मुंबई :
अत्यावश्यक सेवेत अडथळा आणल्यास ७ वर्षे तुरुंगवास आणि ५ लाखांचा दंड आकारण्यात येणार असल्याचे, संसदेमध्ये साथरोग (सुधारणा) विधेयक, २०२० मंजूर झालेले आहे. यानुसार साथीच्या कालावधीत अत्यावश्यक सेवांमध्ये काम करणा-या आरोग्य कर्मचा-यांना संरक्षण देणारे नियम अधिक सक्षम आणि कठोर करण्यात आले असून, अत्यावश्यक सेवेत अडथळा आणल्यास किंवा आरोग्य कर्मचा-यांवर हल्ला केल्यास ७ वर्षे तुरुंगवास आणि ५ लाखांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
यासंबंधीचे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आलेले आहे.मात्र कायद्याद्वारे आरोग्य कर्मचा-यांचे सुरक्षा कवच अधिक सक्षम होणार आहे.
या विधेयकावर लोकसभेत विधेयकावर सुरू असणा-या चर्चेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना आरोग्य तसेच कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी मागील ३-४ वर्षांपासून सरकार साथीसारख्या विषयांसंदर्भात काम करण्यासाठी सर्वसमावेशक आणि परिणामकारक उपाययोजनांसंदर्भात काम करत आहे, असे सांगितले. सरकारकडून मागील ब-याच काळापासून ‘राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य अधिनियम’ बनवण्याचे काम सुरू होते. यासंदर्भात राज्यांची मत जाणून घेण्याचा सल्ला कायदे विभागाने दिला होता.
डॉ. हर्षवर्धन पुढे म्हणाले की, पहिल्या दोन वर्षांत आम्हाला केवळ चार राज्यांनी सल्ला दिला. यामध्ये मध्यप्रदेश, त्रिपुरा, गोवा आणि हिमाचलप्रदेश चा समावेश होता. आता आमच्याकडे एकूण १४ राज्यांनी दिलेले सल्ले आहेत, असे सांगितले. सध्या राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य अधिनियम तयार करण्याचे काम सुरू आहे. यावेळी केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी विषाणूवर संशोधनासंदर्भातील जीनोमची रचना तयार करण्यापासून इतर कामांचाही उल्लेख केला.
कनिष्ठ सभागृहामध्ये या विधेयकासंदर्भातील चर्चेत सहभागी होताना काँग्रेसचे कोडिकुनिनिल सुरेश यांनी सरकार डॉक्टर, नर्स, आरोग्य कर्मचारी आणि आशा कर्मचा-यांना कोरोना योद्धा म्हणत असले तरी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करत आहे, असा आरोप केला. मात्र, त्याचवेळी काँग्रेस खासदाराने आरोग्यमंत्री आणि त्यांच्या टीमकडून कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यासाठी दिवसरात्र सुरू असणा-या कामाचे कौतुकही केले. डॉक्टर आणि आरोग्य सेवेतील कर्मचा-यांंच्या समस्यांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, असेही काँग्रेस खासदाराने सांगितले.
