निधीच येत नाही म्हणत सरकार विरोधात प्रचार.

विशेष संपादकीय…..

महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना, कृषी विषयक उद्योग करणाऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन व सहकार्य होणे गरजेचे आहे. सरकारच्या योजना तळागाळापर्यंत राबविल्यास जिल्ह्यात कृषी क्रांती घडण्यास वेळ लागणार नाही. परंतु सरकारी नियमांना समोर करत त्यातून सुवर्णमध्य काढून सरकारच्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत कशा पोचतील हे पाहण्यापेक्षा केवळ खुर्च्या गरम करण्याचे काम जिल्हा कृषी विभागाचे काही वरिष्ठ अधिकारी करतात, त्यामुळे सरकारी योजना येतात परंतु त्याचा फायदा मात्र जिल्ह्यातील शेतकरी, नर्सरीधारकांना होत नाही, पर्यायी कृषी क्षेत्रात पैसा येऊनही तो माघारी जातो.
कोकणात अशी परिस्थिती असताना घाट माथ्यावर मात्र सरकारच्या योजना पद्धतशीरपणे राबविल्या जातात, परंतु घाट माथ्यावरील हेच अधिकारी कोकणात मात्र योजना राबविण्यास अनुत्सुक असतात. जिल्ह्यातील कृषी विभागाचा कारभार हा एक संशोधनाचाच विषय आहे. जिल्हा कृषी अधिकारी एस.एन. म्हेत्रे आणि त्यांच्या आठही तालुका कृषी अधिकारी यांच्या कार्यपद्धतीवर शेतकरी वर्गात प्रचंड नाराजी आहे. जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडे मोठ्या प्रमाणावर निधी येतो, परंतु आम्हाला निधीच मिळत नाही तर आम्ही काम कसे करणार? असे उत्तर जिल्हा कृषी अधिकारी म्हेत्रे देतात. जिल्हा कृषी विभागाच्या जबाबदार अधिकाऱ्याचे असे उत्तर म्हणजे राज्यातील महाविकास आघाडीच्या विरोधात अपप्रचार करण्याची सुपारिच घेतली की काय? असा प्रश्न पडतो.

सिंधुदुर्ग कृषी विभागात काही प्रामाणिक अधिकारी, कर्मचारी देखील आहेत, ज्यांना तळागाळातील लोकांसाठी काम करण्याची इच्छा आहे. मात्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीमुळे ते देखील कामचुकार होतात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे तडफदार पालकमंत्री उदय सामंत जिल्ह्याला मानाचे स्थान निर्माण करून देऊन सुजलाम सुफलाम करणाऱ्या कृषी सारख्या विभागाचे मलिन आणि भोंगळ कारभार सहन तरी कसे करतात? असा प्रश्न शेतकरी वर्गाला पडला आहे.
जिल्ह्यातील दोडामार्ग अपवाद वगळता इतर सात तालुका कार्यालये ही शहराच्या अडगळीच्या भागात कार्यरत आहेत. सर्वसामान्य शेतकरी सरकारी योजनांविषयी माहिती घेण्यासाठी सहज तिथे पोहचू ही शकत नाही. शासनाने तालुक्यात एकाच ठिकाणी शासकीय कार्यालये या उद्देशाने तहसील कार्यालयाच्या इमारती उभ्या केल्या आहेत. मात्र कृषी विभागांची तालुका कृषी कार्यालये खाजगी अडगळीच्या जागेतच का? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. कृषी विभागाची कार्यालये एकाच ठिकाणी तहसील मध्ये आणली तर लोकांच्या दृष्टीने ते अत्यंत सोयीचे होईल आणि शेतकऱ्यांना गरजेची असणारी कागदपत्रे देखील तात्काळ उपलब्ध होतील त्यामुळे याबाबत कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नर्सरी व्यवसाय उभा राहतोय, अनेकांनी रोजगाराचे साधन म्हणून नर्सरी व्यवसायाकडे मोठ्या आशेने पाहण्यास सुरुवात केली आहे. जिल्ह्यातील सर्वसामान्य शेतकरी, नोकरीतून रिटायर्ड झालेले नोकरदार वर्ग, आणि कृषी पदवीधर तरुण,तरुणी देखील नर्सरी व्यवसायाकडे वळले आहेत. जिल्ह्यात खाजगी मान्यताप्राप्त नर्सरीची संख्या ७२ असून शासकीय रोपवाटिका ह्या ४९ आहेत. परंतु त्याहूनही अधिक रोपवाटिका या विना परवाना चालविल्या जात आहेत. जिल्ह्यातील अनधिकृतपणे चालविल्या जाणाऱ्या रोपवाटिकांना जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांचा वरदहस्त असतो का? असाही संशय येत आहे. अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाशिवाय कोणीही राजरोसपणे रोपवाटिका चालवू शकत नाही. जिल्ह्यातील विना परवाना रोपवाटिका चालविण्यामुळे अधिकृतपणे परवाना घेऊन व्यवसाय करणारे रोपवाटिका चालक मात्र आर्थिक संकटात सापडत आहेत. कारण परवाना नसलेले रोपवाटिका चालक त्यांना परवाना मिळविणे वगैरेसाठी श्रम करावे लागत नसल्याने कमी किंमतीत रोपांचा पुरवठा करतात. एकंदरीत अधिकाऱ्यांच्या भोंगळ कारभारामुळे जिल्ह्यातील अधिकृत नर्सरीधारक सुद्धा अडचणीत येत आहेत. काही शासकीय रोपवाटिकांमधून गरजवंत शेतकरी जे बागायती करण्यास इच्छुक असतात त्यांना रोपांचा, कलमांचा पुरवठा न करता खाजगी रोपवाटिका चालविणाऱ्यांना सर्वप्रथम प्राधान्य देतात, त्यामुळे इच्छा असूनही शेतकरी सरकारी रोपवाटिकांमधून रोप, कलम घेऊ शकत नाहीत, तर तीच झाडे त्यांना खाजगी रोपवाटिकांमधून चढ्या दराने घ्यावी लागतात, त्यामुळे शेतकरी वर्गाला आर्थिक तोटा सहन करावा लागतोच आणि मानसिक त्रासही होतो.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर जिल्ह्याच्या पालकमंत्री, आमदार, खासदार यांनी वचक ठेवणे आवश्यक आहे, अन्यथा जिल्ह्यात कृषी क्रांती होणे हे स्वप्नच राहील आणि विदर्भ मराठवाड्यासारख्या कोकणात देखील आत्महत्या करण्याची वेळ शेतकरी आणि कृषी व्यावसायिकांवर येईल.