केंद्र सरकारने आणलेले नवीन शैक्षणिक धोरण हे देशातील सर्वसामान्य विद्यार्थी, शिक्षक, पालक आणि एकूणच जनतेच्या विरोधात आहे. त्यामुळे हे धोरण रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राज्यात 9 ऑगस्ट रोजी शिक्षण बचाव मंच आणि शिक्षक, पालक संघटनांकडून राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाणार आहे.

केंद्राच्या नवीन शैक्षणिक धोरणाची राज्यात महावीकास आघाडी सरकारने अमंलबजावणी करू नये अशी प्रमुख मागणी या आंदोलनात केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. या धोरणामुळे राज्यातील शालेय आणि उच्च शिक्षणातील सर्व अनुदानित शिक्षण व्यवस्था मोडीत काढली जाणार असून केवळ भांडवली शिक्षण व्यवस्था आणून या देशात शिक्षण हे केवळ मूठभर लोकांसाठीच ठेवले जाणार आहे, त्यामुळे राज्य सरकारने या धोरणाला विरोध करावा आदी मागण्या या आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहेत.

राज्यात लॉकडाऊन दरम्यान, शालेय आणि उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात सर्व स्तरांवरील विद्यार्थ्यांची होत असलेली गळती थांबवावी, यासाठी विशेष कार्यक्रम राबवावा, शिक्षण अधिकार कायद्याअंतर्गत आर टी ई च्या रिक्त राहिलेल्या हजारों जागावर गोरगरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला असून या सर्व मुलांचे नव्याने प्रवेश करावेत, वस्तीशाळा शिक्षकांची मूळ नियुक्ती दिनांकापासूनची सेवा वरिष्ठ वेतनश्रेणीसाठी ग्राह्य धरण्यात यावी. अप्रशिक्षित शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, आदी अनेक मागण्या यावेळी करण्यात येणार आहेत.