लेख: अहमद नबिलाल मुंडे

पूर्वी गाव लहान लहान होती. त्यावेळी लोकांना आजूबाजूला घडणाऱ्या घटनांचे कथन करण्यासाठी गावातील पारावर एक बैठक व्यवस्था असायची. त्यात थोड शिकलेली लोक पेपर वाचून दाखवत असत कारणं त्यावेळी शिक्षण व्यवस्था कमी होती. करमणूक वाचन. एकामेकाचे सुख दुःख सारे काही पारावर कळत होते. लोकांच्या मधील आपसी मतभेद. घरगुती भांडणे. चोरी. खून मारामाऱ्या. सारखी प्रकरणे या पारावर बसणारी मान्यवर मंडळी कोणताही भेद न करता सोडवत असतं. त्यामुळे गावातील सलोखा व शांतता राखण्यासाठी मदत होत होती. नंतर गावा गावात बदल झाला आणि पारावर बसणारी बैठक याचं रूपांतर गावात निवडणूका होऊन पारावर बसणारी निर्णायक बैठक व्यवस्था चार भिंतींच्या आत गेली. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरपंच उपसरपंच ग्रामपंचायत सदस्य याची निवड झाली. आणि लोकांचे तंटे सोडविण्यासाठी तंटामुक्ती अभियान राबविण्यात आले. गावातील लोकांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी शासनाने ग्रामीण भागातील लोकांच्या साठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात आल्या त्या लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ग्रामपंचायत हे माध्यम ठरविण्यात आले. आणि येथूनच खरे ग्रामपंचायत राजकारण सुरू झाले

ग्रामसभा घेण्याचा शासन वेळोवेळी आदेश देत आहे. ग्रामसभा याचा अर्थ असा होतो की. गावांत घडलेली सर्व शासकीय कामे. रस्ते. गटर बगीचे स्मशानभूमी समाजभूमी. जिल्हा परिषद शाळा. गावातील विविध समाजहितासाठी योजना. आर्थिक सहाय्य योजना विविध जात वर्गवारी घरकुल योजना. महसूल विभाग. रेशन विभाग. गावातील सुधारित भविष्य धोरण. वृद्धांसाठी विविध योजना. अशा विविध कामांचे प्रत्येक महिन्याला ग्रामसभा घेऊन त्यात. गावातील ग्रामस्थांना बोलावून समोरा समोर वाचन करणे शासन निर्णयानुसार बंधनकारक आहे पण आज कोठेही ग्रामसभा होत नाही. झाली तर सर्वसामान्य माणसाला या ग्रामसभेला बोलावले जातं नाही. याच कारण आहे की गावाच्या विकासासाठी येणारे शासकीय अनुदान किती आले कुठे किती खर्च झाले हे जर सर्वसामान्य माणसाला कळेल आणि त्याला ते कळले तर गावातील सरपंच उपसरपंच ग्रामपंचायत सदस्य यांचे गावाच्या विकासातील पितळ उघडे पडेल म्हणून ग्रामसभा होत नाही. आणि झाली तर ग्रामस्थांना बोलवले जात नाही आज सुध्दा चावडी वाचन झाले पाहिजे. गावातील सुख सोयी. गावातील सर्व मजूर सोसायट्या. सर्व मागासवर्गीय सुतगीरण. अंत्योदय योजना लाभार्थी. सात बारा वाचन. निधी वाटप. बचत गट. यामध्ये नावाप्रमाणेच लाभार्थी आहेत कां ? नेते पुढारी यांचे सदन बगलबच्चे यात आहेत का ?
ग्रामपंचायत सभाबाबत महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्र पीआरसी १०७७/२७०/ सीआर दि ११/९/१९७८ व महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील ग्रामपंचायत सभा ( ग्रामसभा ) नियम १९५९ (क १७६(२)!खंड (७) मधील नियम १ टिप १ मधील तरतदी या स्वयम् स्पष्ट आहेत. तसेच संदर्भातील क्र २ चया पत्रांनवये तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी. जिल्हा परिषद. शासन नियमानुसार कार्यवाही करणेबाबत संबंधितांना आदेश देण्यात आले होते
पंचायत राज समितीच्या सन १९७६/७७ चया नवव्या अहवालातील परिच्छेद क्र २/१९/६/३२/८/१७/ आणि १२/९ नुसार ग्रामसभा व मासिक सभा नियमितपणे न घेण्याबाबत समितीने असमाधान व्यक्त केले आहे. या संदर्भात अनुक्रमे शासन परिपत्रक ग्राम विकास क्रमांक व्हिपीएम १३७५/३५५५/२३ दि १० फेब्रुवारी १९७६ चया परिपत्रकात असे स्पष्टिकरण देण्यात आले आहे की मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ७ पोटकलम (१) व मुंबई ग्रामपंचायत ( ग्रामसभा बैठका ) नियम १९५९ चे नियम ३ पोट कलम (१) अन्वये सरपंच किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत उपसरपंच त्यांचेवर कमीत कमी दोन ग्रामसभा बैठका घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. या