तरच मायनिंगमुळे कळणे सारखी नुकसानी थांबणार नाही अतुल रावराणे यांची मागणी

वैभववाडी

सिंधुदुर्गमध्ये बेकायदा सिलिका मायनिंग मोठ्या प्रमाणात सुरू झाले. वैभववाडीमधील सालवा डोंगराच्या पायथ्याशी मोठ्या प्रमाणात उत्खनन केले गेले. कळणे, मडूरा मध्येही तीच स्थिती आहे. कोणतीही परवानगी नसताना ब्लास्टिंग केले जाते. या साऱ्यामुळे कोकणातील डोंगर खचत आहेत. यासाऱ्याला मायनिंग माफीयांसोबत अधिकारीही तेवढेच जबाबदार असून त्यांच्या वरदहस्तामुळे येथील पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. हे सारे थांबवायचं असेल तर डॉ. माधवराव गाडगीळ समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी व्हायलाच हवी. या साऱ्यासाठी प्रसंगी न्यायालयात जाण्याची ही आपली तयारी असल्याचे शिवसेना नेते अतुल रावराणे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

सिंधुदुर्गमध्ये सुरू असलेल्या अवैध मायनिंगबाबत आपण गेले पाच-सहा वर्षे आवाज उठवत आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी ई रवींद्रन व प्रांताधिकारी तुषार मठकर यांनी या मायनिंगला स्थगिती दिली होती. मात्र त्यानंतर काही राजकीय पुढारी, अधिकारी तसेच मायनिंग माफियांनी संगणमत करून मोठ्या प्रमाणात अवैध उत्खनन सुरू केले. कोणतीही परवानगी न घेता मोठ्या प्रमाणात ब्लास्टिंग केले गेले. यामुळे अनेक डोंगरांना धक्के बसून तेथे भूस्खलन होत आहे. कळणे, मडूरा मध्येही असाच प्रकार घडलेला आहे. हे सारे पर्यावरणाला घातक आहे. मायनिंग अधिकारी व महसूल अधिकाऱ्यांच्या वरदहस्तामुळे कोकणचे नुकसान होताना दिसत आहे. ही परिस्थिती अशीच राहिली तर कोकणातील जीवसृष्टीला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

संपूर्ण कोकणात पूरस्थिती निर्माण झाली ही नैसर्गिकपेक्षा मानवनिर्मितच अधिक आहे. वैभववाडी, खारेपाटण, विजयदुर्ग. दिगवळ, बांदा या सहित कोकण पट्ट्यात चिपळूण, महाड, खेड पूरस्थिती निर्माण झाली ही पर्यावरणाचा समतोल ढासळत असल्याने झालेली आहे. सर्व नियम धाब्यावर बसवून केल्या जाणाऱ्या उत्खननामुळे सिंधुदुर्ग चेच नव्हे तर कोकणचे ही अस्तित्व धोक्यात आले आहे. करुळ, भुईबावडा घाटबाबत बोलायचे तर अवैध मायनिंग मधून वाहतूक होणारे ओव्हरलोड ट्रक याला जबाबदार आहेत. प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून याबाबत आर्थिक तडजोडी करून दुर्लक्ष केले जाते. 10 टनापर्यंत वाहतुकीचे पास असताना वीस-बावीस टनाच्या गाड्या जातातच कशा? यामधूनच रस्त्याला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. कोकणातील पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबवायचा असेल तर डॉ. माधवराव गाडगीळ समितीने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. मात्र सिंधुदुर्ग मध्ये काम करणारे वरिष्ठ अधिकारी हे कोकण सोडून इतर भागातील असल्याने त्यांना येथील भौगोलिक स्थित चे ज्ञान अथवा अभ्यास नाही. त्यामुळे चुकीच्या पद्धतीने कामकाज करून कोकणचा ऱ्हास केला जात आहे.

या साऱ्यात कोकणचा कॅलिफोर्निया सोडाच कोकणचे माळीन झाले नाही म्हणजे मिळवले असेही रावराणे यांनी म्हटले आहे. यावर पर्याय म्हणून सर्व बेकायदा मायनिंग बंद झाले पाहिजे. चिरेखाण वगळून इतर सर्व मायनिंगबाबत योग्य निर्णय होऊन या साऱ्या प्रकाराची चौकशी ही व्हायला पाहिजे. खचनाऱ्या डोंगरांचे सर्वेक्षण व्हायला हवे. तरच ऱ्हास थांबू शकेल. आपण मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या मागणीनंतर कणकवली मधील अवैध मायनिंगबाबत सुमारे साडेअकरा कोटी पर्यंत दंड झाला .मात्र हा दंड होऊन काय उपयोग? त्याची वसुली कधी होणार. त्यावर झालेल्या अपिला बाबत संबंधित अधिकारी मायनिंग अधिकारी काय करत आहेत? या साऱ्या बाबत योग्य न्याय न झाल्यास संबंधितांची अँटी करप्शन तसेच एन आय ए व ईडी मार्फत चौकशी करण्याची मागणी आपण करणार असल्याचेही रावराणे यांनी सांगितले. काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या तडजोडीच्या भूमिकेमुळेच मायनिंग माफिया मोठ्या प्रमाणात अवैध उत्खनन करत आहेत याला हे अधिकारीच जबाबदार आहेत. त्यामुळे अशा बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर ही गुन्हे दाखल होण्याची गरज आहे. त्यासाठी आपण मागणी करणारच असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे २०१५ मध्ये सिलिका मायनिंग हे मेजर मधून मायनर मध्ये आले. मात्र, त्यासाठी परवानगी देन्यासाठी राज्य शासनाने कायदा बनविण्याची गरज होती. मात्र, कायदा अस्तित्वात येण्याअगोदरच मायनिंगसाठी परवानग्या कशा काय दिल्या? गेल्या असा सवालही त्यांनी केला आहे. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारणा करता त्या आपली जबाबदारी ढकलताना दिसतात. मात्र, राज्याचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांवर जशी सर्व खात्यांची जबाबदारी असते तसे जिल्ह्याचे प्रमुख म्हणून सर्व विभागांचे प्रमुख या नात्याने जिल्हाधिकार्‍यांची जबाबदारी आहे हेही त्यांनी लक्षात घेण्याची गरज असल्याचे रावराणे यांनी म्हटले आहे.