मुंबई :
कोरोनामुळे सर्वच क्षेत्रांवर सध्या आर्थिक संकट ओढवले आहे. उद्योग, सेवा क्षेत्राला प्रचंड मोठा फटका बसला असून जवळपास १२ कोटी लोकांना रोजगार गमवावा लागला आहे. कोरोनाच्या आजारावर कदाचित पुढील सहा महिन्यांत लस येईल असा अंदाज व्यक्त होत आहे. परंतु आर्थिक गाडी रुळावर यायला किमान दोन ते अडीच वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधी लागणार आहे. यामुळे एकूणच सर्वत्र चिंतेचे वातावरण असून समाजातील सर्वच स्तरांत, क्षेत्रांत अस्वस्थता आहे. यंदा पाऊस समाधानकारक झाल्याने अडचणीत असलेल्या शेतक-यांना थोडासा दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा असताना केंद्राच्या काही निर्णयांमुळे शेतकरीवर्गही अडचणीत आला आहे.
फेब्रुवारीमध्ये केंद्र सरकारने कांद्यासह काही शेतमाल जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून वगळल्याने शेतक-यांना दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा होती. परंतु या निर्णयाची शाई वाळण्यापूर्वीच केंद्राने पुन्हा कांद्यावर निर्यातबंदी घालणारा फतवा काढून शेतक-यांना दणका दिला आहे. याशिवाय कृषीविषयक तीन विधेयकं संसदेत संमत करण्यात आल्याने अनेक राज्यांत आंदोलने सुरू झाली आहेत. केंद्र सरकारने आवश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ मध्ये सुधारणा केली असून यामुळे आता खाद्यपदार्थांच्या साठेबाजीला प्रतिबंध नसेल. याचा अर्थ व्यापारी आता धान्य, डाळी, खाद्यतेल, कांदे आणि बटाट्याचा अमर्याद साठा करू शकतील.
तसेच कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयकामुळे कृषीमाल बाजार समित्यांच्या बाहेर खरेदी आणि विक्रीची मुभा मिळणार आहे. तर तिस-या विधेयकाद्वारे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग म्हणजेच करार शेतीला परवानगी दिली जाणार असून यामुळे मोठे व्यावसायिक आणि कंपन्या करारावर शेतजमीन घेऊन शेती करू शकणार आहेत. ही विधेयके वरकरणी शेतक-यांच्या फायद्याची वाटत असली तरी त्यामुळे असंघटित शेतकरीवर्ग भविष्यात अडचणीत येईल अशी भीती व्यक्त केली जात असून त्यामुळे या विधेयकाला जोरदार विरोध सुरू झाला आहे.
