१९५१ चा जनप्रतिनिधीत्त्वाचा कायदा

लेख: अहमद नबिलाल मुंडे

आपल्या व्यवस्थेत निवडणूका घेण्यासाठी घटनेनुसार. निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली आहे. निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना प्रचार कसा करावा. निवडणूकीवर खर्च किती करावा. ह्याचीही काही आचारसंहिता घालून दिलेली आहेच त्या जोडीला १९५१ चा प्रतिनिधित्त्वाचा कायदा. आहेच. पण आचारसंहिता पायदळी तुडविणयात राजकीय पक्ष मग्न झाले आहेत. निवडणूक आयोग हा एक स्वायत्त आयोग आहे या आयोगाची स्वायत्तता टिकविणे आवश्यक आहे परंतु आयोगाच्या आयुक्तपदी आपल्याच प्रभावातील व्यक्तिची नियुक्ती करण्याचा पायंडा सत्तेवर आलेल्या सर्वच राजकीय पक्षांनी पाडला आहे. ह्यामुळे आयोगाच्या कामात राजकीय हस्तक्षेप वाढलेला आहे मध्यंतरी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर एका निर्वाचन आयुकताऐवजी निर्वाचन आयुक्तांचे त्रिकुट नेमण्याचा प्रयोग करण्यात आला देशात भ्रष्टांच्या मुळात निवडणूका हाच प्रभावी घटक दिसून येतो आपली लोकशाही व्यवस्था पोखरून काढण्यास ह्या घटकाने हातभार लावला आहे. हे आपल्याला दैनंदिन राजकीय. आर्थिक गैरव्यवहाराच्या घटनांवरून स्पष्ट होईल भ्रष्टाचार आणि राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण ह्या जागतिक पटलावरील घटना आहेत. असा बचाव मांडून त्यांना झटकून टाकता येणार नाही. संघटित निर्भिड व जागरूक लोकमतच ह्या गोष्टीचा प्रभाव कमी करू शकते.
भारतीय राजकारणातील प्रकिया आणि आपले खाजगी विश्व कोणते कुटुंब. जात. धर्म. ह्याचा राजकारणाशी घनिष्ठ संबंध आहे. त्यांची आपल्या सार्वजनिक जीवनात उमटणारी प्रतिबिंबे आपण वेळोवेळी समजावून घेतली पाहिजेत. आपली राजकीय संस्कृती तसेच भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्वे मूलभूत हक्क. राजकीय मानसिकतेचा पोत. पक्ष पध्दती वैशिष्ट्य प्रमुख पक्ष व त्याची धोरणे ह्याचाही माहिती आपणांस असणे गरजेचे. आपल्या देशात पंचेचाळीस वर्षांहून अधिक काळ लोकशाहीचा प्रयोग चालू आहे. १९५२ पासून देशात दहा वेळा सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आहेत स्वातंत्र्यानंतर सलग तीन वर्षे कांग्रेस पक्षाकडे सत्ता होती. १९७७ मध्ये जनता पक्ष व १९८९ मध्ये जनता दलाला सरकार बनविण्याची संधी मिळाली होती. ह्या दोन्ही पक्षांना संधी देऊन भारतीय मतदारांनी कांग्रेस पक्षास पर्याय वापरून पहिला परंतु ही दोन्ही सरकारे अल्पजीवी ठरली ह्या दोन्ही सरकारांची अल्पजीवी राजवट वगळता देशाच्या एकूण राजकारणावर कांग्रेस पक्षाचीच पकड दिसून आली. गेली ७१ वर्षे आपली लोकशाही व्यवस्था टिकून आहे. परंतु ह्या काळात देशाच्या एकात्मतेला आव्हान देणारे प्रश्न आजही उभे राहिले आहेत पंजाब काश्मीर आसाम. बोडो. नागा. इत्यादी प्रश्नांनी देशाच्या एकात्मतेला ग्रहन लावले आहे. फुटीरता दहशतवादी. भ्रष्टाचार. सत्तेचे विकेंद्रीकरण. राजकारणाचे गुन्हेगारी करण. धर्मांधता. पुराणमतवादाचे पुनर्जीवन. पक्षांतर. नातीगोती संबंध. विकलांग विरोधी. भ्रष्ट आणि खरचीक निवडणूका. पैशांचा वापर. गुंडगिरी. आर्थिक संबंध. सामाजिक समस्या. समान नागरी कायदा अभाव. हिंदू जातीयवाद. मुस्लिम जातीयवाद. अनुसूचित जाती जमाती व भटक्या विमुक्त जाती व इतर मागासलेल्या वर्गातील जाती. वैधानिक व प्रशासकीय संबंध. वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी यांच्यामार्फत नियंत्रण. पंचायत राज प्रयोग. विविध पक्षाचे जाळे. गटबाजी. अशी विविध माध्यमातून आपल्या लोकशाहीचा गळा घोटून निवडणूका घेतल्या जातात