शासन परिपत्रकात असे नमूद करण्यात आले आहे. ग्रामसभेच्या दोन बैठका घेण्यात कसूर केली तर ती व्यक्ती. सरपंच/उपसरपंच म्हणून काम करण्यास अनरह ठरते. तसेच दि ७ जानेवारी १९७७ चया परिपत्रकानुसार सर्व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सुध्दा आदेश देण्यात येत आहेत. की त्यांनी ग्रामसभा व मासिक सभा हया नियमितपणे घेता येतील याची दक्षता घ्यावी. व कसूर करणारे सरपंच उपसरपंच यांचे विरुद्ध कारवाई करण्यात यावी. असा शासन निर्णय सांगतो. असा शासन निर्णय असताना सुध्दा संबंधित अधिकारी यांच्या गलथापनामुळे उदासिन वृत्तीमुळे ग्रामसभा व मासिक सभा नियमितपणे घेण्यात येत नाहीत हा शासन निर्णणयाचा अवमान होत आहे असे वागणारे अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर शासन निर्णयाचा अवमान केला म्हणून निलंबणाची कारवाई करण्यात यावी
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ७(१) व मुंबई ग्रामपंचायत ( ग्रामसभा बैठका) नियम १९५९ चे नियम ३ पोटनियम (१) अन्वये प्रत्येक वित्तीय वर्षातील ग्रामसभेचीपहिली सभा ही त्या वर्षाच्या सुरुवातीनंतर दोन महिन्यांच्या आत भरविण्यात आली पाहिजे आणि दुसरी सभा ही प्रत्येक वर्षाच्या नोव्हेंबर महिन्यात भरविण्यात आली पाहिजे तसेच उपरोक्त नियमांचे पोटकलम (२) अन्वये आणखी दोन बैठका पहिली आॅगसट महिन्या मध्ये व दुसरी २६ जानेवारी रोजी घेतल्या पाहिजे नमुद केलेल्या अवधीत ग्रामसभेच्या बैठका घेणे सरपंचास त्यांच्या अनुपस्थितीत उपसरपंचास व ग्रामपंचायत सचिवास आवश्यक आहे असा नियम कायदा ग्रामसभा घेणेबाबत करण्यात आला आहे
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम चे कलम ७ मध्ये नमूद केलेल्या दोन ग्रामसभा पैकी कोणताही एक ग्राणसभा भरविणयास चुकला तर तो सरपंच व उपसरपंच म्हणून चालू राहण्यास किंवा पंचायत सदस्यांच्या उरलेल्या पदासाठी निवडला जाणार नाही. तसेच मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ३६ अन्वये जर उपसरपंच व सरपंच पुरेसे कारण दिल्याशिवाय वित्तीय वर्षात पंचायती ग्रामसभा बोलविण्यास चुकेल तर तो सरपंच व उपसरपंच चालू राहणे साठी किंवा पंचायतीच्या सदस्यांच्या उरलेल्या पदासाठी उरलेल्या कालावधीसाठी सरपंच व उपसरपंच म्हणून निवडला जाऊ नये अशी कायदेशीर तरतूद करण्यात आली आहे अशी तरतूद असुन सुद्धा व वेळोवेळी शासन आदेश देऊन सुद्धा सरपंच व उपसरपंच सचिव यांच्या भोंगळ कारभारामुळे व ग्रामसभा घेण्यासाठी असणारे निरुत्साही वृत्तीमुळे या बैठका अनियमितपणे घेण्यात येत नाहीत हे पाहून खरोखरच शासनाला खेद वाटत आहे जिल्हा परिषद सर्व कार्यकारी अधिकारी व कर्मचारी यांना शासन आदेश देत आहे की त्यांनी त्यांच्या अधिकार क्षेत्रांतील पंचासमीचे सभासद. गटविकास अधिकारी. यांना ग्रामसभेच्या व मासिक सभेच्या बैठका वेळोवेळी व नियमाप्रमाणे घेण्यात येतात या बाबत दक्षता घेण्याबाबत भाग पाडावे. याबद्दल तपासणी करणारे अधिकारी व कर्मचारी किंवा सरपंच उपसरपंच यांचेकडून या बाबतीत. रोष किंवा उदासीनता झाली तर त्याची गंभीर दखल घेऊन अशा व्यक्ती विरूद्ध कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. जिल्हा परिषद सर्व कार्यकारी अधिकारी यांना या परिपत्रकानुसार शासन विनंती करत आहे की त्यांनी गट विकास अधिकारी शक्य तितक्या ग्रामसभेचया व मासिक सभेला सर्व गावातील सर्वसामान्य माणसाला बैठकीस हजर राहून मार्गदर्शन करण्याबाबत सूचना देण्यात याव्या जिल्हा परिषद सर्व कार्यकारी अधिकारी यांना असा आदेश देण्यात येतो की त्यांनी गटविकास अधिकारी यांना ग्रामसभा घेण्यासाठी सूचना द्याव्यात त्यांनी ग्रामपंचायत सचिवांच्या मासिक सभेत. ग्रामसभेच्या बैठकीसाठी जास्ती जास्त लोक हजर राहतील यासाठी जास्तीत जास्त प्रसिद्धी द्यावी याबद्दल कोणती उपाययोजना आखण्यात यावी याबाबत त्यांनी योग्य तो निर्णय घ्यावा
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९