सर्वांना परिचयाचा असा असणारा वरील शब्द आहे ग्रहण, अतिशय तेजोमय अशा नैसर्गिक सुर्य चंद्र यांना लागते दिवसा व रात्री ग्रहण काळात कोणते कार्य करावे कोणते कार्य करू नये हे आपणांस ठरवून दिले जाते पूर्वज सांगतात ग्रहण अतिशय भयानक असते
विषय मांडण्याचे कारण आहे की आज सर्वसामान्य जनतेला गोरगरीब जीवन जगणाऱ्या लोकाना राजकीय शासकीय शैक्षणिक वैद्यकीय संरक्षण नागरि संरक्षण. विविध विकास योजना. विविध प्रकारच्या नोंदणी. लबाड नुकसान पंचनामा. बांधकाम कामगार बोगस नोंदणी. घरकुल योजना. वयोवृद्ध लाभाच्या योजना. महिला विकास योजना. शारीरिक मानसिक लुट. रेशन घोटाळा. महसूल भ्रष्टाचार. माहिती अधिकार कायदा. आरोग्य सेवा अशा विविध विभागांना आज एक संघटना सेवाभावी संस्था युनियन विविध राजकीय सामाजिक संघटना यांचें ग्रहण लागले आहे त्यात गोरगरीब जनता भाजून निघत आहे. याला कारणीभूत आहे ते म्हणजे आपले अज्ञान आणि शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या गलथापनामुळे या ग्रहणाला चा़गलेच वळण लागले आहे
बांधकाम कामगार व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ. या मंडळाला आज विविध माध्यमातून ग्रहण लागले आहे. एप्रिल १९२१ साली पहिलें कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबईत स्थापन करण्यात आले त्यांचे पाच प्रादेशिक विभाग करण्यात आले मुंबई/ पुणे/ नागपूर/ नाशिक /औरंगाबाद / असे पाच विभाग करण्यात आले १९२६ साली कामगार कार्यालयाचे नाव बदलून इंटिलिजनस असे ठेवण्यात आले. १९३९ साली मुंबई कार्यालयाची पुनर्रचना करण्यात आली १९५३ साली वेगळं कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करण्यात आली. १९७९ साली कामगार कार्यालयाची पुनर्रचना करून प्रशासकीय दृष्टीने तीन विभाग करण्यात आले. / मुख्य कार्यालये/ मुंबई विभाग कार्यालय/मुंबई जिल्हा कार्यालय हे मूळ कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन झाले. कामगारांना न्याय मिळावा जीवन सुखकर व्हावे यासाठी केंद्राकडून १९ कामगार कायदे व‌‌‌ राज्यसरकार कडून ६ कामगार कल्याण कायदे करण्यात आले. आणि विभागवार कामगार कल्याण मंडळांचे कामकाज सुरू झाले
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांचेकडून जिल्हावार कामगार कल्याण सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन सथापन करण्यात आली. आणि नोंदणी साठी कामगारांना स्वता यावे लागत होते. कामगारांना येणे जाणे अडचणींचे होण्यास सुरुवात झाली मग कोणीतरी एक कामगार कमीत कमी २५/५०/ कामगार नोंदणी अर्ज गठ्ठा पध्दतीने जमा करण्याची पध्दत सुरु झाली. त्यात प्रामुख्याने बोगस कामगार नोंदणी होण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन या़चेकडून कामगार नोंदणी अभियान राबविण्यात आले त्यात कामांवर जाऊन कामगार काम करीत असताना त्याची नोंदणी करण्यास सुरुवात झाली. पण सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी जादा पैसे देणारया स़घटना युनियन सेवाभावी संस्था राजकीय दबाव याकडे जाण्यास सुरुवात झाली यामुळे खरोखरच कामगार असणारा नोंदणी प्रक्रिया पासून कोसो दूर राहीला. त्यानंतर बोगस नोंदणी थांबविण्यासाठी शासनाने कल्याणकारी मंडळाने आॅनलाइन पध्दतीने नोंदणी करण्याचा निर्णय घेतला आणि तशा प्रकारची नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली पण त्यात सुध्दा आॅफिस कडे सबळ अधिकारी व कर्मचारी वर्ग नसलेमुळे या आॅनलाइन नोंदणी प्रक्रियाचे बारा वाजले. कोणाला मॅसेज नाही. नोंदणी झाल्यावर कोणताही प्रतिसाद नाही. त्यामुळे एकंदरीत खरोखरच कामगार असणारा बसला की बोंबलत. ही सर्व पहिली आणि आत्ताची नोंदणी पध्दत आहे
