*शाळा सुरु करण्यासाठी शिक्षक पुढे सरसावले….!!*
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाच्या वतीने विद्यार्थी व शिक्षक हिताचे दृष्टीने काही प्रलंबित समस्या सोडवण्यासाठी राज्यभर निवेदन आंदोलन करण्यात येत आहे. मा.मुख्यमंत्री,मा.उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ मंत्री,शालेय शिक्षण मंत्री यांना सिंधुदुर्ग जिल्हा शाखेच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत निवेदन देण्यात आले. शिक्षक परिषदेच्या वतीने मा.जिल्हाधिकारी कार्यालयात देण्यात आले.
*निवेदनातून खालीलप्रमाणे मागण्या करण्यात आल्या.*
*१. विद्यार्थी हितासाठी राज्यातील शाळा सुरू करणे बाबत.*
गेल्या काही दिवसात राज्यात कोविड-19 प्रादुर्भाव अत्यंत कमी झालेला आहे.शासनाने 17 जुलै 2021 रोजी शाळा सुरू करण्याबाबत परिपत्रक काढले आहे. पण अद्यापही शाळा सुरू झालेल्या नाहीत संबंधित आदेशाला फक्त तोंडी स्थगिती आहे.शाळा बंद असल्याने व सगकीकडे ऑनलाईन शिक्षण शक्य नसल्यामुळे गेल्या दीड वर्षापासून विद्यार्थ्यांचे अतोनात शैक्षणिक नुकसान होत असून शासनाने तात्काळ परिपत्रक अंमलबजावणी करून लेखी आदेश देऊन राज्यातील सर्व शाळा covid-19 नियमांचे पालन करून सुरू करण्यात याव्यात.
*२. ७ व्या वेतन आयोगानुसार केलेली चुकीची वेतन निस्चीती दुरुस्त करणे बाबत.*
2004 नंतर सेवेत लागलेल्या व ज्या शिक्षकांना बारा वर्षांची वरिष्ठ वेतन श्रेणी मिळालेली आहे.त्या शिक्षकांचे 7 व्या वेतन आयोगात वेतन निश्चिती करताना अत्यंत तुटपुंज्या स्वरूपाची वाढ होत आहे.व चुकीच्या पद्धतीने वेतन निश्चित केली आहे.
सदर वेतननिश्चिती चुकीची असून तात्काळ वेतन दुरुस्ती आयोगाकडून ही वेतन निश्चिती दुरुस्त करून मिळण्यात यावी.
*३. भविष्य निर्वाह निधी वाटपाची बि.डी.एस.प्रणाली सुरु करणे बाबत.*
गेल्या बऱ्याच दिवसापासून भविष्य निर्वाह निधी प्रणाली बंद आहेत.त्यामूळे हक्काचे जमा पैसे वेळेवर मिळत नाही.परिणामी अनेक आर्थिक अडचणीना सामोरे जावे लागते.त्यामुळे तात्काळ बीडीएस प्रणालीने भविष्य निर्वाह निधीची प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्यात यावी.
*४. विषय शिक्षकाना पदवीधरची सरसकट वेतनश्रेणी मिळणे बाबत.*
प्राथमिक पदवीधर शिक्षक यांच्या प्रमाणे आरटीई नुसार नियुक्त केलेल्या सर्व विषय शिक्षकांना समान काम समान वेतन या तत्वानुसार पदवीधर प्राप्त प्राथमिक शिक्षकांची वेतनश्रेणी तात्काळ लागू करण्यात यावी.
या मागण्या घेऊन कोरोनाचे सर्व नियम पाळून राज्यभर शिक्षक परिषद निवेदन आंदोलन करत आहेत. निवेदनाची दखल घेऊन विद्यार्थी व शिक्षक हितार्थ शासनाने योग्य ती कार्यवाही करावी अशी मागणी जिल्हाध्यक्ष गणेश नाईक सह शिक्षक परिषदेच्या सर्व सभासद शिक्षकांनी केली आहे.