पीक कर्ज वाटप हा अत्यंत महत्वाचा विषय आहे. बँकांनी याबाबत आपले उद्दिष्ट 100 टक्के पूर्ण करावे. ज्या बँकांची कामगिरी कमी आहे अशा बँकांनी आपल्या सर्व शाखांसोबत दूरदृष्यप्रणालीद्वारे बैठक घेऊन सर्वांना सूचना द्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी के.मंजुलक्ष्मी यांनी दिले.जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीची बैठक आज झाली. या बैठकीला सहायक जिल्हाधिकारी संजिता महोपात्रा, नाबार्डचे जिल्हा व्यवस्थापक अजय थुटे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी एस.एन. म्हेत्रे, डीसीसी बँकेचे ए.वाय देसाई उपस्थित होते.अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापक प्रदीपकुमार प्रमाणिक यांनी सुरुवातील विषय वाचन करून माहिती दिली. मार्च 21 पर्यंत पीक कर्जात 68 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. त्याचबरोबर प्राधान्य क्षेत्रात 61 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. सीडी रेशोबाबतही त्यांनी माहिती दिली. जिल्हाधिकारी के.मंजुलक्ष्मी म्हणाल्या, ज्या महामंडळांकडे विविध योजनांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत अशी प्रकरणे मार्गी लावावीत. बँकांनी सीडी रेशोवर लक्ष द्यावे. त्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी. जुलै, ऑगस्ट या दोन महिन्यांसाठी बँकांनी पीक कर्जाबाबत अधिक गती घ्यावी. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमामध्येही बँकांनी कर्ज वितरीत करावीत. ज्या बँकांची कर्ज वितरणातील कामगिरी कमकुवत आहे. अशा बँकांनी एलडीएमच्या मार्गदर्शनाखाली आपल्या सर्व शाखांची बैठक घेऊन उद्दिष्ट गाठण्याबाबत सूचना द्यावी. बँकनिहाय आढावा घेऊन बँकांच्या, महामंडळाच्या समस्यांबाबतही त्यांनी विचारणा केली.यावेळी बँक ऑफ इंडियाच्या वार्षिक ऋण योजना 2021-22 या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी विविध महामंडळांचे समन्वयक, बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.