बांधकाम कामगार म्हणलं की व्यसनी अडाणी गरजू अशिक्षित. पोटासाठी मिळेल ते काम मिळेल त्या गावात मिळेल त्या मजूरीवर करणारा एक वंचित घटक आहे. गरिबी यामुळे महिला मुल विटट भट्टी. स्टोन क्रशर. ऊस तोडणी. बांधकाम व्यवसाय. प्लंबर खुदाई. फॅब्रीकेशन. सर्व अवजड हमाली. एम आय डी सी कामगार. घरेलु कामगार. फारशी काम. वायरमन. औद्योगिक कामगार. भूमीहीन शेतमजूर. असे विविध कामगार अशा कल्याणकारी मंडळात आपलीं नोंदणी करू शकतात. आत्ता मोठा प्रश्न आहे तो म्हणजे या सर्व कामगारांना काही महिन्यांचा पगार नाही. एका जागेवर कायमस्वरूपी काम नाही. तर या बांधकाम कामगार किंवा अन्य कामगार लोकांना नोंदणीसाठी लागणारे नोंदणी प्रमाणपत्र एखाद्या इंजिनिअर यांने देणें गरजेचे आहे त्याशिवाय कोणताही कामगार कामगार आहे हे सिद्ध होण्यासाठी इंजिनिअर दाखला लागतो त्या इंजिनिअर यांच्या शिक्का व सही पहिल्यांदा चालण होती कोणीही आपल्या स़बधीत असणारे इंजिनिअर यांचेकडून. दुकानांत काम करणारे. फळे फुले भाजीपाला विक्री करणारे. रिक्षावाले. नोकरी असणारे. घरातच घरकाम करणाऱ्या महिलां. बेरोजगारी तरूण. असे विविध घटक की त्यांचा बांधकामाशी कोणताही संबंध नसणारे लोक खरोखरच बांधकाम कामगार यांच्या हक्काचे लाभ शासकीय योजना इंजिनिअर संघटना दलाल एजंट यांना व अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताला धरून लुटत आहेत. या सर्वाला कारणीभूत आहे तो म्हणजे इंजिनिअर कारणं बांधकाम कामगार आहे हे सिद्ध कोणी केल त्यांच्याकडे कामाला कामगार होता का नाही हे सर्व सिध्द करणारा हा इंजिनिअर असतो त्यामुळे संघटना दलाल एजंट युनियन व अन्य कामगार हीतचिंतक कामगार नेते यांच्या पेक्षा मोठे गुन्हेगार आहेत ते म्हणजे इंजिनिअर कारणं कामगारांचे काम करणारे हे परस्थितीचे बळी आहेत आज. रजिस्ट्रेशन नंबर असणार्या इंजिनिअर यांचा दाखल नोंदणी साठी ग्राह्य धरला जातो पण आज नविन फंडा आला आहे की नाही ठिकाणी इंजिनिअर संघटना यांच्याशी हातमिळवणी करून ठरविक रक्कम ठरवून नोंदणी दाखले देत आहेत त्यामुळे बोगस नोंदणी हा मुद्दा तसाच राहीला आहे.
## महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई व राज्य सरकारने या इंजिनिअर लोकांच्या साठी व बोगस कामगार नोंदणी रोखण्यासाठी. एक निर्णय घेण्याची गरज आहे तो म्हणजे जो इंजिनिअर कामगार त्यांचेकडे ९० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र देतो मग खरच तो कामगार त्या इंजिनिअर कडे काम करतो का नाही तो खरा कामगार आहे कां नाही हे पाहण्यासाठी त्या इंजिनिअरला बांधकाम कामगारांचे पगार रजिस्टर ची पावती जोडणे बंधनकारक करा. त्या बांधकाम कामगार यांचा पगार बॅंकेतून होत असेल तर बॅंक माहिती जोडणे बंधनकारक करा. यापैकी दोन्ही नसेल बांधकाम कामगार यांना रोजच्या रोज पगार देत असाल तर. इंजिनिअर यांनी शपथ पत्र देणे बंधनकारक करा. वरील सर्व कागदपत्रे बांधकाम कामगार नोंदणी दाखला देताना प्रमाणपत्र देणारया इंजिनिअर यांना जोडणे बंधनकारक करा. आणि मग बघा किती खरोखरच कामगार आहेत. शासनाने कोणत्याही इंजिनिअर यांना बांधकाम कामगार नोंदणी दाखले देणें ठराविक असे काही लिमीट ठेवले नाही त्यामुळे वरील सर्व कागदपत्रे जोडणे बंधनकारक करा
बांधकाम कामगार व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून बांधकाम कामगार यांचेसाठी स्वता बांधकाम कामगार व. महिला व मुल. यांचेसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात त्यात प्रामुख्याने १९ योजनाचा समावेश आहे. मग शैक्षणिक वैद्यकीय विमा डिलिव्हरी अर्थसहाय्य योजना. अशा विविध योजना आहेत. या विविध योजना मिळविण्यासाठी बांधकाम कामगार यांनी मंडळाकडे नोंदणी करणे गरजेचे आहे. नोंदणी फी फक्त ३७ रूपये आहे. पण आज आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये विविध कामगार हितचिंतक शुभचिंतक कामगार नेते यांनी आपली कामगार नोंदणी दुकानें उघडली आहेत त्यातील काहीजण नामांकित नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री