मनसे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांचा सवाल

कणकवली

निधीअभावी राज्याची आर्थिक स्थिती पूर्णतः खिळखिळी झाली आहे. नर्सेस, चतुर्थ श्रेणी, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सहा महिने झाले अजून पगार मिळाला नाही. आरोग्यासाठीच्या ६६७ कोटींच्या पॅकेजपैकी केवळ १४८ कोटी दिल्याने अनेक डॉक्टरांनी काम बंद केले आहे. खनिकर्ममधून घेतलेल्या आणि श्रेयवादात अडकलेल्या रुग्णवाहीकांना डिझेल नाही, चालक नाहीत, अशी स्थिती आहे. डीपीडीसीचा आराखडा २४० वरून १६९ कोटींवर आला असून ते पैसे मिळतील का? असा सवाल मनसेचे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांनी उपस्थित केला. कणकवली येथील मनसे कार्यालयात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत उपरकर बोलत होते.

आजच्या स्थितीत आरोग्याचा विषय सरकारला व्यवस्थित सांभाळता येत नसेल तर विकास काय करणार? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. खनिकर्ममधून घेण्यात आलेल्या रुग्णवाहीकांना आज डिझेल नसल्याने बंद आहेत. यासाठी दोन्ही पक्षांनी श्रेयाचे राजकारण केलं. मात्र डिझेल व चालकांच्या पगारासाठी निधीची तरतूद न झाल्यास भविष्यात या रुग्णवाहीका जागेवरच बंद पडून सडतील, अशी स्थिती असल्याचेही उपरकर म्हणाले. शासकीय मेडिकल कॉलेजसाठी केलेल्या घोषणा आता मावळत चालल्या आहेत. मेडिकल कॉलेजला यावर्षी मुहूर्त मिळत नसल्याचे लक्षात येताच या प्रकरणाला वेगळा चेहरा दिला जातोय. मनसे आधीपासूनच हे मेडिकल कॉलेज यावर्षी सुरू होणार याबाबत साशंक होती.

मेडिकल कॉलेजसाठी शासनाने ९५० कोटींची तरतूद केली तरीही प्रत्यक्षात मात्र निधी आलेला नाही. त्यामुळे कोविडसाठी प्राप्त डीपीडीसीच्या निधीतून यासाठी खर्च करण्यात आला. मात्र हा खर्चही वाया जाण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. कमिटीला दाखविण्यासाठी जे काही खरेदी करण्यात आले त्यासाठी हा खर्च करण्यात आला. आता जे फोटो दाखवत आहेत, ते या निधीतून आहेत. हा पैसा जिल्हा नियोजनचा असल्याने जर यावर्षी मेडीकल कॉलेजला परवानगी मिळाली नाही तर या निर्माण केलेल्या सुविधांमधून रुग्णांना सेवा द्या, असेही उपरकर म्हणाले.

हायवेच्या आणि इतर रस्त्यांच्या दुर्दशेबाबतही हेच कारण आहे. खड्डे भरण्यासाठी निधी आला नसल्याचे कार्यकारी अभियंता सांगतात. दायित्व व हस्तांतरण न झालेल्या रस्त्यांवरील खड्डे भरण्याची कामे ठेकेदारांकडूनच करून घेण्यात येत आहेत. काही ठिकाणी खड्यांसाठी टेंडर काढण्यात आलेली आहेत, त्यांना वर्कऑर्डर दिली तरीही पैसे आल्यानंतरच कामाला सुरुवात होईल. तसेच १३० कोटींच्या प्रलंबीत बिलांपैकी ४० टक्के निधी आलेला आहे. बाकीचा कधी येईल, अहे सांगता येत नाही. शासनाकडून प्रत्येक विभागाला खर्च न झालेला निधी परत पाठवा असे कळविल्याने डीपीडीसीचा १६९ कोटींचा आराखडा मंजूर केलेला असला तरीही यापैकी किती पैसे मिळतील, ही शंकाच आहे त्यामुळे ज्या घोषणा केल्या जात आहेत. त्याचे पैसे या शासनाच्या कालावधीत मिळतील का? याबाबत शंकाच असल्याचे परशुराम उपरकर यांनी म्हटले आहे.