स्वातंत्र्यदिनी उपोषणांचा शतकोत्सव

सिंधुदुर्ग जिल्हापरिषद गेले काही दिवस नियमबाह्य भरतीमुळे निलंबन या विषयावरून चर्चेत होती. काल परवाच त्या विषयाला वेगळे वळण लागून त्याची चर्चा बंद होत असतानाच गेले काही दिवस जिल्हापरिषदेतील विरोधी सदस्य शिक्षण विभागात झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहार विषयावर आवाज उठवत होते, तोच सिंधुदुर्ग जिल्हापरिषदेतील आर्थिक गैरव्यवहार व नियमबाह्य गैरकारभाराची चौकशी करण्यासाठी जेष्ठ शिक्षक चंद्रकांत अणावकर यांनी पालकमंत्री तथा उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री नाम.उदय सामंत तसेच विभागीय आयुक्त, कोंकण विभाग यांना निवेदन देत स्वातंत्र्यदिनीच जिल्हापरिषदेसमोर लक्षवेधी उपोषण करीत असल्याचे पत्र/निवेदन दिले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिक्षण विभागात झालेल्या कथित आर्थिक गैरव्यवहार व नियमबाह्य गैरकारभार कोण करत आहेत, भ्रष्टाचारात डुबलेले झारीतील शुक्राचार्य कोण आहेत याची चौकशी होऊन त्यांच्यावर कडक कारवाई होणे आवश्यक आहे. पवित्र मानल्या जाणाऱ्या शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचाराविरुद्ध शिक्षकांनाच उपोषण करावे लागणे हे शिक्षण खात्याचे दुर्दैव.
जेष्ठ शिक्षक चंद्रकांत अणावकर यांनी दिलेल्या पत्रावरून गेल्या तीन चार वर्षात सिंधुदुर्ग शिक्षण विभागात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाले असून नियमबाह्य गैरकारभार सुरू आहेत. जिल्हापरिषद शिक्षण विभागाने शाळांना २०२१ मध्ये जे वॉटर प्युरीफायर पुरविले त्यात ५० लाखांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा जिल्हापरिषद सदस्यांचाच आरोप असून त्याची चौकशी देखील सुरू आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या या कारभारात कोण सामील आहेत, हा गैरव्यवहार शिक्षण विभागात कोणी केला? हे लवकरात लवकर जनतेसमोर आले पाहिजे व दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी आहे.
सन २०१९ मध्ये नाविन्यपूर्ण उपक्रम योजनेतून १ कोटी ३८ लाख ९४ हजार ४८० ₹ खर्च करून ४२४ शाळांना टीव्ही पुरविले त्याची गुगलवर ऑनलाईन किंमत २७,६८६ ₹ असताना तेच टीव्ही ३२७७० ₹ किमतीला कागदोपत्री दाखवून खरेदीमध्ये गैरव्यवहार केला, त्यामुळे २५ लाख रुपयांचा शिक्षण विभागाने गैरव्यवहार केल्याचे माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीत स्पष्ट झाले आहे.
२०१९ मध्ये झालेल्या ऑनलाईन बदल्यात १७९ शिक्षक विस्थापित झाले त्यात १३२ कुटुंबवत्सल महिला शिक्षिका होत्या. त्यांना समानीकरणाची रिक्तपदे खुली झाली नाहीत, परंतु प्रशासनाच्या चुकीमुळे ज्या ६ शिक्षकांचे मॅपिंग न झाल्याने अतिरिक्त ठरले त्यांना मागाहून मांडवली करून एका रात्रीत फायली पूर्ण करून ६ शिक्षकांना न्याय देण्यात आला आणि काही महिलांना अवघड, दुर्गम भागात जाण्यास भाग पाडले हा देखील शिक्षण विभागाचा बदली घोटाळाच आहे.
जिल्ह्यात शिक्षक भरती का होत नाही? बिंदूनामाली मंजूर आहे का? यावर देखील माहिती उपलब्ध व्हावी.
शाळांना मिळणाऱ्या सादिल अनुदानाचे १० वर्षात अनुदान निर्धारण करून वसुलपात्र रक्कम भरणा न केल्याने मान.शिक्षण संचालक पुणे यांनी २८ कोटी ३६ लाख ४५हजार ९७१ ₹ सादिल अनुदान गोठवले. जिल्हापरिषदेचे एवढे मोठे नुकसान कोणामुळे झाले, त्याला जबाबदार कोण? याची देखील चौकशी होऊन कारवाई व्हावी.
गेल्या फेब्रुवारी २०२१ सोशल मीडियावर आणि प्रिंट मीडियामध्ये शिक्षण विभागाच्या गैरव्यवहाराचे वाभाडे काढले जात आहेत. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेची प्रतिमा मलिन होत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हापरिषदेच्या बदनामीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षण विभाग प्रशासन जबाबदार असून या सर्व गैरव्यवहारात, गैरकारभारात जे अधिकारी, कर्मचारी जबाबदार असतील त्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी अशी विनंती जेष्ठ शिक्षक मार्गदर्शक चंद्रकांत अणावकर यांनी केली आहे. शिक्षण विभागाच्या गैरकारभाराच्या विरोधात कारवाई होण्यासाठी १५ ऑगस्ट या स्वातंत्र्यदिनीच लक्षवेधी उपोषण करून पालकमंत्री व विभागीय आयुक्त कोंकण विभाग यांचे लक्ष वेधण्यात येणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात स्वातंत्र्यदिनी होणारी शंभराच्या वरील उपोषणे पाहता जिल्ह्याचा कारभार हा *आंधळं दळतय आणि ……* अशाचप्रकारे सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.