महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद मधील जे प्राथमिक शिक्षक १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत लागले होते व त्यांचा दहा वर्षे सेवेच्या आत दुर्दैवी मृत्यू झालेला असेल तर त्यांच्या कायदेशीर वारसाला दहा लाख रुपये सानुग्रह अनुदान मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाच्या लढ्याला यामुळे अभूतपूर्व यश प्राप्त झाले आहे.
जिल्हा परिषद मधील १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत लागलेले प्राथमिक शिक्षक दुर्दैवाने मृत्युमुखी पडल्यानंतर त्याच्या कायदेशीर वारसांना १० लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचे राज्य शासनाने २८ सप्टेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयाने मान्यता दिली होती. मात्र, गेल्या तीन वर्षांमध्ये राज्यात जिल्हा परिषदे अंतर्गत एका ही प्राथमिक शिक्षकाला १० लक्ष सानुग्रह अनुदान मिळालेले नव्हते.
या संदर्भामध्ये महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाचे राज्याध्यक्ष राजेश सुर्वे व सर्व राज्यकार्यकारिणी पदाधिकारी यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ग्रामविकास मंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री, राज्याचे विरोधी पक्षनेते, शिक्षक परिषदेचे संस्थापक आमदार संजय केळकर, आ. रणजीत पाटील,आ. डॉ. सुधीर तांबे यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. तर शालेय शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी, राज्याचे शिक्षण संचालक जगताप, शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर यांच्याकडे सातत्याने लेखी पाठपुरावा केला होता.
तसेच संघटनेकडून या विषय संदर्भाने शिक्षण संचालक कार्यालय पुणे येथे लाक्षणिक उपोषणाचा इशारा देण्यात आलेला होता. त्यानंतर या प्रकरणाला गती मिळाल्यानंतर शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालक यांनी उपोषण करण्यात येऊ नये असे लेखी पत्र शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष राजेश सुर्वे यांना दिले होते. शिक्षक परिषदचे राज्याध्यक्ष राजेश सुर्वे यांनी त्या निवेदना आधारे राज्याचे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री व इतर मान्यवरांना या विषयी पुन्हा सातत्यपूर्ण पत्रव्यवहार केला होता.
त्यानंतर ६ डिसेंबर रोजी पुन्हा एकदा पुणे येथे मान शिक्षण आयुक्त यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत या विषयी सकारात्मक निर्णय झाल्यानंतर मान शिक्षण आयुक्तांनी तातडीने मंत्रालयामध्ये शालेय शिक्षण विभाग उपसचिव सावंत यांच्याशी चर्चा केली होती. यात १० लक्ष रुपयांचे सानुग्रह अनुदान अदा करण्या बाबतच्या विषया मध्ये जे काही अडथळे आज पर्यंत होते. त्यात हे अनुदान ग्रामविकास विभागाने पारित करून अदा करावे की शालेय शिक्षण विभागाने अदा करावे हा प्रश्न निर्माण झालेला होता ,आज हा मोठा प्रश्न शिक्षक परिषदेच्या सातत्य पूर्ण प्रयत्ना मुळे निकाली निघून सर्व प्रस्ताव शालेय शिक्षण विभागाने तात्काळ अदा करावेत या पद्धतीचे आदेश पारित झालेले आहेत.
त्यामुळे राज्यातील ज्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांचा दुर्दैवी मृत्यू झालेला आहे त्यांच्या कायदेशीर वारसांना दहा लक्ष रुपये सानुग्रह अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला आज अभूतपूर्व असे यश प्राप्त झालेले आहे , महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाच्या वतीने या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी प्रयत्न केलेल्या सर्व अधिकारी व सर्व पदाधिकारी यांचे मनः पूर्वक हार्दिक आभार मानण्यात येत आहे.राज्यभरातील प्राथमिक शिक्षकां कडून या निर्णयाचे स्वागत होत आहे असे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभाग शाखा सिंधुदुर्ग चे जिल्हाध्यक्ष गणेश नाईक यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