भारतात लोकशाहीला भविष्य आहे का ? असा प्रश्न अनेक राजकीय विचारवंत उपस्थित करतात परंतु भारतात निश्चित लोकांच्या मुळे भविष्य आणि भवितव्य आहे हुकूमशाही व ठोकशाही यांच्यापासून आपल्या लोकशाहीला शाबूत ठेवायचे असेल तर आजपर्यंत झालेल्या सर्व घटनांचे. परिशिलन करून भविष्यासयासंबधी. सावध व जागरूक राहणे आवश्यक लोकांच्या सहभागाशिवाय लोकशाही कधीही यशस्वी होऊ शकत नाही. म्हणून तर लोकशाही पुढे सातत्याने उभी राहणारी आव्हाने समजावून घेऊन ती पेलणयाचे सामर्थ्य आपल्या मध्ये निर्माण करणे गरजेचे आहे. भूतकाळात मूल्यमापन करून वर्तमान व भविष्यातील मार्ग कसा आखता येईल ह्याचा आपण आत्ताच विचार करणे गरजेचे आहे अगदी गांभिर्याने विचार केला पाहिजे
आज सर्वत्र निवडणूका बिगूल वाजायला सुरुवात झाली. ग्रामपंचायत. पंचायत समिती. जिल्हा परिषद. नगरपालिका. महानगरपालिका. व विविध सोसायट्या. बॅका निवडणूका. एवढेच काय पण काॅलेज मधील निवडणूका. विद्यालय महाविद्यालय येथील चेअरमन निवडणूका. अशा विविध ठिकाणी निवडणूक प्रक्रियेला आपणांस सामोरे जावे लागते. राज्य घटनेने वय वर्षे १८ मतदान अधिकार बजाविणयासाठी. निश्चित केले आहे. निवडणूक याचा अर्थ असा होतो की आपल्यातील आपले दुःख सुख सामाजिक आर्थिक मानसिक शैक्षणिक अशा विविध ठिकाणी आपणांस मदत करणारा आपल म्हणणारा एकादा व्यक्ती संबंधीत आॅफिस कार्यालय असावा यासाठी निवडणूक ह्या जनमताचा वापर करून जनमताच्या कौलाने निवडला जाणारा लोकनिवडीतून निवडला जाणारा आपला हक्काचा माणूस म्हणजे. आपला सरपंच. उपसरपंच. नगरसेवक. अशी विविध पदांची निवड ही आपल्या मतांमुळे होते. थोड्या अमिषापोटी. जेवन दारु पार्टी. पैसा. दबाव. दहशत. गुंडगिरी. बॅंक पतसंस्था कर्जाच्या बोजा खाली आपण आपले अनमोल मत विकतो. आणि चुकीच्या निवडी करतो त्याचा आपणांस पाच वर्ष नाही तर बरेच वर्ष त्रास सहन करावा लागतो.
परवाचा करोना सारखा महाभयंकर महामारी संकटापासून आपण व सर्वसामान्य माणूस. शासनाने गाव वाडी वस्ती. तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये टाळेबंदी जारी करण्यात आली होती तीन महिने सर्व जनता घरातच अडकून पडली होती. अशा बिकट परिस्थितीत आपण आपल्या मताने निवडणून दिलेला सरपंच उपसरपंच नगरसेवक. आपल्या दरवाज्यात आला होता का ? तुम्ही घरातच आहात उपाशी आहात का ? तुमचे कुटुंब लहान मुले म्हातारी लोक यांना वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून दिली कां ? कोरोना काळात रोगाचा प्रसार प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आपल्या वार्डात रोगप्रतिकारक औषध फवारणी झाली का ? आपल्याला मिळणार या सर्व सेवा सोयी. मिळण्यासाठी निस्वार्थी पणे काम केले कां ? आपण एखादे काम घेऊन गेला तर ते वेळेत होत का ? नगरसेवक सरपंच उपसरपंच यांच्याकडे काम घेऊन गेल्यावर आरोपी सारखें उभं राहाव लागत कां ? गरजवंताला घरकुल योजना. संडास योजना. गरज आणि सापेक्ष पणे. दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका येथून येणारे अनुदान मिळते का ? ग्रामसभा. नगरपालिका महानगरपालिका बैठका मिटिंगमध्ये लोकांना सामिल केल जात का ? रेशन संबंधित अनेक अडचणी यांच्यासाठी सर्वे करताना माझा तुझा असा भेदभाव केला जातो का ? घरपट्टी पाणीपट्टी विज बिल. व अनेक कर यामधील सर्व अडचणी वेळी खरोखरच मदत केली जाते का? आपल्या गावाबद्दल. प्रभागातील सुख सोयी बाबत पत्र व्यवहार करण्याचा तुम्हाला अधिकार आहे का ? माहिती अधिकार कार्यकर्ते. समाजसेवक. यांना चांगली वागणूक दिली जाते कां ? महिलांना बचत गट हे महिला उध्दार करण्यासाठी गठीत केली जातात का राजकीय मतांसाठी केले जातात हे आपणांस कोणी सांगत का ? ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका येथे गोळा होणारा वार्षिक गोळा झालेला कर व खर्च तुमहाला माहीत आहे का ? आपल्या गावातील. शहरातील शासकीय संस्था यांच्या मालकीची मिळकत कोणती त्यापासून संबंधित विभागाला किती निधी गोळा होतो आपणास माहीत आहे का ? आपल्या गावातील शहरातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचा सर्वे कधी आणि कसा झाला हे आपणास माहीत आहे का ? आपल्या गावात शहरांत शासकीय संस्थांकडून निघणारी विविध विकास कामे त्यात. गटर. रस्ते. बगिचे. स्मशानभूमी. समाजमंदिर. दलित वस्ती सुधार. यामधील सर्व कामांचे ठेके. संबंधित सरपंच उपसरपंच नगरसेवक त्यांनाच का दिले जातात आपण कधी चौकशी केली का ? आपण निवडून दिलेले सरपंच उपसरपंच नगरसेवक दाबण्याचे राजकारण. कुजक राजकारण करतात का ? ग्रामविकास व शहरी विकासासाठी वार्षिक किती निधी शासन देते. त्यातला आपल्या प्रभागासाठी किती निधी. आला आपणास माहीत आहे का ? अपंगांसाठी खर्च करण्यात येणारा निधी खरोखरच नैसर्गिक अपंगावरच खर्च केला जातो का तात्पुरत्ये अपंगत्व ही संकल्पना चुकिची आहे. त्यासाठी आपण कधी आवाज उठवला आहे का ? असे विविध प्रश्नाने आज सर्वजण व्यापले आहेत. आणि हे सर्व आपल्या नशिबाला येते ते म्हणजे आपण आपले मत विकले आणि चुकिचे लोक निवडली आपल्या डोक्यावर पाच वर्षे नाचायला.
खरोखरच आपण लोकशाही राज्यात आहोंत हे जर सिध्द करायच असेल तर. ज्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश शहर यामध्ये निवडणूका घ्यावयाच्या असल्यास. संबंधित विभागाकडून एक परिपत्रक जारी करण्यात यावे या परिपत्रकानुसार गावातील शहरातील लागू करण्यात आलेल्या निवडणूका व आत्ता त्या गांवात शहरात असणारे सरपंच उपसरपंच नगरसेवक यांच्या कामांचा व त्यांच्या कार्याचा अभिप्राय मागवा. आणि मग बघा जनतेला असा अधिकार आहे पण तो तुम्ही द्या आणि मग बघा किती जणांच्या बद्दल जनतेच्या मनात राग आहे हे तुम्हाला कळले. सरळ सरळ जनता निवडणुकीला विरोध करेल. आणि जनतेच्या मतांवर निवडून आलेले सरपंच उपसरपंच नगरसेवक पांढरे बगळे. यांची किंमत कळेल. आज एकादा सरपंच उपसरपंच नगरसेवक झाला की गाडी बंगले. स्थावर मालमत्ता अशी बेमाफी बेनामी संपत्ती गोळा करणारे यांना लगाम बसेल. खरोखरच लोकशाही असेल तर जनमत घया. परवा कोरोना काळात शासन कोणतेही जनमत न घेता टाळेबंदी जारी करत होते जर त्यावेळी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायती यांना मा जिल्हाधिकारी साहेब यांनी परिपत्रक काढणे गरजेचे होते म्हणजे ग्रामस्थांना. व शहरातील जनतेला कळवा आम्ही आपत्कालीन परिस्थितीत यावेळी. या कारणासाठी बंद जमावबंदी करणारं आहोत त्याबद्दल जनमत काय येथे त्यावर निर्णय घेणे गरजेचे होते. म्हणजे कोणाचें मत सकारात्मक आहे कोणाचें मत नकारात्मक आहे याची पडताळणी करून निर्णय घेणे यालाच लोकशाही जीवंत ठेवणे असे म्हणलं पाहिजे नाहीतर हुकूमशाही परवडली
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९