वेळ आली तर आम्ही रस्त्यावर उतरु; शिवसेना नेते संदेश पारकर यांचा इशारा..

कणकवली
कोरोना रोखण्यासाठी बंद हा एकमेव पर्याय नाही! बंदच्या नावाखाली जनतेची लूट नको. सिंधुदुर्ग जिल्हयात कोरोनाचा वाढलेला प्रादुर्भाव लक्षात घेता कणकवलीसह विविध शहरांत नागरिकांनी जनता कर्फ्यु बाळगण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्याचा एक जबाबदार नागरिक म्हणून मी या निर्णयाचे स्वागत करतो. कोरोनाची साखळी तोडली तर आणि तरच आपण या आजाराचा मुकाबला करू शकतो, अशी माझी सुरुवातीपासूनची धारणा आहे. मी स्वत:कोरोनाचा सामना यशस्वीपणे केलेला आहे. त्यामुळे जनता कर्फ्यु जनतेतून उत्स्फूर्तपणे असेल तर ठिक आहे, कारण कोरोना रोखण्यासाठी बंद हा एकमेव पर्याय नाही, याचा दुष्परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होतो. म्हणूनच कर्फ्युच्या नावाखाली प्रशासनाकडून कुणी दंडेलशाही करत असेल तर ते खपवून घेणार नाही, यासाठी वेळ आली तर आम्ही रस्त्यावर उतरू, असा इशारा शिवसेना नेते तथा कोकण सिंचन महामंडळाचे माजी उपाध्यक्ष संदेश पारकर यांनी दिला आहे.
श्री. पारकर यांनी म्हटले आहे की, प्रशासनामार्फत यापूर्वी ज्या – ज्या वेळी लॉकडाऊन झाले, जनता कर्फ्यू च्या  घोषणा झाल्या, त्यावेळी अत्यावश्यक सेवा वगळण्यात आली. म्हणूनच जनता कर्फ्यू च्या नावाखाली दवाखाने, मेडिकल स्टोअर्स, दूध, भाजीपाला, किरणामाल, पेट्रोल, डिझेल अशा अत्यावश्यक सेवा बंद होऊ नयेत. जनता कर्फ्यु १०० टक्के उत्स्फूर्त असला पाहिजे. गेले सहा महिने जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिक कोरोना आणि त्यामुळे आलेल्या इतर आर्थिक संकटांचा सामना करीत आहे. कधीही भरून न निघणारे नुकसान गेल्या पाच सहा महिन्यांत झाले आहे. कंटेनमेंट झोन जाहीर करून आठ दिवस बंद पाळावा आणि १२ व्या दिवशी पुन्हा रुग्ण सापडावा आणि पुन्हा कंटेनमेंट झोन जाहीर करण्याची नामुष्की यावी, असे अनेकदा घडले आहे.
तरीही या संकटांचा मुकाबला करीत जिल्हयातील आणि शहरातील नागरिक प्रशासनाचे आदेश पाळीत आहेत. मात्र संकट आणखी गडद होत असल्यामुळे जनतेने स्वत : हून आणखी बंधने पाळण्याचा निर्णय घेतला असेल तर त्याचे स्वागत केलेच पाहिजे. मात्र हा जनता कर्फ्यु स्वयंस्फूर्त असावा, अशी माझी मागणी आहे. हा निर्णय कणकवली शहरापुरता नाही तर कणकवली शहराला जोडून अनेक गावे आहेत. शहर हे तालुक्याचे केंद्रबिंदू आहे. त्यामुळे नगरपंचायत अथवा पोलीस प्रशासनाने नागरिकांवर कोणत्याही स्वरूपाची जबरदस्ती करु नये किंवा दंडात्मक कारवाई करुन नागरिकांवर अन्याय करू नये, असेही श्री. पारकर यांनी म्हटले आहे .
दंडुकेशाहीचा धाक नको! केंद्राने दिलेला एक आदेश, राज्याचा दुसरा आदेश, जिल्हाधिकाऱ्यांचा तिसरा आदेश आणि स्थानिक प्रशासनाचा चौथा निर्णय यात जनता भरडून गेली आहे, तिला प्रशासनाने दंडुकेशाहीचा धाक दाखवून आणखी त्रस्त करू नये. राज्य सरकारने ‘मिशन बिगिन अगेन’ ची घोषणा केली आहे. आज नगरपंचायतीत सत्ताधारी असणारा पक्ष राज्यात विरोधी पक्ष आहे. या पक्षाने मंदिरे तसेच इतर आस्थापना हळूहळू सुरु करण्याची मागणी केली आहे. गेले चार पाच महिने
सातत्याने बंद, संचारबंदी आणि जमावबंदी यांचा सामना जनतेला करावा लागत आहे. त्यातून जनतेला दिलासा मिळावा, अशी माझी व्यक्तिश: मागणी आहे. नगरपंचायत का बंद नाही ठेवली? कणकवली नगरपंचायतीचे अनेक कर्मचारी, नगरसेवक कोरोना पॉझिटिव्ह आले. त्यावेळी एकही दिवस नगरपंचायत का बंद केली नाही? तेथून कोरोनाचा प्रसार होत नव्हता का? कोरोना रोखण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना नगरपंचायतीने सकारात्मक दृष्टीकोन ठेऊन राबविल्या? असा सवालही श्री. पारकर यांनी केला आहे.

खर्चाचे ऑडिट कोण करणार ? गेल्या सहा महिन्यात कणकवली नगर पंचायतीने कोरोनाच्या नावाखाली अनावश्यक उपाययोजना राबवल्या. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च झाला आहे. त्या खर्चाचे जनता ऑडिट करण्याची ही वेळ आहे. कोणत्या उपाययोजना राबवल्या, त्यासाठी किती खर्च झाला आणि त्यातून काय साधले, याचा हिशोब सत्ताधाऱ्यांनी सामान्य जनतेला देणे आवश्यक आहे. स्वत : ची काळजी स्वत : घ्या! कोरोनाचा यशस्वी सामना केलेला एक नागरिक म्हणून जनतेला माझे आवाहन आहे की, सोशल डिस्टंसिंग, मास्क लावणे, नियमित वाफ घेणे, पुरेशी झोप घेणे, चांगला आहार घेणे, प्रतिकारशक्ती वाढवणे आणि इतर संसर्गजन्य रोगांची लागण होऊ नये याची खबरदारी घेणे. हेच कोरोना टाळण्याचे उपाय आहेत, असे संदेश पारकर यांनी म्हटले आहे.

या गोष्टी प्रत्येकाने पाळल्या तर असे कर्फ्यु आणि बंद पाळण्याची वेळ येणार नाही. प्रशासनाकडून आदेश नाहीत या कर्फ्युला केंद्र, राज्य सरकार, जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार वा पोलीस प्रशासन अन्य कोणत्याही पातळीवर शासनाकडून कर्फ्युबाबतचे आदेश नाहीत, असे असताना जनतेला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न झाल्यास आम्ही खपवून घेणार नाही, असा इशाराही श्री. पारकर यांनी दिला आहे.

बंदची भिती दाखवून शहरात ग्राहकांची पिळवणूक सुरु आहेत. भाजी व इतर अत्यावश्यक वस्तुंचे भाव दामदुपटीने वाढविण्यात आले आहेत. सामान्य जनतेला वेठीस धरण्याचा हा प्रकार आहे. प्रशासनाने याबाबत कठोर पावले उचलली पाहिजेत, अन्यथा आम्ही रस्त्यावर उतरणार, असेही श्री. पारकर यांनी म्हटले आहे.