पुढारी यांच्या आश्रयात आपले कामगार लुटीची दुकानें थाटली आहेत. त्यात कामगार नोंदणी मनमानी दराने. कमीत कमी ५०० ते १५०० रूपये. अशी कामगार नोंदणी फी आहे. विविध स़घटनानी आपले पदाधिकारी कार्यकर्ते काही ठिकाणी नेमले आहेत. त्यांना सांगितले जाते की तुम्ही मिळवा आम्ही मिळवतो आणि हा सर्व गोरज धंदा सहाय्य कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताला धरून सर्व कारभार चालतो. तुम्ही खा आणि आम्ही खातो असा फंडा अमलात आणला जात आहे. हे सर्व जण गुन्हेगार नाहीत गुन्हेगार आहेत ते म्हणजे ज्यांनी बांधकाम कामगार यांना कामगार आहे म्हणून दाखले देणारे इंजिनिअर जबाबदार आहेत
आत्ता विविध १९ कल्याणकारी योजना व त्या मिळविण्यासाठी बांधकाम कामगार यांना ठराविक माहीती अर्ज सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मध्ये दाखल करणे आवश्यक आहे त्यासाठी स्वता कामगार आॅफिस मध्ये जाऊन अर्ज दाखल करू शकतो पण असे सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मध्ये निदर्शनास आले आहे की आॅफिस मध्ये अधिकारी व कर्मचारी बांधकाम कामगार यांना विचारतात की तुम्ही कोणत्या संघटनेकडून आला आहे हे विचारणे अधिकारी व यांना शोभते का ? म्हणजे संघटना आणि अधिकारी व कर्मचारी यांचे लाभानूसार किती पैसे म्हणजे योजनेतून किती पैसे मिळणारं त्यातील आमचें किती हे सर्व दरपत्रक ठरल्या सारखें ठरले आहे. म्हणजे फक्त कामगारांना नाही तर शासनाला सुध्दा लुटण्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी या संघटनेला मदत करतात काय? याला कारणीभूत आहे ते म्हणजे बांधकाम कामगार नोंदणी साठी लागणारे दाखले देणारे इंजिनिअर जबाबदार आहेत
विविध योजना मिळविण्यासाठी लांबच्या लांब रांगा लागल्या आहेत त्यात एकही बांधकाम कामगार दिसतं नाही. ज्यांना बांधकाम काम म्हणजे काय ते माहीत नाही असेच लोक रांगेत आहेत. सुरक्षा संच वाटप करण्यात आले त्यावेळी आम्ही अंदाज लावला २०२० मध्ये. २८३०० सुरक्षा संच वाटण्यात आले पण हे सुरक्षा संच पुरुष कामगारापेक्षा महिलांना जास्त वाटप झाले आहे त्याचा वापर कुठच होत नाही. पुरूष कामगार सुध्दा कोठेही हे सुरक्षा संच वापरत नाहीत. मग जसा शासनाला कामगार सुरक्षा करण्यासाठी संच वाटण्याचा अधिकार आहे तसा त्याचा वापर होतो का नाही हे पाहण्याचा अधिकार नाही का ? मंडळाने एक समिती नेमून २०२० व २०२१ मध्ये वाटप करण्यात आलेले सुरक्षा संच खरोखरच वापरले जातात का नाही हे पाहणे गरजेचे आहे वापर होत नसेल तर त्या बांधकाम कामगार यांने खोटी माहिती दाखल करून शासनाची फसवणूक केली या अंतर्गत त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी पण मुद्दा तेथेच येवून थांबतो या सर्व लोकांना बांधकाम कामगार नोंदणी दाखले देणारे इंजिनिअर खरोखरच जबाबदार आहेत तर बोगस नोंदणी होण्याला कारणीभूत असणारे असे इंजिनिअर यांचेवर सुध्दा कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. असे फसवणूक करणारे इंजिनिअर आढळल्यास त्यांचे रजिस्ट्रेशन रद्द करण्यात यावे
नोंदणी झपाट्याने सापेक्ष सवचछतेने होणेसाठी. शासनाने २०१७ साली शासन निर्णय जारी केला त्यानुसार. ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका. तहसिलदार आरोग्य विभाग स्वच्छता विभाग पाणी पुरवठा विभाग. जलसंधारण विभाग विद्युत पारेषण विभाग. वन विभाग. पंचायत समिती. जिल्हा परिषद. असे विविध विभाग या अंतर्गत येणारे सर्व उप बांधकाम अभियंता यांना मंडळाने नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे त्यानुसार आज कोणीही बांधकाम कामगार यांना नोंदणी दाखला देत नाही या उप बांधकाम अभियंता यांचेवर शासन निर्णयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी
‌. समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९