्री छगन भुजबळ आणि समीर भुजबळ यांनी आज राष्ट्रवादी काँग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांची देखील भेट घेतली व ओबीसी आरक्षणप्रश्नी चर्चा केली.
महाराष्ट्रा सोबत इतर राज्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण शाबूत आहे. एप्रिल २०२१ नंतर उत्तरप्रदेश, गुजरात मध्ये निवडणुका झाल्या तर मध्यप्रदेश आणि राजस्थान मध्ये आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लागल्या आहे मात्र महाराष्ट्रातील ओबीसींवरच असा अन्याय का..? असा सवाल देखील श्री भुजबळ यांनी उपस्थित केला आहे. देशातील इतर राज्यात राजकीय आरक्षणावर कोणताही परिणाम झाला नाही मात्र महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणापासून वंचित ठेवले जात आहे.
ओबीसी आरक्षित प्रभागातील निवडणूक स्थगित केली असून निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रात दोन निवडणूक न घेता सध्या सुरू असलेल्या १०५ नगरपंचायत नगर परिषदेच्या निवडणुकीचा आणि नगरपरिषदेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द करावा आणि नवा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करून एकच निवडणूक घेण्यात यावी. अशी मागणी राज्यपाल यांच्याकडे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या वतीने ओबीसी सेल जिल्हाध्यक्ष बाळ कनयाळकर आणि राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांकडून मागणी केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसींचे आरक्षण संपुष्टात आले असून भाजपच्या केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न चिघळवला असून ओबीसी आरक्षण संपवणे हेच सत्तेत बसलेल्या भाजप पक्षातील केंद्रीय नेते मंडळींनी केलेल्या कटकारस्थानाचा आम्ही निषेध करीत असून ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणना शिवाय न्यायालयाला अपेक्षित एम्पिरिकल डेटा मिळणे शक्य नाही त्यामुळे आम्ही वारंवार आंदोलनाच्या माध्यमातून ओबीसींच्या जनहिताय जनगणनेची मागणी करीत आहोत. केंद्र शासनाने ओबीसींच्या मतावर डोळा ठेवून ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश काढण्याचे नाटक केले आणि केंद्रातील भाजपने पूर्वीचा जातीनिहाय जनगणनेचा डेटा देण्यास आणि नवीन जातिनिहाय जनगणना करण्यास नकार दिल्याने या सर्व पक्षांची ओबीसी विरोधी भूमिका स्पष्ट झाली आहे. आम्ही या केंद्र शासनाचा निषेध करत असून राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसीचे वेगळी आणि इतरांची वेगळी अशा दोन निवडणूक घेऊ नये सध्या महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या १०५ नगर पंचायत आणि नगर परिषदेच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम रद्द करावा आणि नव्या निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करुन एकच निवडणूक घ्यावी अशी मागणी आम्ही करीत आहोत. तसेच महाराष्ट्र सरकारने राज्यस्तरीय जातीय जनगणने नुसार इम्पीरियल डाटा सर्वोच्च न्यायालयापुढे ठेवून सदरील न्यायालयीन प्रक्रिया पुढे घेऊन जाण्याचे प्रयत्न करावेत अशी मागणी करत आहोत. ओबीसींच्या आरक्षणाला टिकविण्यासाठी केंद्र सरकारने ठोस पाऊल उचलत उपरोक्त मागण्यांचे गांभीर्याने विचार करावे अन्यथा पक्षाच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी सेल जिल्हाध्यक्ष बाळ कनयाळकर यांनी दिला आहे.
